कोरोना भाइरसको तेश्रो लहर आँकलन गर्दै सरकारले यसको चेनब्रेकका लागि भनेर विद्यालयको अध्ययन अध्यापनलाई माघ १५ गतेसम्म रोक्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय भन्ने शब्दले कुनै एउटा तहसम्म मात्र जनाउने हो या सबै तहका सबै खालका शैक्षिक गतिविधिहरूलाई इंगित गर्ने हो स्पस्ट पारिएको छैन । बिस्तारै परिस्थिति पूर्ण लकडाउनतिर उन्मुख हुने सम्भावनाको बारेमा पनि यदाकदा समाचार बन्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही लकडाउन स्वास्थ्य सतर्कता भन्दा पनि सत्ता सतर्कता उन्मुख देखिएको भनेर त्यसको विरोधसमेत भएको थियो । कोरोना कहरले विश्व व्यवस्था नै सामुल अदलबदल हुने परिस्थितिमा छ ।

अहिलेसम्म हाम्रा अधिकांश विश्व गतिविधिको अध्ययन विश्वयुद्ध अघि र विश्वयुद्ध पछि भनेर हुँदैछ । क्लाउस सेवाव र थेरी मालारेटको पुस्तक ‘कोभिड–१९ः द ग्रेट रिसेट’ले अब देखिको इतिहासको अध्ययन पनि कोभिड अघि र कोभिड पछि भनेर हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यद्यपि कोरोनाको कारण हामीमा पनि त्रास तथा त्यसको बहुपक्षीय असर बढेको भने अवस्य हो । यसको नियन्त्रण मध्येको प्रमुख बन्दाबन्दीलाई सुरूका अवस्थामा नागरिक वृत्तवाट राम्रै सहयोग आएको थियो । तर सरकार नागरिक आशा र आवश्यकताअनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्न दत्तचित्त देखिएन ।

खाली बन्द गर्नुले मात्र समस्याको समाधान दिदैन । अनि सबैभन्दा पहिले विद्यालय बन्द गर्ने परम्परा अवैज्ञानिक र विना अध्ययनको लहडीबाज मात्र हुँदैछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई शिक्षा क्षेत्रप्रति यत्रो वितृष्णा किन छ भन्ने प्रश्न जन्मिँदै छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेर सोहीअनुसार गर्ने आदत निर्माण नभएर यस्तो हुन्छ भन्नेहरू पनि देखिन्छन् । अर्काथरि मानिसहरूको भनाई यस्तो पनि सुनिन्छ कि अधिकांश नेृतत्वका मानिसहरू स्वयम्मा उल्लेख्य रूपमा शिक्षित नभएका कारण बिना शिक्षा सबैथोक चल्ने रहेछ भन्ने भ्रममा यस्तो हुने गर्छ । शिक्षा उनीहरूको प्राथमिकता र चासोको क्षेत्र पर्दैन ।

विद्यालय बन्द नभएका कारण कोरोना संक्रमणको फैलावटले गति लिएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छैन । पछिल्लो परीक्षणमा अधिक संक्रमितहरू चाहिँ युवा अथवा वस्यकहरू छन् । विद्यालय भन्दा अन्य क्षेत्रको भीडभाड यस्ता संक्रमण फैलावटका लागि मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । विद्यालयको भीडभाड सबैभन्दा अनुशासित भीडभाड हो । त्यहाँ सबै विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सकिन्छ । विद्यार्थी घरबाट स्कुल र स्कुलबाट घरमात्र गर्ने भएकाले तिनको मोबिलिटी पनि अरू व्यक्तिको जस्तो धेरै हुँदैन । विद्यार्थीहरूको समूहमा संक्रमण नदेखिएको र शिक्षक शिक्षिकाको समूह पूर्ण मात्रमा खोप पाईसकेको कारण उनीहरुको भेटघाट तथा सामूहिक गतिविधि त्यति जोखिमपुर्ण छैन । बन्दै गर्नुपर्दा पनि शिक्षा सबैभन्दा अन्तिममा बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्र हो, पहिलो होइन ।  पछिल्लो समय हामीमाझ अलिक फरक परिदृश्य छ । ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमणको उच्च जोखिम छैन । तर देशैभरि विना क्षेत्र निर्धारण विद्यालय बन्द गर्ने उर्दी जारी गरिएको छ ।

यसभन्दा पहिलेका कुनै पनि कोराना लहरहरू देशभित्र सिर्जित थिएनन्, अहिलेको पनि छैन । यी सबै लहरहरू आयतित समस्या थिए, स्वनिर्मित होइनन् । बिदेशबाट आएकाहरूबीच जोखिम अधिक रहेकाले उनीहरूलाई अनिवार्य स्थानीय निकायको मातहात र रोहबरमा क्वारेन्टिनमा राखेर आन्तरिक जीवन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । सीमा नाका र बाह्य उडानहरू बन्द गर्नुचाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । देशभित्र समेत आमनागरिकलाई केही समय घरबाट काम अनि कामबाट घरबाहेक अन्य आवागमन नगर्न भन्न सकिन्छ । एउटा क्षेत्रबाट अर्को अथवा अन्तर जिल्ला आवागमनलाई केही समय रोक्न सकिन्थ्यो । बाह्य संसारसँगका सबै सम्वन्ध बन्द गरेर आन्तरिक जीवनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डलगायत थुप्रै देशले कोरोना कहरलाई राम्रै गरी नियन्त्रणमा लिन सकेका छन् ।

तर नेपाल सरकारले यहाँ अन्य सबै क्षेत्र खुला राखेर केवल विद्यालयलाई मात्र कोरोना उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा जसरी व्याख्या गरिदिएको छ । स्वाथ्यवद्र्धक खानपान, रोगप्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जीवनयापनका अभिमुखीकरणमा जोड दिनुपर्थ्यो । अहिले पनि राजनीतिक पार्टीका जिल्ला अधिवेशन चलिरहेका छन् । सबै खालका अन्य भीडभाडजन्य गतिविधिहरू नियमित नै छन् । त्यो नियन्त्रण गर्ने सवालमा कुनै योजना छैन । तर सरकारलाई विद्यालय बन्द भनिदिन यति सजिलो भएको छ कि मानौं हरेक कुराको समस्या विद्यालय हो, यसलाई बन्द गरेपछि सबै समस्याको समाधान भै हाल्छ ।

भाषणबाजीमा त सरकारले यसको नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँछ । परीक्षण सामग्रीको अभाव वा कम उपलब्धता, पूर्वाधारको कमजोर स्तर, आवस्यकता भन्दा कम परीक्षण, राहत तथा क्वारेन्टिनको अव्यवस्थापनले कोरोना विरूद्घको लडाईंमा अग्रपंक्तिमा लागेकाहरूको अवस्था भने हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पोखरीमा धकेलिदिए जस्तै बन्दैछ । विकल्पका अनेक सम्भावना हुन सक्थे । फरिद जकारियाले अघिल्लो वर्षमात्र लेखेको पुस्तक ‘टेन लेसनस् फर पोस्ट प्यानडेमिक वल्र्ड’ मार्फत् कसरी सामाजिक गतिविधिलाई नयाँ हिसाबमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर लामै सूची प्रस्तुत गरेका छन् । आकस्मिक रूपमा आएको तथा विश्वव्यापी समस्या भएको कारण सरकारले गर्ने कतिपय प्रयासहरूमा सीमितता भएपनि नागरिकले त्यसलाई क्षम्य सम्झने अवस्था छ । तर हचुवाका भरमा जहिले र जुनसुकै अवस्थामा पनि विद्यालय बन्द भन्नाले गहिरो प्रश्न उठ्छ कि सरकारसँग अभाव विकल्पको छ कि सफा नियत र इमानको ?

विदेशबाट आउनेहरूको पहिल्यै नामावली संकलन गरी सम्वन्धित स्थानीय तहमा जानकारी दिएर त्यस अनुसारको क्वारेन्टिन निर्माण गराउन सकिन्छ । उनीहरूलाई देश प्रवेशको नाकाबाट सिधै उक्त स्थानमा पुर्याउने गरी यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ । बीचमा अन्य कोहीसँग घुलमिल नहोस्, भोलि कोही कसैमा संक्रमण देखिएमा कन्ट्याट टे«सिङ गर्न सहज होस् ।

विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू तथा सिमा नाकामा कडाई गर्दा हामीलाई हाम्रो आन्तरिक कारणले समस्या हुने देखिदैन । विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने सबै ब्यक्तिहरू कुनै न कुनै पेशामा समेत आवद्ध हुन्छन् । दिनभरी पेशागत अथवा व्यावसायिक कामले उनीहरू मोबिलिटीमै रहन्छन् । उनीहरूका अन्य गविविधि त नियमित नै रहने भएकाले ती तहका शैक्षिक गतिविधिसमेत सञ्चालन हुँदा अतिरिक्त जोखिम केही देखिदैन । 

तर सरकारले केवल बन्दलाई सहज उपाय सम्झन्छ । अंग्रेजीमा पीरिक भिक्ट्री भनिने कम उपलब्धिका लागि अधिक क्षति (कुखुराको चल्लो बचाउन राँगाको बलि दिने) मोल्ने प्रथामा सरकार लालयित बन्नु अविबवकी कदम हो । यसरी सरकारले नागरिकलाई घरभित्र थुन्न त सक्ला । तर, उ प्रतिको असम्मानको प्रवाहलाई थुन्न सक्दैन । पोलिटिकल लेजिटिमेसी त रहला तर पपुलर लेजिटिमेसी बाँकी रहँदैन । निर्मलाका बलात्कारी, सुन काण्डका नाईके तथा सेक्युरिटी प्रेस खरिदका भ्रष्ट्राचारी अलप भएजस्तै कोरोना पनि केही दिनमै कसैले भेट्नै नसक्ने गरी सामुल अलप भइहाल्ने स्थिति नभएकाले सरकारले अलिक वैज्ञानिक खालको कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।

कोरोना कतै राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिशोधका कारण जैविक हिसाबले निर्माण गरिएको हतियार त होइन भनेर विश्वका सामरिक शक्तिहरू आरोप प्रत्यारोपमा छन् । कम्तिमा हाम्रो सरकारले पनि प्रतिवन्ध र बन्दाबन्दीलाई राजनीतिक हतियार त बनाउँदै छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ दिनु त्यति राम्रो हुँदैन ।  विद्यालयपछि विस्तारै पूर्ण लकडाउन हुन्छ अनि एमसीसी पास नहुन्जेल लकडाउन खुल्दैन भन्नेहरू पनि छन् ।

लकडाउनको समय पारेर एमसीसी टेबल गर्न र पास गराउन सके सडकमा हुन सक्ने विरोधलाई कम गर्न सकिने अनुमानमा सरकार रहेको भन्नेहरू पनि देखिन्छन् । यद्यपि यसरी अनुमान गरिहाल्न अलिक छिटो होला । तर हतारमा आएर अनाहक रूपमा जहिले पनि विद्यालय बन्द भन्दा सरकारमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने आदत नभएको अथवा उ कुनै गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण योजनामा अग्रसर भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कारण के हो, त्यो भने सायद सरकारलाई नै थाहा होला ।