काठमाडौँ । भन्न त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भनिन्छ तर, किसानलाई राहत दिने सवालमा यो मन्त्रालय आफैमा निरीह छ । किसानलाई राहत वितरण, बालीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण, किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी, धान खरिद, रासायनिक मल बिक्री वितरण लगायतमा कृषि मन्त्रालयको भूमिका नै रहने गरेको छैन । यद्यपि यी क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीप्रति प्रत्यक्ष रूपमा यो मन्त्रालय नै बदनाम हुने गरेको छ ।

असोजको अन्तिम हप्ता आएको बेमौसमी वर्षाले धान लगायत कृषि बालीमा भएको क्षतिका लागि कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राहत दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर राहत वितरण गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म राहत नपाएको भन्दै पीडित किसानहरू कृषि मन्त्रालयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

किसानलाई राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहले पाएको छ तर किसानले कृषि मन्त्रालयका कारण राहत नपाएको ठानेर सोही मन्त्रालय र मन्त्रीतर्फ गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।

कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादव भन्छन्, ‘धानमा वर्षाका कारण क्षति व्यहोरेका पीडितले यतिबेलासम्म राहत पाइसक्नुपर्ने हो । हामीले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि पाँच अर्ब राहत दिने निर्णय भयो तर राहत वितरण गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिइयो ।’ राहत वितरण गर्न गृह मन्त्रालयबाटै ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ । आफूले केहीदिन अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर राहत वितरण चाँडो गर्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

उखु किसानलाई भुक्तानी

उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको विषय पनि नेपालमा बेलाबखत मुद्दा बन्ने गरेको छ । यसका लागि किसानहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन नै गर्दछन् ।

आन्दोलनको क्रममा गत वर्ष एक जना किसानको निधन नै भयो । किसानले बक्यौता रकम नपाएको विषयलाई लिएर पनि कृषि मन्त्री र सोही मन्त्रालय निशानामा पर्ने गरेको छ । तर किसानलाई उखुको भुक्तानी दिलाउने वा दिने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँग छैन ।

किसानलाई वक्यौताको भुक्तानी दिलाउने अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छ । उसले उद्योगीसँग पहल गरेर किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउनुपर्ने हो । तर वक्यौता भुक्तानी नभएको विषयमा भने कृषि मन्त्री र मन्त्रालय आलोचित हुने गरेको छ ।

बालीको समर्थन मूल्य

सरकारले बर्सेनि धान, गहुँ, उखुलगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । समयमा बालीको समर्थन मूल्य तोक्न नसकेको भन्दै कृषि मन्त्रालय आलोचित हुने गरेको छ तर वास्तवमा यस्तो मूल्य तोक्ने अधिकार पनि कृषि मन्त्री र यस मन्त्रालयसँग छैन । बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने अधिकार उद्योग मन्त्रालयसँग हुन्छ ।

कृषि मन्त्रालयले समर्थन मूल्यको सिफारिस गर्नेमात्र हो । बालीको उत्पादन, त्यसको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी उद्योग मन्त्रालयमा पठाएपछि सो मन्त्रालयले मूल्य निर्धारणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र मूल्य निर्धारण हुन्छ तर मूल्य निर्धारणमा ढिला भयो भन्दै कृषि मन्त्रीले गाली खाने गरेका हुन्छन् ।

कृषिमन्त्री यादवले भने, ‘किसानहरू मूल्य निर्धारणका लागि दिनदिनै कचकच गर्छन्, कृषि मन्त्रीले मूल्य निर्धारण गर्न सकेन भनेर बाहिर आलोचना हुन्छ तर यथार्थ त्यो होइन, हामीले सिफारिसमात्र गर्ने हो । मूल्य निर्धारण गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयको हो ।’

धानको समर्थन मूल्य

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर किसानसँग धान खरिद गर्ने नीति बनाएको छ । यो नीति कृषि मन्त्रालयले बनाए पनि धान खरिद गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँग छैन । किसानले धान बिक्री गर्न पाएनन्, तोकेको मूल्यमा धान बिक्री भएन भन्नेजस्ता आलोचनामा कृषि मन्त्री तानिने भए पनि वास्तवमा यसमा कृषि मन्त्रालयको अधिकार नै रहँदैन ।

समर्थन मूल्यको आधारमा सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद गरिरहेका छन् । तर यी दुई वटै निकाय कृषि मन्त्रालय मातहत छैनन् । सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालय मातहत रहेको सहकारी र उद्योग मन्त्रालय मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद गर्ने हो ।

कृषि मन्त्री यादव भन्छन्, ‘समर्थन मूल्य अनुसार धान बिक्री भएन रे, सरकारले खरिद गरिदिएन रे भनेर किसानले हाम्रो आलोचना गर्ने गरेका छन् तर हामीसँग त्यो धान खरिद गर्ने अधिकार छैन ।’

सहकारीले धान खरिद गर्दा आफूहरुले त्यसको नियमनसम्म गर्न सक्ने तर उसले किन धान खरिद गरेन, सबै किसानकहाँ किन जान सकेन, सबै किसानको धान किन खरिद गर्न सकेन भन्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँग नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

रासायनिक मल

देशको कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको रासायनिक मलको अभाव हो । रासायनिक मलको बर्सेनि अभाव हुने गरेको छ । यतिबेला मलको झनै समस्या भइरहेको छ । तराई मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको दलले यसै विषयलाई लिएर आन्दोलन चर्काइरहेको छ ।

मल खरिद गर्ने निकाय कृषि मन्त्रालय भए पनि बिक्री वितरण गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँग छैन । जिल्लाहरुमा सहकारीले मल बिक्री वितरण गरेका हुन्छन् । कृषि मन्त्रालय नियामक निकायमात्र हो ।

कृषि मन्त्रालयले रकम दिएपछि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले मल खरिद गर्ने गर्छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी कृषि मन्त्रालय मातहत भए पनि साल्ट ट्रेडिङ भने उद्योग मन्त्रालय मातहत छ । यी दुवै निकायले सहकारी विभिन्न फर्म तथा कम्पनीमार्फत मल बिक्री वितरण गर्छन् । त्यसका लागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय हो । त्यसले गर्दा रासायनिक मल बिक्री वितरण कृषि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छैन ।

कृषि मन्त्री यादवका अनुसार रासायनिक मल बिक्री वितरणका लागि सबै कार्यविधि, निर्देशिका कृषि मन्त्रालयले बनाउने भए पनि बिक्रीमा आफ्नो नियन्त्रण नरहेको बताए ।

‘कहिलेकाहीँ मल मौज्दात देखाए पनि किसानसम्म पुगेको हुँदैन, हाहाकार देखाइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘भएका मल कता जान्छन्, थाह हुँदैन । पक्कै पनि बिक्री वितरणमा केही न केही समस्या छ, जो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ ।’

अहिले मलको अभाव देखिएको छ । तर बाहिर भएको हल्लाजस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री यादव बचाउँछन् । ‘मल आइरहेको छ र वितरण पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि किसानले मल नपाएको भनिरहेका छन्, त्यसमा हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । आखिर मल जान्छ कहाँ ?’

कृषिका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सिंचाई हो । तर सिंचाई पनि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत छैन । सिंचाई हेर्ने निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले हो । तर किसानले सिंचाई सुविधा नभएकोमा पनि कृषि मन्त्रीलाई गाली गर्छन् ।