माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको ४५६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जान थालेको छ । तामाकोसीबाट उत्पादन सुरु भएपछि यो वर्ष वर्षात्को समयमा ५०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गयो । विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित सबै बिजुली खपत गराउन नसक्दा बिजुली खेर गएको हो ।

उत्पादित बिजुली खपत गर्ने ठाउँ नहुँदा खेर जान थालेपछि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र सक्रिय बन्न थालेको छ । प्राधिकरण एक्लैले खपत बढाउन नसक्दा बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्र सक्रिय बन्न थालेको हो । यही क्रममा उद्योगी÷व्यवसायी भारत र बंगलादेशतर्फ बिजुली निर्यात गर्न अग्रसर भइरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) भारत र बंगलादेशतर्फ बिजुली व्यापारका लागि अग्रसर भएका हुन् । यो वर्ष बिजुली खेर गएपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिन सरकार पनि तयार भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारबाट बिक्रीको अनुमति पाउनु अगावै विदेशी कम्पनीहरूसँग बिजुली÷खरिद बिक्रीको सम्झौता गर्न थालेका हुन् । सरकारबाट अनुमति पाउनसाथ बिजुलीको व्यापार गर्ने गरी निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा बस्न लागेका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको छ । बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता देखेर नयाँ निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि निजी क्षेत्र सक्रियताका साथ बिजुली व्यापारको जग बसाल्न लागि परेका हुन् । अहिलेको निर्देशिका अनुसार बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्र सामेल हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यही क्रममा इप्पानले प्रवर्द्धन गरेको नेपाल पावर एक्सचेञ्जले भारतीय कम्पनीसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरेको छ । कम्पनीले भारतको मनिकरन पावर लिमिटेडसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरेको हो । आज आयोजित पावर मार्केट समिटमा भएको सहमतिअनुसार मनिकरनले नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने छ । भारतीय कम्पनीले नेपालबाट वर्षात्कको समयमा उक्त परिमाणको बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको हो ।

नेपाल पावर एक्सचेञ्जका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग मनिकरनका प्रबन्ध निर्देशक नवोदित सिंहले सम्झौता गरे । दुई कम्पनीबीच सम्झौतापछि पावर एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत सेयर मनिकरनको हुने छ ।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारततर्फ बिजुली निर्यात गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरणले यो वर्ष २०७८ मा दुई महिना भारततर्फ दैनिक ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो । आजको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिए लगत्तै पावर एक्सचेञ्जले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने बताइएको छ ।

बंगलादेशसँग परिसंघको सम्झौता

विद्युत् व्यापारका लागि पावर एक्सचेञ्जले भारतसँग सम्झौता गरेजस्तै नेपाल उद्योग परिसंघले बंगलादेशसँग बिजुली व्यापारको सम्झौता गरिसकेको छ । परिसंघको टोली बंगलादेश नै पुगेर नेपालबाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर आएको हो । उक्त सम्झौतापछि बंगलादेश नेपालबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न तयार बनेको छ ।

परिसंघसँगको भेटमा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्रीले नेपालबाट आगामी वर्षदेखि बिजुली किन्ने बताएका हुन् । भेटमा राज्यमन्त्रीले अर्को वर्ष नेपालका निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने बताएका थिए । पर्याप्त प्रसारण लाइनको अभाव हुँदा यो वर्षको असारदेखि मङ्सिर अन्तिमसम्म ठुलो मात्रामा बिजुली खेर गएको थियो ।

पछि पर्‍यो प्राधिकरण

असार २१ गतेदेखि दोलखाको माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन थालेपछि वर्षात्को समयमा बिजुली छेलोखेलो भएको थियो । नेपालको तत्कालीन समयको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएपछि प्राधिकरणले भारततर्फ निर्यात गर्न ठुलै प्रयास गर्‍यो । तर, पर्याप्त मात्रामा बिजुली बेच्न सफल भएन । प्राधिकरणको ठुलो प्रयासपछि भारतले बल्लबल्ल दैनिक ३९ मेगावाट बिजुली किन्न राजी भयो ।

सोहीअनुसार, कात्तिकको मध्य सातादेखि प्राधिकरणले ३९ मेगावाट बिजुली बेच्न थाल्यो । तर, अहिलेसम्म बिजुली व्यापारको अनुमति नै नपाएका निजी क्षेत्रले भने भारतसँग ५०० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता नै गरिसकेको छ । दुई वर्ष अगाडी नै कम्पनी दर्ता गरेर विद्युत् व्यापारका लागि तम्तयार बनेर बसेको निजी क्षेत्रले अनुमति पाउनु अगावै बिक्रीको सहमति गरेको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणलेभन्दा सजहरूपमा निजी क्षेत्रले भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने बताए । उनले विगत दुई वर्षदेखि अनुमति माग्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको फाइल बल्ल खुल्ने तरखरमा रहेको र यसमा ढिलो गर्न नहुने बताए । भने, ‘प्राधिकरणले भन्दा सजिलोसँग निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न सक्छ । खेर गएको बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने ठुलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरण एक्लैले खपत बढाउन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले पनि छिट्टै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने बताइरहेकी छिन् ।