नेपालमा केहीदिन यता कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढेको छ । यतिमात्र नभई कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ बाट हालसम्म २७ जना संक्रमित भइसकेको पुष्टिसमेत भएको छ । यस्तै आइतबार बसेको सीसीएमसीसीको बैठकले सार्वजनिक सेवा वा स्थलमा जाँदा अनिवार्य खोप कार्ड, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने लगायत १३ बुँदे निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने भएको छ ।

योसँगै नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर आएकै हो त भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । तत्काल लकडाउन हुन्छ ? महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारी कस्तो छ ? यी र यस्ता अन्य विषयमा रातोपाटीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगिता कौशल मिश्रसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

 केही दिनयता कोरोना संक्रमण दर निरन्तर बढिरहेको छ । के नेपालमा महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको हो ?

कोरोना संक्रमणको दर विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा तेस्रो लहर भनेर घोषणा गरेको छैन । संक्रमणको दर हेर्दा तेस्रो लहर सुरु हुने संकेत देखिएको छ । अझै केही दिन संक्रमण दर कतिको बढ्छ, हेरिरहेका छौँ । त्यस आधारमा तेस्रो लहर हो वा होइन भनेर निर्क्यौल गर्छौँ ।

तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले नेपालमा तेस्रो लहर सुरु भयो भन्छन् नि ?

धेरै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो सुरु भएको भन्नु भएको छ । कतिपय इपिडिमियोलोजिस्टहरुले वर्तमान समयमा तेस्रो लहर सुरु भएको हो भनेर भन्न मिल्दैन भन्नु भएको छ । तथापि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी रहेकाले अहिले नै तेस्रो लहर सुरु भयो भन्ने अवस्था छैन ।

संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढेको हो ?

विगत तीन दिनदेखि अस्पतालमा संक्रमित बिरामी भर्ना हुने दर बढेको छ । यद्यपि, दोस्रो लहरमा जस्तो अस्पतालमा संक्रमितको अत्याधिक चाप भने बढेको छैन ।

 ​महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमण दर उत्कर्षमा पुग्दा अक्सिजन, आइसियू बेडको अभाव हुँदा बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना भयो । महामारीसँग जुध्न अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारी कस्तो छ ?

पहिलो लहरमा अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य पूर्वाधारको दबाब देखिएको थिएन । दोस्रो लहरमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव देखियो । कोरोना भाइरस आरएनए भाइरस हो, जसले आफूलाई परिवर्तन गरिहन्छ । सो भाइरसले रुप परिवर्तन गरिरहँदा त्यो भाइरसले मानव शरीरसँग कसरी व्यवहार गर्छ ? कस्तो प्रकारको रोग निम्त्याउँछ भन्नेबारे वैज्ञानिकहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

पहिलो लहरमा संक्रमण भए पनि धेरै लक्षणहरु देखिएन । दोस्रो लहरमा डेल्टा भेरियन्टले धेरै जना बिरामीलाई सिकिस्त बनाएको हुँदा अस्पतालमा भर्ना दर बढ्यो । हाल देखिएको ओमिक्रोन भेरियन्टलाई नजिकबाट नियाँलिरहेका छौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण एकदम तीव्र  भनेको छ । एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा चाँडै संक्रमण हुन्छ  । तर, यो संक्रमणका कारण स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको देखिएको छैन । अहिलेसम्म के अपेक्षा गरेका छौँ भने संक्रमितको संख्या बढ्न सक्छ तर, स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीरताको विषयमा थाहा पाउन अझै केही दिन कुर्नपर्ने हुन्छ ।

महामारीसँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलादेखि नै तयारी सुरु गरेको हो । दोस्रो लहरमा स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गरेका थियौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छ । अस्पतालका आइसोलेशन, बेडको सङ्ख्या, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्याङ्क स्थापना भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग जुध्नका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ । 

अघिल्ला लहरमा फ्रन्टलाइनरलाई सरकारले जोखिम भत्ता  दिने भने पनि कतिपयले त्यस्तो भत्ता नपाएको गुनासो छ । अब ती स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचार, पहिचान र नियन्त्रणमा खटाउन कतिको सहज हुन्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट जोखिम भत्ता निकासा गरिसकेको अवस्था पनि छ । यद्यपि, कहीँकतै जोखिम भत्ताको बारे समस्या देखिएको छ । जोखिम भत्ताबारे कहाँकहाँ समस्या छ र कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

कोरोना महमारीसँग जुध्नका लागि नयाँ र्‍यापिड एक्सन प्लान बनाइएको भनिएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा संक्रमण बढेमा कसरी अगाडि बढ्ने तयारी छ ?

कोरोना महमारी सुरु भएदेखि नै र्‍यापिड एक्सन प्लान सुरु गरिएको हो । यस महामारीमा यो योजना छुट्टाछुट्टै लागू गर्छौँ । हालको एक्सन प्लान पाँचौँ हो । यही पुस महिनाबाट सुरु भएर भदौ महिनासम्म यो प्लान लागू हुन्छ । यस प्लानमा सीमा नाकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजनको उपलब्धता हेर्ने, स्थानीय तहसँग होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेशन बनाउन कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा नै एक्सन प्लान हुन् ।

र्‍यापिड एक्सन प्लान अन्तर्गत मुख्य ५ वटा कुरा हुन्छन् । पहिलो सीमा नाकामा कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्ने । त्यहाँ एन्टीजेन परीक्षण, सीमा नाका हुँदै संक्रमणको आशङ्का गरिएका व्यक्तिलाई तत्काल कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएको खण्डमा आइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । दोस्रो, खोपको उपलब्धता हो । जुनजुन पालिकामा खोप लगाउने सङ्ख्या कम छ, त्यहाँ अनिवार्य खोपको व्यवस्था मिलाएका छौँ । तेस्रो, पीसीआरको दायरा बढाएका छौँ ।   चौथो कुरामा हब अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेका छौँ । वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बताइएको छ । युनिफाइड अन्तर्गतका अस्पतालहरुलाई महामारीमा उपचार, पहिचान कसरी गर्ने अर्थात कमान्ड गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको छ । पाँचौँ भनेको अक्सिजनको व्यवस्था हो । सातै प्रदेशमा ४७ वटा अक्सिजन प्लान्ट तयार भएको छ । ५ वटा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ । ती प्लान्टले काम गरेका छन् कि छैनन्, अक्सिजन सिलिण्डर भरी छ कि छैन ? ती सम्पूर्ण कुरालाई र्‍यापिड एक्सन प्लान अन्तर्गत राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

संक्रमणको अघिल्ला लहरमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले र्‍यापिड एक्सन प्लान अनुसार काम अगाडि बढाएको थियो । यसका बाबजुद संक्रमण दर बढ्यो, अहिले पनि र्‍यापिड एक्सन प्लान कार्यान्वयनमा मन्त्रालय चुक्ने त होइन ?

र्‍यापिट एक्सन प्लान महामारीमा कुनकुन अवस्थामा अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति हो । यो भनिरहँदा महामारी किन बढ्छ भन्ने विषयमा जानकारी नहुने अब कोही पनि छैन । हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेर संक्रमण बढेको हो । विश्वभर यस्तै देखिएको छ । हामीले व्यक्तिगत रुपमा जनस्वास्थ्यका नियम कति पालना गरेका छौँ ? मास्कको प्रयोग, पारिवारिक जमघट नगर्ने, कार्यक्रमहरु नगर्ने भन्ने कुरामा कति ध्यान दिएका छौँ भन्ने कुरा हो । रोग लाग्नुभन्दा पनि रोग नलागोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मुख्य कुरा सरोकारवालाहरुको समन्वय र सहयोग त्यतिकै आवश्यक पर्छ । जस्तै, सार्वजनिक स्थलमा कुनै कार्यक्रम भइरहेको छ भने मापदण्ड उल्लंघन भए नभएको हेर्ने जिम्मा कुन निकायको हुन्छ, त्यही निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भिडभाडको व्यवस्थापनमा पनि अन्य सरकारी निकायको भूमिका रहन्छ । सबैले आप्mनो स्थानबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा संक्रमणलाई घटाउन सक्छौँ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो दिन अतिरिक्त मात्रा खोप दिने घोषणा गर्‍यो, भोलिपल्टै सो घोषणा किन स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ? अब कहिलेदेखि अतिरिक्त मात्रा वा बुस्टर डोज दिन सुरु हुन्छ ?

राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतले खोप लगाएको खण्डमा अतिरिक्त मात्रा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय गर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३६ प्रतिशतले खोप लगाएपछि अतिरिक्त मात्रा खोप दिने तयारी गर्‍यो । तर, एक हप्ता अतिरिक्त खोपलाई धकेलेको खण्डमा १८ वर्ष माथिका सबै जनसङ्ख्यालाई खोप दिएर बुस्टर अर्थात् अतिरिक्त मात्रा खोप माघको पहिलो हप्ताबाट दिने गरी तयारी गरेका हौँ ।

अब माघको पहिलो सातादेखि पूर्ण खोप पाएका सबैले अतिरिक्त मात्रा पाउँछन् ?

प्राथमिकताको आधारमा अतिरिक्त र बुस्टर डोज दिन्छौँ । जस्तै, पहिला फ्रन्टलाइनरलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गर्छौँ । त्यसपछि जोखिममा रहेका समूह दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा गरी प्राथमिकताको आधारमा सबैलाई बुस्टर डोज दिइन्छ ।

सरकारले १८ वर्ष माथिका ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिने लक्ष्य राखेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशले ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाएको अवस्था छ । यद्यपि, अन्य प्रदेशले पुस मसान्तसम्म ६६ प्रतिशत पुर्‍याउन सक्दैनन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भइरहेको छ । अबको ५ दिनमा सरकारले लक्ष्य पूरा गर्छ ?

१८ वर्ष माथिका ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले पूर्ण खोप दिने सरकारको लक्ष्य हो । कतिपय प्रदेशले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा राम्रो गरेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा आफ्नै समस्या छ । कम खोप लगाएका प्रदेशसँग समन्वय गरेका छौँ । खोप कभरेज कुन जिल्लामा कम छ, यस्तै पालिकास्तरको आँकडा अध्ययन गरेर खोप लगाउने सङ्ख्या किन कम भयो ? खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समन्वय गरिरहेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ, अब चाँडै ६६ प्रतिशत पुर्‍याउँछौँ ।

नेपालमा २७ जनामा ओभिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भइसकेको छ, अर्कोतिर संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढेको छ । सीसीएमसीसीले १३ बुँदे निर्णय गरेको छ । यो अवस्था पुनः लकडाउन हुने त होइन भनेर जनता त्रसित भएका छन्  । के अब लडकाउन हुन्छ ?

यी सबै कुरा संक्रमण दरमा भर पर्छ । सीसीएमसीसीको निर्देशिकाका आधारमा लकडाउन हुन्छ । एउटा एरियामा कति जना संक्रमित छन्, अस्पतालमा संक्रमित हुने दर कस्तो छ ? त्यही आधारमा मात्रै सीसीएमसीसीले लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्छ । यद्यपि अहिले लकडाउन हुने सम्भावना देखिएको छैन । संक्रमण दर बढ्दै गएको खण्डमा डीडीएसीले यसबारे निर्णय लिन सक्छ । जिल्लाले संक्रमण बढेमा आफ्नो जिल्लामा अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने, कडाइ गर्ने, स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय लिन सक्छन् । हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर कुनै कुरा अघि बढाएको छैन ।