गरिबी घटाउने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि ‘दिगो विकास लक्ष्य’ (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विश्वका प्रायः सबै सरकारहरुले प्रतिबद्धता जनाएका ती विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको ५ वर्ष पूरा भएको छ तर यसमा आफ्नो समूहको कुरा सम्बोधन भएन भनेर सुझाव दिने क्रम जारी छ । 

यसै क्रममा नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले आइतबार एसडीजीमा आदिवासी, जनजातिहरूको छुटेका पक्ष समेट्न छलफलको आयोजना गर्यो । विश्वका सबै सरकारहरुले प्रतिबद्धता जनाएका ती विकास लक्ष्यहरुले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मुलन गर्नेदेखि विपद्सँग जुध्ने क्षमता मजबुत बनाउने सहित १६ वटा उद्देश्य राखेका छन् । 

गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, सफा पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार, न्यून असमानता, दिगो सहर र समुदायहरू एसडीजीको सूचक हो । त्यस्तै जिम्मेवारपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायुसम्बन्धि कारबाही, जलमुनि तथा जमिनमाथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू, दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनर्जीवन दिने लगायत सूचक यसमा छन् ।

यी सबै सूचकमा आदिवासी जनजातिहरुको उत्थानको लागि के कस्ता पक्ष गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा डा. चैतन्य सुब्बाले राय सुझाव दिएका थिए । डा.सुब्बाले भने, ‘विकासमा कुन जाति अगाडि या पछाडि छ, त्यसको मिहिन विश्लेषण जरुरी छ । तर तथ्याङ्क अभावमा विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन ।’ सुब्बाका अनुसार नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो पुरानो परम्परा पनि जोगाउन सकिरहेका छैनन्, नयाँ पनि ‘एडप्ट’ गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरु विकासपथमा संक्रमणमा छन् । खाद्य अधिकार हनन भएकाले संस्कृति मासिदै गएको छ । 

डा.सुब्बाले दिएको सुझावमा आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवीहरुले टिप्पणी गरेका थिए । सो क्रममा त्रिवि जनसंख्या विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङले व्यवस्थित सहर विकासको नाममा आदिवासी जनजातिहरु थप सुकुम्वासी बन्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास खोला, जंगल किनार छेउछाउमा रहेको छ । तर सरकारले नदी, खोला, नहर, जंगल, छेउछाउको  उकासिएको जग्गामा बस्ती विकास गर्दैछ । यसले धेरै परिवार सुकुम्वासी हुने देखिन्छ ।’

डा मुक्त सिंह लामाले भने, ‘चीनले नाका बन्द गरेकाले हिमाली क्षेत्रका आदिवासीहरुको व्यापार अवरुद्ध भएको, चौरी चरन घटेकाले पशुपालन गर्नेहरु कम हुँदै गएको तथा हिउँले खेतीपातीमा असर गरेकाले बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।’ स्वास्थ्य चौकी, स्कूल, पालिका कार्यालय लगायत निकाय बसोबासको ३० मिनेट दूरीमा हुनुपर्ने भए पनि हिमाली तथा पहाडी भेगमा त्यो अवस्था नरहेको सहभागीले विचार राखे । 

भाषावीद् अमृत योन्जन तामाङले आदिवासी जनजाति सम्बद्ध स्कुलमा उनीहरुकै भाषाको माध्यमबाट पढाइ हुनुपर्ने तथा ‘इथ्निक कल्चर’ का प्रसंग मूलधारको पाठ्यक्रममा पनि समेटिनुपर्ने जिकिर गरे । छलफलमा प्रथाजनित कानुनको अभ्यासलाई मान्यता दिनुपर्नेदेखि संस्कृतिसंग जोडिएको मदिरालगायत खानपान उत्पादनमा सरकारको हस्तक्षेप हुन नहुने विचार कतिपय सहभागीहरुले राखेका थिए । 

लाहुर्निपका मनोज आठपहरियाले विभिन्न चरणमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी मानव अधिकार आयोगसंग सहकार्य गरी अन्तिम मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाइने जानकारी दिए । दिइएको सुझावमा आयोगले प्राथमिकता राखेर योजनामा सामेल गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।