बिग्रँदो आर्थिक सन्तुलन तथा व्यावसायिक कठिनाइबीच सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभावको समस्या समाधान हुनुको साटो उल्टो झन्–झन् समस्या गहिरिँदै गएपछि निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट बन्न पुगेका हुन् । यता सरकारले निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाइरहेको छ । मनलाग्दी खर्च गरेर,  अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर र आयातित वस्तुमा ठुलो धनराशि खर्च गरेर बैङ्कहरूले सङ्कटमा पनि नाफा खोजिरहेको अर्थमन्त्रीको आरोप छ ।

‘सङ्कट भनेको सङ्कट नै हो । यस्तोमा पनि नाफा खोज्ने ? जुन बेला तरलता अभावको समस्या भइरहेको छ यो बेला त अवस्था हेरेर लगानी गरे हुने नि । यहीँ बेला चाहिँ झन् बैङ्कहरू अघि बढेर लगानी गर्नुपर्ने ?,’ अर्थमन्त्री शर्माले आक्रोश व्यक्त गरे । सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) को दोस्रो साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले बैङ्कहरूलाई अवस्था हेरेर मात्र आवश्यक प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले व्यावसायिक निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा मात्र केन्द्रित नभएर उत्पादनको क्षेत्रमा पनि केन्द्रित हुन आग्रह गरे । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भने अहिलेको तरलता संकटको अवस्था व्यवसायीहरूका कारण नभएर स्वयम् सरकारकै कारण आएको आरोप लगाए ।

तरलता सङ्कट सङ्कुचित मौद्रिक नीतिकै उपज हो : अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, व्यवसायी कमलेश अग्रवाल अहिलेको तरलता सङ्कट अरू कसैको कारण नभएर स्वयम् सरकारकै कारण आएको तर्क गरे ।

‘तरलता सङ्कट सङ्कुचित मौद्रिक नीतिकै उपज हो । जति बेला पर्याप्त लगानीको वातावरणको आवश्यक थियो, बजारले राज्यको उपस्थिति खोजिरहेको थियो, तर त्यति नै बेला झन् सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत कस्ने काम गर्‍यो,’ सीडी रेसियो तर्फ इङ्गित गर्दै अग्रवालले भने, ‘कोभिड–१९ पछि थलिएको बजारले (व्यावसायिक क्षेत्र) थप २० प्रतिशत बढी कर्जा माग्ने अवस्था थियो । तर सरकारले सो मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्दै मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कहरूलाई च्याप्ने काम गर्‍यो । जसको परिणाम अहिले बजारले भोगिरहेको छ । कर्जा नै नपाएपछि कसरी उत्पादनमा जाने ?’

निजी क्षेत्रको मुहान भनेकै बैंकिङ कर्जा भएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले मुहान नै क्षतिग्रस्त भएपछि यसले उत्पादन दिन नसक्ने बताए । अब यसको संरक्षणको विकल्प नभएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारलाई गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरे ।

औषधी र पेट्रोल किन्ने पैसा पनि नहुन सक्छ : अध्यक्ष गोल्छा 

खस्कँदो अर्थतन्त्र, चालु खाता घाटा, बढ्दो आयात तर घट्दो रेमिट्यान्सले निम्त्याएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दयनीय अवस्था प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

‘चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब छ महिना बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म एक सुको विदेशी लगानी कतैबाट आएको होइन । रेमिट्यान्स आयातको दर पनि झन् झन् घट्दो अवस्थामा छ । पर्यटकको आगमन छैन अनि कसरी डलर सञ्चिति बढ्छ ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अब अत्यावश्यक मानिएको औषधी र पेट्रोल किन्ने पैसा पनि नहुन सक्छ । तर यस्तो अवस्था नआओस्,’ गोल्छाले भने । 

दिनप्रतिदिन विदेशी मुद्रा आप्रवाह (रेमिट्यान्स) घट्दै गइरहेको प्रति शङ्का व्यक्त गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले हुण्डीबाट कारोबार बढेको हुनसक्ने भन्दै सो पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले अहिले देखिएको बजारको तरलता अभावको समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान खोजिनुपर्ने नत्र यसले राजस्वमा समेत प्रहार गरी सिङ्गो अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न सक्ने जोखिम औँल्याए ।

यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संकटका बेला निजी क्षेत्रले सरकारको र सरकारले निजी क्षेत्रको मुख ताकेर नहुने भन्दै दुवै क्षेत्रको सक्रियतामा समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने तर्क गरे । अहिलेको बजारको तरलता अभावको समस्या लामो समयको नरहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले अब छिट्टै यसको समाधान हुने बताए । 

‘तरलता अभावको समस्या अब धेरै दिन पर जाँदैन, छिट्टै समाधान हुन्छ । सरकारी समयन्त्रबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने सबै खाले स्रोत धानको परिचालन गरिएको छ । केही दिन भित्रै यसको सकारात्मक रिजल्ट निक्लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

तर, बजेटको सन्दर्भमा आफ्नो कारणले कुनै समस्या नआएको भन्दै परिस्थितिलाई बुझ्न अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई आग्रह गरे । ‘बजेटका कारण कुनै समस्या आएको होइन र आएको पनि छैन । बजेटमा कुनै फेर बदल गरिएको पनि होइन, अरूले ल्याएको बजेटमा करिब दुई प्रतिशत मात्र फेरबदल गरिएको हो । यसले कति नै प्रभाव पार्न सक्छ र ?,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘तर अहिले बजारमा प्रतिस्थापन बजेटकै कारण समस्या आइरहेको भन्ने जुन हल्ला गरिएको छ यसमा कुनै सत्यता छैन । यद्यपि, पुँजीगत खर्च जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएकै हो । के गर्नु सबै बजेट अर्थ मन्त्रालयले मात्र खर्च गरेर नहुने रहेछ ।’

अन्य मन्त्रालयहरूबाट बजेट खर्च हुन नसकेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयहरू र तिनका कर्मचारी सुस्त र धीमा भएको आरोप लगाए ।

आर्थिक वर्षको झण्डै आधाआधी समय गुज्रिसक्न लाग्दा हालसम्म मन्त्रालयहरूले कुल पुँजीगत खर्चको करिब ८.९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन् । जसको प्रभाव आर्थिक सन्तुलन बिग्रन गई हाल बजारमा तरलता अभावको सिर्जन भइरहेको सरकारमाथि आरोप लागिरहेको छ ।