सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विगत तीन सातादेखि किसानको नाममा तराईमा आन्दोलनरत छ । तर सरकारी तवरबाट किसान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पहल गरिएको छैन । सरकारी अधिकारी भन्छन्, 'माग अस्पष्ट छ, राजनीतिक रुपमा उठाइएको माग भएकाले त्यसलाई सोही रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।' उता किसानसँग सम्बन्धित संघ संगठन भन्छन्, 'किसानको मागलाई राजनीतिकरण गरिएकाले त्यसमा पहल गर्न गाह्रो भएको छ ।' यही अन्यौलको बीचमा जनमत पार्टीको आन्दोलन जारी छ । किसान आन्दोलन तराईबाट फड्को मारेर काठमाडौंमा समेत पैतला टेकिसकेको छ ।

किसान आन्दोलनले तराई मधेशमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दिनहुँजसो झडप भइरहेको छ । सवारी साधनमा आक्कलझुक्कल आगलागी पनि भइरहेको छ । किसानका लागि उठाइएका माग जायज भएपनि त्यसलाई राजनीतिक रंग दिइएपछि किसान तथा कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले खासै चासो दिएका छैनन् । त्यसैले आन्दोलनको केन्द्र रहेको प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारले जनमत पार्टीले उठाएको माग स्पष्ट नभएको भन्दै संवादका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् ।

संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवका अनुसार जनमत पार्टीले उठाएको १२ बुँदे मागमा अधिकाँश राजनीतिक छन् । तर किन किसान आन्दोलन हो भन्दै विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ, थाहा छैन । मन्त्री यादव भन्छन्, ‘कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए त्यसका लागि पहल गर्न सकिन्थ्यो । तर अधिकाँश माग राजनीतिक छन्, त्यसलाई राजनीतिकै रुपमा समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

जनमत पार्टीले पुस १२ गते मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १२ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । निर्वाचनअघि नै ती माग पुरा गर्न पार्टीले अल्टिमेट दिएको छ । तराई मधेशमा आन्दोलन गर्दा ब्यानर तथा पर्चा पम्पलेटमा प्रस्तुत गरिएको माग किसानसँग सम्बन्धित छन् । तर सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको माग राजनीतिक छ । यसरी पार्टी आफ्नो मागमै अन्यौलमा रहेको सरकार पक्षको दावी छ । 

तर जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह भन्छन्, ‘हामीले गरेको आन्दोलनको बारेमा सरकार जानकार छ । उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाओस् । अनि बल्ल हामी आफ्नो माग त्यहाँ राख्छौं ।’ उनले सरकारले वेवास्ता गरे आफूहरु आन्दोल अझ सशक्त बनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

प्रदेश २ सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता शैलेन्द्र साह भन्छन्, ‘आन्दोलनमा उठाइएको किसानका माग जायज छन्, ती समाधान हुनुपर्छ । तर, त्यसलाई राजनीतिक रुपमा उठाइएकोले त्यही रुपमा समाधान गर्नुपर्छ ।’ मल, बीउदेखि सिँचाई तथा भुक्तानीको समस्या छ । यो आजको मात्र समस्या नभएकाले भन्ने वित्तिकै समाधान नहुने मन्त्री साहको जिकिर छ । उनले समाधानका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारले आआफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको जनाए । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अमिरीलाल यादवले सीके राउतको पार्टीले उठाएको किसानका माग जायज भएपनि त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएको कारण समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘किसानको समस्या राजनीतिकरण गरेर समाधान हुँदैन । स्वतन्त्र रुपमा समाधान खोज्नुपर्छ ।’

आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका रिहा गराउन आफूहरुले समेत पहल गरेका बताउँदै उपाध्यक्ष यादवले अगाडि भने, ‘किसानको माग पुरा होस्, सरकार यसमा जिम्मेवार बनोस् भनी हामीहरुले पनि चाहेका हौं । तर किसान आन्दोलनमा राजनीति छिरेपछि हाम्रो जस्तो स्वतन्त्र संस्थाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ 

त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका अध्यक्ष धर्मलाल यादवले पनि जनमत पार्टीले उठाएको किसानका सबै माग जायज रहे पनि त्यसलाई राजनीतिक रुपमा उठाएको कारण खास किसानले चासो नलिएको बताउँछन् । अहिले कृषिमा थुप्रैै समस्या छन्, किसानहरु आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, त्यसलाई समाधान गर्ने पक्षमा राजनीतिकरण भएकाले किसान आन्दोलनमा समर्थन गर्न गाह्रो भएको उनले बताए ।