उब्जनी बढाउनका लागि भन्दै सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदानमा कृषकलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरेको छ । कृषकसँग केही रकम लिने तथा केही सरकार अनुदानबाट सरकारले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् किसानलाई प्रत्येक वर्ष मल वितरण गर्ने गरेको थियो ।

सोही प्रयोजनका लागि भन्दै सरकारले गत वर्षको चैत महिनामा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन जोशी बिज हाउस प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि पहिले गरेको टेण्डर रद्द गरेर जोशी बिज हाउसले नै पहिले दिएको बोलपत्रभन्दा बढी मुल्यमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

सरकारले सुरुमा ३८७ अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टनको मूल्य राखेर बोलपत्र माग गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा जोशी बिज हाउसले प्रति मेट्रिक टन ३९१ अमेरिकी डलर र स्वीस सिंगापुर ओभरसिज प्रालिले प्रति मेट्रिक टन ३९५ अमेरिकी डलरका दरमा टेण्डर हालेको थियो । तर सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा महङ्गो भएको भन्दै उक्त समयमा ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।

तर, समयमै मल आयात गर्न नसके धान लगायतका कृषि उत्पादनमा असर गर्ने भन्दै दोस्रोपटक ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरिएको थियो । तर उक्त समयमा भने पहिलेभन्दा पनि बढी मूल्यमा टेण्डर परेको थियो । पछि जोशी बिज हाउसले न्युनतम प्रति मेट्रिक टन ४७३ अमेरिकी डलरमा बोलपत्र पेश गरेको थियो । सोही प्रस्तावलाई कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले स्वीकार गर्दै प्रति मेट्रिक टन ४७३ अमेरिकी डलरको दरले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन जोशी बिज हाउसलाई ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेक्कामा पहिले आँफैले हालेको टेण्डरभन्दा करिब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हुने गरी जोशीले कृषि सामाग्रीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन समयमा कृषि मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिवमा डा. योगेन्द्रकुमार कार्की थिए ।

मल खरिद गर्ने क्रममा विशेषज्ञको राय लिएर स्पेसिफिकेसन उल्लेख गरिएको हुन्छ । टेण्डर खोल्दा र सम्झौता गर्दा राखिएको शर्त र मलको गुणस्तरमा मलको गुणस्तरमा मलमा हुनुपर्ने तत्वबारे उल्लेख गरिएको थियो । जसअनुसार मलमा ‘टोटल नाइट्रोजन’को मात्रा न्युनतम १८ प्रतिशत, ‘एम्मोनियकल नाइट्रोजन’ न्युनतम १७ प्रतिशत, ‘टोटल फोस्फरस’को मात्रा न्युनतम ४६ प्रतिशत, ‘वाटर सोलुबल फोस्फेट’को मात्रा न्युनतम ४१ प्रतिशत र ‘मोइस्चर’को मात्रा अधिकतम १ दशमलब ५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रति बोरा ५० किलोग्राम हुनुपर्ने गरी २५ हजार मेट्रिक टनको ठेक्का दिइएको थियो । मलको मात्रामा २ प्रतिशतसम्म तल वा माथि हुन सक्ने गरी ठेक्कामा उल्लेख थियो ।

सोही ठेक्का र स्पेसिफिकेसन अनुसार जोशी बिज हाउसले अन्य मुलुकबाट डिएपी मल ल्याएर कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाउनुपर्ने थियो । मलको गुणस्तर यकिन गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडकै थियो र सो को परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडकै थियो । लिमिटेडले स्वतन्त्र सर्वेक्षकबाट उक्त मलको परीक्षण भन्सार विन्दुमै गराउनुपर्ने थियो ।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा नासका तर्फबाट पठाइएका ती सबै परीक्षणको नतिजामा मोइस्चरको मात्रा बाहेक अरु सबै एउटै रहेको पाइएको छ । सबै रिपोर्टहरु कपी एण्ड पेष्ट गरिएको रिपोर्ट रहेको अख्तियारले दावी गरेको छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लकडाउन लगायतका कारण देखाउँदै सर्वेक्षकको नयाँ सूचीकरण नभएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै सूचीकृत भएको नेपाल इन्भाइरोनमेण्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज (नास) नामक कम्पनीसँग २०७७ साउन १ गते स्वतन्त्र सर्वेक्षकका रुपमा सर्वेयर उपलब्ध गराउने गरी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्झौता गरेको थियो । जबकि सर्वेक्षकको छनोट गर्दा बोलपत्र लिएर प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट सर्वेक्षकको छनोट र नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । मलको ठेक्का दिइसकेपछि पुरानै सर्वेक्षकको छनोट गर्नुले मल ठेक्कामा घोटलाको सिलसिला सोही दिनदेखि सुरु भएको देखिन्छ ।  

सम्झौता अनुसार २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन जोशी बिज हाउसले भियतनामको मल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी खरिद गरेको थियो । सम्झौताअनुसार जोशी बिज हाउसले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र भैरहवा भन्सार कार्यालयमा मल ल्याइपुरायो । अनि उक्त मलको गुणस्तर परीक्षणको जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सेटिङमै नियुक्त गरेको नासका सर्वेयरलाई दिइयो ।

आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउसले कोलकाता हुँदै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याएको मल सर्वेयर कम्पनी नासका तर्फबाट २०७७ चैत ३० गते ५ वटा परीक्षण, २०७७ वैशाख ५ गते २ वटा परीक्षण र २०७७ वैशाख १५ गते एउटा गरी ८ वटा परीक्षण गरिएको दावी गरिएको छ ।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा नासका तर्फबाट पठाइएका ती सबै परीक्षणको नतिजामा मोइस्चरको मात्रा बाहेक अरु सबै एउटै रहेको पाइएको छ । सबै रिपोर्टहरु कपी एण्ड पेष्ट गरिएको रिपोर्ट रहेको अख्तियारले दावी गरेको छ । स्वतन्त्र सर्वेक्षक कम्पनी भनिएको नासका तर्फबाट कृषि सामाग्री कम्पनीमा पेश गरिएको रिपोर्टमा ‘टोटल नाइट्रोजन’को मात्रा १८.७० प्रतिशत, ‘एम्मोनियकल नाइट्रोजन’को मात्रा १७.८० प्रतिशत, ‘टोटल फोस्फरस’को मात्रा ४६.४० प्रतिशत, ‘वाटर सोलुबल फोस्फेट’को मात्रा ४१.१० प्रतिशत र ‘मोइस्चर’को मात्रा अधिकतम १.१० देखि १.२० प्रतिशतभन्दा तल रहेको उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र सर्वेक्षक कम्पनी नासका तर्फबाट भन्सार कार्यालयमा रहेका सहायक सर्वेयर भोलानाथ चौधरीको तर्फबाट पेस भएका कागजातहरुमा भने केही सामान्य फरक देखिएको अख्तियारले दावी गरेको छ । स्फेसिफिकेसन अनुसारकै मल आयात आएको ल्याब रिपोर्ट आएपछि ती मलहरु कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न कार्यालयमा रहेका गोदाममा राखिन्छन् । कतिपय मलहरु विक्री वितरण पनि भइसकेको हुन्छ ।

तर, सोही समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी पर्छ । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी, जोशी बीज हाउस र स्वतन्त्र सर्वेक्षक कम्पनी नासका कर्मचारीको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मल ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७८ जेठ १८ गते अख्तियारमा सि ०३४१५३ नम्बरमा उजुरी दर्ता भयो । सोही उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनका लागि अख्तियारले शाखा अधिृकतहरु सुधा रेग्मी र सञ्चय अधिकारीलाई छानबिनका लागि खटायो ।

डीएपी मल खरिद प्रक्रियामा गुणस्तरहीन मल ल्याउँदा पनि स्वीकार गर्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रबन्धक तथा सर्वेक्षक कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । यसरी गुणस्तरहीन मल आयात हुनुमा तीनवटै निकायको उत्तिकै भूमिका भएको अख्तियार स्रोतको दावी छ ।

सो टोलीले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट केही कागजात र मलको नमुना लिएर आयो । मलको नमुना लिँदा कृषिका कर्मचारीलाई पनि रोहवरमै राख्यो । जब अख्तियारले उक्त मलको गुणस्तर परीक्षणको लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठायो, त्यसपछि बल्ल डीएपी मलको घोटलाबारे खुलासा भयो । नासले गुणस्तरको छ भनेर पठाएको मल नापतौल विभागमा परीक्षण हुँदा गुणस्तरमा व्यापक परिवर्तन आएको रिपोर्ट आयो ।

नापतौल विभागले अख्तियारलाई पठाएको ल्याब रिपोर्ट अनुसार ठेक्काको स्पेसिफिकेसनभन्दा धेरै फरक पर्ने रिपोर्ट आएको छ । स्पेसिफिकेसन अनुसार अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘मोइस्चर’को मात्रा १२.४० प्रतिशत रहेको पाइयो । त्यसैगरी न्युनतम १८ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘टोटल नाइट्रोजन’को मात्रा जम्मा १४.२० प्रतिशत भेटियो ।

 त्यस्तै न्युनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘एम्मोनियकल नाइट्रोजन’को मात्रा १३.६० प्रतिशतमात्रै रहेको थियो भने न्युनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘टोटल फोस्फरस’को मात्रा ४५.१० र न्यूनतम ४१ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘वाटर सोलुएबल फोस्फेट्स’को मात्रा ३३.१० प्रतिशत मात्रै रहेको पाइयो ।

त्यसपछि अख्तियारले डीएपी मल खरिद प्रक्रियाको थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा मल खरिद गर्ने ठेक्कादेखि स्वतन्त्र सर्वेक्षक नियुक्ति, अनुगमन आदि कुरामा ब्यापक लापरवाही गरेको, मलको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी परीक्षण गरेको भन्दै रिपोर्ट दिएको र कम गुणस्तरको मल ल्याएर राज्यलाई हानी पुराएको भन्दै तीनवटा समूहमा रहेका कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका ४ जना कर्मचारीहरु, जोशी बिज हाउस प्रालि र त्यसका सञ्चालक तथा सर्वेक्षक कम्पनी नास र त्यसका कर्मचारीलाई जनही १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार वीरगञ्ज भन्सारमा आएकै दिन मलको नमुना संकलन गरेर काठमाडौंको ल्याबमा परीक्षण गरी सोही दिन उक्त रिपोर्ट वीरगञ्जमै पुराइएको समेत पाइएको छ । अख्तियार स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘वीरगञ्जमा आइपुगेको मल सोही दिन नमुना संकलन गरेर काठमाडौंस्थित ल्याबमा पठाइएको र ल्याबबाट सोही दिन परीक्षण गरी त्यसको रिपोर्ट वीरगञ्ज पुराइएको पाइयो । जुन काम एकैदिनमा सम्भव नै छैन ।

‘ल्याब टेष्ट’ नै नगरी गुणस्तरीय रहेको रिपोर्ट !

डीएपी मल खरिद प्रक्रियामा गुणस्तरहीन मल ल्याउँदा पनि स्वीकार गर्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र त्यसका प्रबन्धक तथा सर्वेक्षक कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । यसरी गुणस्तरहीन मल आयात हुनुमा तीनवटै निकायको उत्तिकै भूमिका भएको अख्तियार स्रोतको दावी छ ।

अख्तियारका अनुसार सर्वेक्षक कम्पनीले भन्सार विन्दुमै रोक्नुपर्ने मललाई गुणस्तरीय भन्दै प्रतिवेदन दिएको कारण १ अर्बभन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार भएको छ । सेटिङकै नियुक्त गरिएको सर्वेक्षक कम्पनी नेपाल इन्भाइरोनमेण्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज (नास) ले भन्सार विन्दुबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने मल परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिइएको अख्तियारको आरोप छ । नासका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याबका निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्वेयर महेन्द्र कुमार डागा र सहायक भोलानाथ चौधरीले आयातकर्तासँगको मिलेमतोमै कम गुणस्तरको मललाई परीक्षण नै नगरी गुणस्तरीय रहेको रिपोर्ट दिएको र त्यसबाट उनीहरुले आर्थिक लाभ लिएको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारका अनुसार वीरगञ्ज भन्सारमा आएकै दिन मलको नमुना संकलन गरेर काठमाडौंको ल्याबमा परीक्षण गरी सोही दिन उक्त रिपोर्ट वीरगञ्जमै पुराइएको समेत पाइएको छ । अख्तियार स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘वीरगञ्जमा आइपुगेको मल सोही दिन नमुना संकलन गरेर काठमाडौंस्थित ल्याबमा पठाइएको र ल्याबबाट सोही दिन परीक्षण गरी त्यसको रिपोर्ट वीरगञ्ज पुराइएको पाइयो । जुन काम एकैदिनमा सम्भव नै छैन ।

यदि नियमपूर्वक यो सबै काम गर्ने हो भने हवाइजहाज मार्फत् नमुना पठाए पनि यति काम गर्न कम्तीमा ३ दिन लाग्छ । तर ल्याबले सोही दिन रिपोर्ट दिएको भेटिएको छ । यसको अर्थ सर्वेक्षकले परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दियो भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ ।’

यतिमात्रै होइन, नासले काठमाडौंस्थित कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा पठाएको परीक्षणको नतिजा र वीरगञ्ज तथा भैरहवास्थित भन्सार कार्यालयमा बुझाएको परीक्षण नतिजामा पनि फरकफरक तथ्यांक समावेश भएको पाइएको छ । त्यसकारण कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै परीक्षण गरिएको रिपोर्ट दिएको तर ती मलको ल्याब टेष्ट नै नभएको अख्तियारको दावी छ ।

मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको जोशी बीज हाउसले हालसम्म १९ हजार ४३३ मेट्रिक टन डिएपी मल आयात गरी सो बराबर हुन आउने रकमको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको छ ।

सो मात्रा बराबरको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेकाले सोही रकम बराबर नै भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यति नै रकमको बिगो मागदावी छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर तीन समूहबाट मागदावी गरिएको छ ।

तीन समूहमा बाँडेर कुल ३ अर्ब १ करोडको बिगो मागदावी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष १८ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका ४ कर्मचारी परेका छन् । अख्तियारले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उप प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढामाथि कम्पनीलार्य हानी र आफूलाई लाभ हुने मनसाय राखी काम गरेकाले उनीहरुबाट १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बिगो कायम गर्दै मागदावी लगेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल इन्भाइरोनमेण्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज (नास) ले पनि गुणस्तरको परीक्षण नै नगरी गुणस्तरीय छ भन्दै रिपोर्ट दिएबाट राज्यलार्य हानी भएको भन्दै कम्पनीसहित कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्वेयर महेन्द्र कुमार डागा, सहायक सर्वेयर भोलानाथ चौधरी र ठेक्का सम्झौता मिलाउने मनोज आचार्य समेतलाई प्रतिवादी बनाई उनीहरुबाट समेत १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बिगो कायम गर्दै मागदावी लगेको छ ।

त्यसैगरी गुणस्तरहीन मल आयात गरी राज्यलाई नै झुक्याउने र ठग्ने काम गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी जोशी बीज हाउस प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशी र कम्पनी स्वयंबाट भराउने गरी अख्तियारले १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बिगो कायम गर्दै मागदावी गरेको थियो ।

यसरी कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी राज्यलाई हानी पुराएको अभियोगले अख्तियारले तीनवटा छुट्टाछुट्टै समूहबाट ३ अर्बभन्दा बढी रकमको बिगो मागदावी गरेको छ । अख्तियारले अभियोग दावी गरेका १० जना व्यक्तिहरु फरार रहेको भन्दै अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरी कारवाही गर्नुपर्ने बताएको छ ।