गत फागुनमा सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिसँगै विप्लव समूह शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव ‘विप्लव’को उपस्थितिमा दुवै पक्षको वार्ता टोलीका संयोजकहरू रामबहादुर थापा बादल र खड्गबहादुर विश्वकर्माले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतीमा दुवै पक्ष देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न र पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको रिहाई तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।

तर सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेको नेकपाको आरोप छ । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले पनि उक्त कार्यान्वयनतर्फ चासो नदिएको नेकपाको भनाइ छ । सरकारले तीन बुँदे सहमती कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ । शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएपछि गुमनामजस्तै बनेको ‘विप्लव’ समूहले हिजोआज संगठन विस्तार तथा जनभेटघाट अभियान चलाइरहेको छ ।

सोही अन्तर्गत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ले डोल्पा, बाँके र बर्दिया जिल्लाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । रातोपाटीले वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका चलाउनेसँग आगामी रणनीति र वर्तमान बस्तुस्थितिका बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– चलाउनेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा तपाईंहरू कता हुनुहुन्छ ?

— सामान्यतः ध्रुवीकरणको कुरा गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा आउँछ । हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिभन्दा अलग छौँ । हाम्रो आफ्नो स्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने राजनीतिको बाटोमा छौँ । जनता आफ्नो हक र अधिकारबाट अझै पनि धेरै टाढा छन् । जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता छ । त्यसकारण अहिलेको सत्ता राजनीतिभन्दा अलग रहेर अग्रगमन र जनताको समृद्धिको कुरालाई सडक र जनताको बीचबाटै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक स्थान हो ।

तपाईंंहरू​को राजनीतिक गतिविधि अहिले केमा केन्द्रित छ ?

—आजको विशिष्ट अवस्थामा हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले, संवादका माध्यमबाट जनताका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने हिसाबले अघि बढ्न चाहेका छौँ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू जनताका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्‍यो तर उहाँहरू (राज्य चलाईरहेकाहरू) त्यसमा तयार हुनुहुन्न ।

हामीले सबैभन्दा बढी अहिलेको सिस्टममाथि प्रश्न उठाईरहेका छौँ । आजको यो दलाल संसदीय व्यवस्था वास्तवमा असफल भइसकेको छ । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरौँ, यो विषयलाई पुनर्विचार गरौँ, समीक्षा गरौँ भन्ने उद्देश्यसहित जनतामाझ गएका छौँ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर तपाईंहरूले भन्दै आउनुभएको थियो, कहाँ समस्या देखियो ?

— कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुईवटा कुरामा समस्या देखिएको छ । एउटा, सत्तासीन र सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीहरूले इच्छाशक्ति जाहेर गर्न सक्नुपर्‍यो । त्यो कुरा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि हामीले भनेका थियौँ । ओली नेतृत्वमा हुँदा सिङ्गल पार्टी थियो । अहिले ‘मल्टी पार्टी’(गठबन्धन) छ । दुईवटै सरकारको कुरा गर्दा नेतृत्व तहमा रहेका पार्टी र शीर्ष नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले जुन इच्छाशक्ति लिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । त्योचाँहि उहाँहरूको पुर्वाग्राही विषय जस्तो लागिरहेको छ ।

अर्को कुरा, जुन ढङ्गले आजको एकाधिकार पुँजीवादी, अर्थराजनीति नेपालमा हाबी छ । त्यसले नेपालको ‘पोलिटक्स’भित्र डोमिनेसन पैदा गरेको छ । त्यो कुराबाट उहाँहरू बाँधिनुभएको छ । जनताका आवाजहरू हाम्रो पार्टीमार्फत व्यक्त हुन खोजिरहेको कुरालाई उहाँहरूले पचाउन सक्नुभएको छैन्, न त सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छ । सहमती कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि मुख्य कारक तत्व नै यही हो ।

यदि सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन भनेचाँहि के गर्नुहुन्छ तपाइँहरू ?

— हामी राज्यका विरुद्धमा संघर्ष/आन्दोलन गर्छौँ । सडकमा जान्छौँ । जनताको बीचमा जान्छौँ । यो प्रकारको बेइमानीको भण्डाफोर गर्छौैं ।

खासमा तपाईंंहरूले आत्मसमर्पण गर्नुभएको भन्ने पनि छ नि ?

— त्यो त कसैको आत्मरतिको कुरामात्रै भयो । आत्मसमर्पण होइन बरु गम्भीर प्रकारको आत्मबोध अथवा जिम्मेवारीबोध चाँहि हो । त्यो के अर्थमा हो भने जुन प्रकारले संसद विघटन र पुनःस्थापनाको गतिविधि भयो । संविधान जुन तरिकाले बनेको छ, त्यसमा धेरै अपूर्णताका कुरा छन् । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने देश एउटा ‘सुकेको खरबारी’ जस्तो देखिन्छ । कुनै बेला कुनै पनि छेउबाट आगो लाग्यो, अथवा आगोको एउटा सानो झिल्कोले पनि धेरै ठुलो नोक्सान गर्नेवाला हामी देख्छौँ । त्यसकारण सत्तासीन पार्टी र दलका नेताहरूलाई आजको यो गम्भीर अबस्थामा कसैले विघटन गर्ने, कसैले पुनःस्थापनातिर जोड गर्ने खेल अनावश्यक भयो । यस्तो खेलमा लाग्नुभन्दा जनताको अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी, एउटा नयाँ व्यवस्थालाई चुन्न सक्ने गरी जनमत संग्रहको चुनाव गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । बरु, त्यसका लागि एउटा अन्तरिम सरकार बनाएर अघि बढौँ भन्ने पनि छ । त्यो प्रस्ताव अनुकुल अघि बढ्नका लागि हामीले बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ । तर, उहाँहरूले चासो दिनुभएको छैन ।

तीनबुँदे सहमती पश्चात अहिलेसम्म तपाईंंहरूका कति कार्यकर्तालाई रिहाई गरियो ?

— राजनीतिक सहमतिको आधारमा जुन साथीहरू निस्किनुपर्ने हो, अहिलेसम्म एउटा कार्यकर्ता पनि बाहिर निस्किएका छैनन् । जुन दिन हामी हस्ताक्षर गर्दै थियौँ, त्यो दिनमा धर्मेन्द्र बास्तोला कमरेड निस्किनुभएको थियो । बरु अदालती प्रक्रियामा कसैलाई सफाई दिएको छ, कसैलाई कसुरदार साबित गरिएको छ ।

अब चाँडै नै देशमा तीन तहका निर्वाचन हुने भनिएको छ, तपाईंहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ ?

—यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । हामीले जनमत संग्रहको निर्वाचन गर्न भनिरहेका छौँ । त्यो कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुपर्‍यो । त्यो बारेमा उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू प्रष्ट राख्नुपर्‍यो । जनमत संग्रहको निर्वाचनबाहेक हामीले अरु तरिकाले सोचेका छैनौँ ।

तपाईंहरूले जनमत संग्रहको एजेण्डा उठाइरहनुभएको छ । जनमत संग्रहको एजेण्डा तपाईंहरूले समाजमा घुलमिल हुनका लागि प्रयोग गरेको एउटा अस्त्रमात्रै हो भन्छन् नि ?

— संविधानसभाको निर्वाचन जतिबेला भयो र हाम्रो पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनका लागि ०६२–६४ को वरिपरि जुन कार्यक्रम अगाडि बढायो, त्यो संविधानसभाको मुल कुरा भनेकै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका विषयलाई दरिलोसँग स्थापित गर्ने कुरालाई पनि कतिपय मान्छेले त्यतिबेला माओवादीको ‘ट्रिक’ हो भन्थे । हुन त संविधानसभा मार्फत् जनताको अधिकारलाई स्थापित र बलियो पार्ने कुरामा त त्यतिबेलाको नेतृत्व पनि गएन । त्यसले केही प्रश्न खडा गरेकै छ तर संविधानसभाको चुनावबाट जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न हामी चाहन्थ्यौँ, त्यो कुनै प्रकारको चालबाजी नभई वास्तविकता थियो । अहिले पनि हामीले जनमत संग्रहको एजेण्डा उठाउँदै अघि बढ्दै गर्दा आजको समयमा जनताका अधिकारहरूलाई स्थापित कसरी गर्न सकिन्छ ? जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, रोजगारीको सुनिश्चितताको कुरा हामीले भनेका छौँ । यो कुरालाई स्थापित गरेर बलियो ढङ्गले जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि वैज्ञानिक समाजवाद नै उपयुक्त देखिन्छ । र, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित गर्नका लागि उचित विधि भनेको आजको लागि जनमत संग्रह हो भन्ने हाम्रो मत हो । त्यसैले यो कुनै ‘ट्रिक’को कुरा होइन । तर, सधैँका लागि यही बाटो हो भन्ने पक्षमा फेरि हामी होइनौँ है ।

तपाईंहरू व्यवस्थाप्रति चाहिँ किन असन्तुष्ट ? यो व्यवस्था नै खत्तम भयो भन्नुहुन्छ । हिजो माओवादीमा हुँदैगर्दा व्यवस्था परिवर्तनकै माग गर्दै जनयुद्ध लड्नुभएको होइन ? त्यही लडाइँले गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आज आएर किन फेरि यो व्यवस्था पनि खत्तम भयो भन्दै हुनुहुन्छ ?

—व्यवस्थाको बारेमा जनतामा अलि भ्रम छ । सरकार परिवर्तन गर्नु भनेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु हो भन्ने भएको छ । सामान्य राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु भनेकै सत्ता परिवर्तन भन्ने अपुरो बुझाई हो । राजनीतिक प्रणालीमात्रै सत्ता होइन, सत्ता भनेको अदालत, प्रहरी प्रशासन, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको योग सत्ता हो । अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा जनताको आर्थिक जीवनस्तर रुपान्तरण गर्ने कुरा सत्ताको प्रमुख कुरा हो । त्यसैले नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलनहरू भए, त्यसबाट सत्ता परिवर्तन भएन । राजनीतिक परिवर्तनचाहिँ केही रुपमा भयो । राणा शासनपश्चात्  अलिकति प्रजातान्त्रिक (बहुदलीय) प्रणाली स्थापित भयो । त्यसपछि फेरि पञ्चायती शासन सुरु भयो । त्यसपछि फेरि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणाली प्रणाली आयो । त्यसपछि हामी फेरि जनयुद्धको प्रक्रियामा गयौँ । जनयुद्धको प्रक्रियाबाट गणतान्त्रिक भन्ने शब्दावली आयो । अलिकति नयाँ परिपाटीको सुरुवात भयो । तर सत्ता आधारभुतरुपले ‘चेञ्ज’ भएको होइन । यो कुरामा जनता स्पष्ट हुन जरुरी छ कि नेपालको सत्ता ‘चेञ्ज’ भएको होइन । सत्ताको चरित्र राणा शासन र पञ्चायतमा जस्तो शोषक वर्गीय थियो, त्यो जस्ताको त्यस्तै छ । यो भनेको हुनेखानेहरूको पहुँच हो । उत्पीडित, गरिबहरूको सत्ता छैन आज, त्यसैले सत्ता परिवर्तन भएको छैन । भ्रम के नपरोस् भने सत्ता परिवर्तन भएको छैन । राजनीतिक प्रणालीमा केही परिवर्तनमात्र भएको हो । त्यसैले हामी सत्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । हामीले उठाएको कुरा भनेको सरकार परिवर्तन होइन, सत्ता परिवर्तनको हो ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा अहिले जुन प्रकारको दलाल पुँजीवादी अर्थ प्रणाली छ । यो किसान, मजदुर, निम्न वर्गीय जनताको हितमा छैन । मध्यमवर्गीय जुन तप्का छ, त्यसलाई समेत अहिलेको व्यवस्थाले अहित गर्छ । दलाल पुँजीवादले त्यो तप्काको समेत दमन र शोषण गरिरहेको छ । त्यसैले यो अर्थ प्रणाली बदल्नु अनिवार्य छ ।

के व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छ त ?

— पहिलो कुरा, परिवर्तन एउटा शास्वत् नियम हो । हर समय परिवर्तन भइराख्छ । भोलिको दिन आजभन्दा पक्कै फरक हुन्छ । परिवर्तन हुँदैन भन्नुचाहिँ केवल मुर्खतामात्र हो । परिवर्तन जहिले पनि हुन्छ । तर हामीले चाहेजस्तो परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले हामी के देख्छौँ भने नेपालको राज्यसत्ता पूर्णरुपले असफल भइसक्यो । घुस, भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, गुण्डागर्दी यतिधेरै बढ्यो कि साध्य छैन ।

संवैधानिक आयोगहरूको स्थिति के छ ? त्यो देखिएकै छ नि ! त्यसैले यो असफलताको थुप्रोमाथि उभिएर आत्मरति गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो वास्तविकतालाई सबैले आत्मसात् गरौँ । मूलतः संसदीय पार्टीहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो र, नयाँ  तरिकाले अघि बढौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो कुरामा कसैले सम्भव छैन, होइन भन्ने कुरा गर्छ भने मलाई लाग्छ त्यो कुरा पश्चगामी हुन्छ । हो, प्रत्येक आन्दोलन पश्चात् केही मानिस थाक्छन्, केही अल्झिन्छन् । कयौँ बिक्री पनि हुन्छन् । फेरि पनि आजको मुल कुरा भनेको जनताको अधिकार अझै स्थापित भएको छैन् र अधिकारको लडाइँ अझै पनि जारी छ ।

पूर्वमाओवादीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर पनि बेलाबखत भन्ने गरिएको छ, के यो सम्भव छ ?

— भावनात्मक हिसाबले पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो । त्यो कुराको हामी सम्मान गर्छौँ । हाम्रो कुरा के छ भने पूर्व माओवादीमात्रै होइन, नेपालका क्रान्तिकारी वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । त्यत्तिमात्र होइन, नेपालका देशभक्तहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । जब हामी देशभक्त हुन्छौँ, त्यतिबेला कुनै पार्टी पनि रहँदैन । सम्पूर्ण देश एकताबद्ध हुन्छ । यसखाले एकताको आज ठुलो आवश्यकता छ । दोस्रो कुरा, वामपन्थी ध्रुवीकरण पनि आवश्यक छ । तेस्रो कुरा, पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । तर आवश्यकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिले पूर्व माओवादीमात्र नभइ सिङ्गो नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, क्रान्तिकारी पार्टीहरू र देशभक्तहरूको एकता आवश्यक छ । यो एकताको बीचबाट मात्रै नेपालको अस्तित्व र भविष्यलाई निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हो । त्यसका लागि सकेसम्म बृहद वाम एकता या पूर्वमाओवादी एकता एउटा सहयोगी पक्ष अवश्य हुनसक्छ ।

भर्खरै नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो । पहिला एकै ठाउँमा रहेर लामो समय काम गरेको नाताले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

—यो उही परम्परावादी ढङ्गले पूरा भएको छ । यसमा कुनै नयाँ पन छैन । विचार, राजनीति, संगठन कहीँ कतै पनि नयाँको ‘न’ सम्म छैन । सम्मेलनलाई जबर्जस्त महाधिवेशन भनेर ‘झारा’ टारेजस्तै देखियो । उहाँहरूलाई कानुनी बाध्यता थियो । त्यसलाई पूरा गर्न झारा टारिएको हो ।

अनि, सरकारको काम कारबाहीबारे के भन्नुहुन्छ ?

— सरकार जनताको पक्षमा छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले गरेका अधिकांश निर्णय जनताको विरुद्धमा छन् । घुस, भ्रष्टाचार ईत्यादि काण्डै–काण्डले सरकार बदनाम र जनघाती साबित भएको छ ।

हिजो तपाईंसँगका सहयात्री थुप्रै सहिद, घाइते र कयौँ बेपत्ता पनि भए । तिनीहरूको अझै सम्बोधन भएन भनिन्छ नि ?

— देश निर्माणमा लागेका योद्धाहरूको सम्मान गर्न कुनै पनि सरकार पछि नहट्नुपर्ने हो । आफूलाई फाईदा हुनेबेला केपीजीहरू पनि कुर्लिनुहुन्छ । उहाँहरू नै हो कुनैबेला जनमुक्ति सेनाहरूको काम छैन, यो देशमा माओवादीले बगाएको रगत भन्दा कसाईले ज्यादा रगत बगाएको छ भन्ने पनि उनै हुन् । यो विषयको सम्मानजनक सम्बोधन नहुँदा नै त आज फेरि आन्दोलन र संघर्षको कुरा उठेको छ । मुख्यतः प्रचण्ड, बाबुराम, बादलहरू नै यो मामिलामा नतमस्तक हुनुहुन्छ । आखिर त्यही रगत र पसिनाको जगमा उहाँहरूको उचाई बनेको हो ।

हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूको सपनाको पक्षमा छौँ । सहिदको सपना पूरा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यो भनेको आम जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू सम्बोधन हुने राज्य व्यवस्था स्थापना हुनु पर्‍यो । लाखौँ जनता विदेशमा जाने व्यवस्थाका लागि बलिदान भएको थिएन । वैज्ञानिक समाजवाद नै त्यस्तो व्यवस्था हो जसले सहिदका सपनालाई साकार रुप दिन सक्छ । त्यो नै सहिदको सम्मान हो । बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मान हो । घाइतेहरूको सम्मान हो ।