कोरोना सङ्क्रमण दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा समेत सरकारले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाउन सकेको छैन । यहाँसम्म कि, गत असारमै शंकास्पद सङ्क्रमितलाई राख्न भनेर ६० दिन (दुई महिना)मै तयार पारिसक्ने गरी ८ ठाउँमा बनाउने भनिएको एक हजार जना अट्ने क्षमताका होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म तयार नहुँदा चुनौती थपिएको छ ।

यतिमात्र होइन, होल्डिङ सेन्टरसम्बन्धी कार्यविधि संघीय सरकारले अहिलेसम्म नबनाएका कारण करिब करिब निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका भवनलाई समेत प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

विभिन्न आठ नाका क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा गत असारबाट एक हजार जना अट्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण थालिएको हो । उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण तोकिएकै समयमा भइदिएको भए अहिले यो चालु अवस्थामा हुने थियो । तर, अझै करिब १० प्रतिशत काम बाँकी रहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

यतिबेला भारतबाट कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकामध्ये दैनिक २०/३० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पाइएको छ । सो नाका हुँदै पुस २३ गते नेपाल आएका ४१ जनामा सङ्क्रमण पाइएको थियो भने २४ गते ४२ जनामा, २५ गते १७ जनामा, २६ गते बिहान १० बजेसम्म ३० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

यसरी नाकामा फेला परेका सङ्क्रमितलाई अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर ‘होम आइसोलेसन’ मा पठाउने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । सङ्क्रमितमा अन्य रोगसमेत भएको अवस्थामा भने अस्पतालमा रहेको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालका शय्या भरिन थालेका छन् भने ‘नन् कोभिड’ बिरामीको उपचारमा समेत समस्या आउने अवस्था देखिएको छ ।

संघीय सरकारको २९ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको होल्डिङ सेन्टर समयमै सम्पन्न गरी कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरिदिएको भए अहिले नाकाबाट फेला परेका सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न पक्कै पनि सहज हुन्थ्यो ।

होल्डिङ सेन्टर कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेमै अन्योल

होल्डिङ सेन्टर तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन त सकेन नै, निर्माणाधीन अवस्थामै पनि तयार भइसकेका केही भवनलाई प्रयोग गरेर सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्नसमेत असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले अस्पतालहरूले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर प्रयोग गरेर सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरका करिब तीन सय बेड अहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तर केही जटिलताका कारण त्यसको प्रयोग नगरिएको उनले बताए ।

‘होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण नगर्दै त्यसलाई प्रयोग गर्दा केही बिग्रियो वा भत्कियो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने पनि समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर महामारीको अगाडि यस्ता समस्यामा अल्झिएर बस्नुभन्दा त्यस्ता समस्यालाई पछि समाधान गर्दै गरौंला, अहिलेलाई जति मिल्छ, त्यति प्रयोग गरेर महामारीसँग जुधौँ भन्ने खालको सहमति जुटेको छ ।’ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए तथा अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था भएमा जस्तोसूकै चुनौती मोलेर भए पनि होल्डिङ सेन्टरका करिब ३०० शय्या सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

उनले पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा नै भएको बताए । ‘यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘पहिला जनताको जीवन जोगाउने, त्यसपछि अरु कुरामा जाऔं भन्ने नै हो ।’

यसरी कार्यविधि बिना नै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दा त्यसको खर्च कसले र कसरी व्यहोर्ने भन्ने समस्या पनि निम्तिने देखिन्छ । तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार मिलेर यो समस्यालाई तत्कालका लागि सम्बोधन गर्ने भन्ने एक प्रकारको सहमति भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ ।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि प्रदेश सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

पाण्डेका अनुसार अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ भनेर हिँड्ने होइन कि, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेर महामारीका चुनौती सामना गर्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश सरकार के भन्छ ?

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको बताउँछन् ।

होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेकोबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘पहिलो कुरा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन । त्यो हुँदा हुँदै पनि महेन्द्रनगर (भीमदत्त–१८) को होल्डिङ सेन्टरमा तीन सय बेड प्रयोग गर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराउन हामीले भनेका छौं । कैलालीको होल्डिङ सेन्टरमा १५२ बेड तयार छ ।’

संघीय सरकारले सञ्चालन कार्यविधि नबनाएका कारण पनि होल्डिङ सेन्टर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्क्यौल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाली सेनाको मातहतमा बनाइएका कारण त्यसको सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई नै भन्नुपर्ने हो कि भन्नेखालको कुरा पनि आएको छ ।’

यसका बाबजुद आफूले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग  त्यसलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । कैलालीको होल्डिङ सेन्टरलाई पनि त्यसैगरी प्रयोग गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको आर्थिक भारका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने तथा अन्य सहयोगी संस्थालाई पनि आग्रह गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘यसो भन्दैमा हामी दायित्वबाट पन्छिने भन्ने होइन, होल्डिङ सेन्टरको दायित्व हामी नै लिने गरी अगाडि बढ्छौं,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मन्त्री खड्काका अनुसार कोभिड–१९ पोजेटिभ भएका तर अरु समस्या नभएका बिरामीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र पोजेटिभका साथसाथै अन्य समस्या पनि देखिएका बिरामीलाई भने अस्पतालमा पठाउने योजना छ ।