नेकपा एमालेले नेपाली भूमिमा भारतले एकपक्षीय रुपमा सडक विस्तारलाई तिव्रता दिएको भन्दै विरोध गरेको छ । सो पार्टीका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको उल्लेख गरेका छन् । 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभागका रहेको बताउँदै भट्टराईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘गत वर्ष नै राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा एवं संविधान संशोधनमार्फत नेपालले यस विषयमा आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदितै छ । ती भूभागहरु फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विगतमा कुटनीतिक पहल सुरु गरेको यथार्थ पनि स्पष्ट छ ।’ 

तर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीचमा थाँती रहेका विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतीय पक्षबाट लिपुलेक क्षेत्रमा सडक सहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । 

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पु¥याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ र वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ । हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’
 
भारतीय पक्षले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेको प्रति विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएपनि सरकार भने यस विषयमा मौन छ ।