काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन ‘कोरोना खोप कार्ड’ अनिवार्य गरेको छ । आइतबार बसेको कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले आगामी माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको हो ।

‘माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने’, सीसीएमसीसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे सिफारिसको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थानहरूमा (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेष्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि) प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको खोप कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने ) साथमा राख्ने र ती निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी यही माघ सात गतेदेखि लागु गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै डीसीएमसीलाई गृहमन्त्रालय मार्फत सिफारिश गर्ने ।’

सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार गृह मन्त्रालयले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सोही अनुसारको सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्न खोजे पनि उक्त निर्णयले व्यवहारिक कठिनाइ आउने तथा झैझगडा उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरूको भनाई छ । यस्तो व्यवस्था लागु होइन, खारेज गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४९ दशमलव ९ प्रतिशत मानिसले एक मात्रा  खोप लगाएका छन् भने ३७ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । त्यसै गरी १८ वर्ष वा सो भन्दा माथिका मानिसले ७६ दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएका छन् । यो उमेर समूहमा ५६ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन् । सरकारले पुस मसान्तभित्र ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

‘नागरिकले ३५ प्रतिशतमात्रै खोप लगाएको अवस्थामा यो व्यवस्था नगर्नुपर्ने हो । खोपको कभरेज धेरै भएपछि भने ठिकै हुन सक्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा त यसले थप झैझगडा हुने अवस्थाबाहेक केही गर्दैन’, डा बाबुराम मरासिनी भन्छन्,  ‘त्यसकारण मेरो विचारमा यो व्यवहारिक छैन र लागु पनि गर्नु हुँदैन । यदि लागु गरियो भने धेरै ठुलो असर पर्न सक्छ ।’ तर डा. मरासिनीको भनाइमा परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख सागर दाहालको पुरै असहमति छ । प्रमुख दाहाल भन्छन्, ‘सकारात्मक दबाबका लागि आवश्यक भएर नै खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको हो ।’

व्यवहारिक छैन, लागु गर्नु हुँदैन

डा. बाबुराम मरासिनी, जनस्वास्थ्यविद्

सीसीएमसीको यो निर्णय धेरै मानिसले खोप लगाइसकेपछिको हकमा ठिक हुन सक्ला । किनभने खोप लाउँदिन के गर्छस् ? भनेर हिँड्ने खालकालाई यो प्रक्रियाले दबाब पुग्न सक्छ । तर अहिले त खोप लगाउँछु भन्दा पनि कति मानिसले लगाउन पाएकै छैनन् होला । कतिले मलाई अहिले यसले राम्रो गर्दैन भनेर पनि नलगाएका होलान् । ती मानिसहरूसँग राज्यले यसरी खोँचे थाप्न क्राइटेरिया तोक्ने ? त्यो पनि ३५ प्रतिशतमात्रै खोप लगाएको अवस्थामा ? यो नगर्नुपर्ने हो । खोपको कभरेज धेरै भएपछि भने बाँकीलाई खोपको दायरामा ल्याउन यो ठिकै हो । तर, अहिलेको अवस्थामा त यसले थप झैझगडा हुने अवस्थाबाहेक केही होइन ।

त्यसकारण मेरो विचारमा यो व्यवहारिक छैन र लागु पनि गर्नु हुँदैन । यदि लागु गरियो भने धेरै ठुलो असर पर्न सक्छ । यदि खोप लगाउनेको सङ्ख्या ७० प्रतिशत कटेको थियो भने बल्ल नलगाएकाहरूलाई दबाबमा पार्न यो उपाय अपनाउन सकिन्थ्यो । तर अहिले त ७० प्रतिशतले खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । कसैले एक डोज मात्रै लगाएका छन् । जनतालाई दुख दिने खालको यो निर्णय लागु गर्नुहुँदैन । हरेक दिन नेपालमा ५४० जना मानिस मृत्यु हुने गरेको छ । तिनका आफन्तहरू काजक्रियाका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ (आआफ्नो घर)मा जानुपर्ने हुन्छ । ती मानिससँग खोप कार्ड रहेनछ, लगाउन पाएका रहनेछन् भने के हुन्छ ? कोही नेपालगञ्जबाट हुम्ला, मुगु जान पाउने भएन  । काठमाडौँबाट पनि प्लेन चढेर बाहिर कतै जान पाउने भएन, गाडीको सुविधा पनि छैन भने के गर्ने ? अनि खोप कार्ड नहुनेले सरकारी वा सार्वजनिक सेवा नै लिन नपाउने भन्ने कुरा कसरी व्यवहारिक हुन्छ, यो सम्भव छैन ।

सकारात्मक दबाबका लागि हो 

सागर दाहाल, प्रमुख परिवार कल्याण महाशाखा

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख सागर दाहाल खोप कार्ड अनिवार्य गरिनुको तात्पर्य सकारात्मक दबाबका लागि हो । उनले मानिसहरूलाई खोप लिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच बढाउन यो निर्णय गरिएको बताए ।

 ‘सकारात्मक दबाबका लागि यो आवश्यक भएर नै गरिएको हो’, दाहालले रातोपाटीसँग भने । खोप लगाउँछु भन्नेहरूले नै खोप लगाउन नपाएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला यो कति व्यवहारिक छ भन्ने प्रश्नमा दाहालले ‘त्यस्तो अवस्था नरहेको’ प्रतिक्रिया दिए ।

‘त्यस्तो अवस्था छैन । हामी पत्याउँदैनौ । किनभने इन्फरमेसनको एक्सेस भएन होला, त्यो अलग कुरा हो । तर खोप अहिले सर्वत्र छ । अहिले खोप नभएको ठाउँ नै छैन’, दाहालको भनाइ छ । उनले बरु सवैतिर खोप उपलब्ध छ भन्ने कुराको जानकारी पुर्‍याउन नसकेको हुनसक्ने भन्दै त्यो आफूले स्विकार्ने बताए । तर उनले खोप नै छैन र लाउन पाइनँ भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनको दाबी छ ।