ad
x
अन्तरवार्ता

संसद खोल्ने एमाले सचेतकको सूत्र : कि अदालतबाट हराउनुस्, कि सभामुखले राजीनामा दिनुस्

person explore access_timeपुस २५, २०७८ chat_bubble_outline0

नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशन शुरु भएयता गत भदौदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दशौँ अधिवेशनकाका बैठकहरू पनि एमालेले अवरोधको क्रमलाई जारी राखेको छ ।


एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सरकारको तर्फबाट सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमाले ती बैठकमा सहभागी भएको छैन । आफ्नो दलले कारवाही गरेका १४ सांसदबारेको सूचना टाँस नगरी सभामुखले पार्टी विभाजनका लागि सहयोग गरेको भन्दै रुष्ट बनेको एमालेले सभामुखले कि सूचना टाँस गर्नुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।



उता सभामुखले एमालेले सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा  सदनमा उठाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । गठबन्धन दलले एमालेले पूरा गर्न नसकिने माग उठाएको दावी गर्ने गरेका छन् ।



यही बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् । सो भेटवार्तामा पनि संसद खोल्नेबारे छलफल भएको चर्चा छ । तर, दुई नेताबीच के कुराकानी भयो भन्ने स्पष्टरुपमा बाहिर आएको छैन । राजनीतिक दुष्चक्रका कारण संसदमा न जनताका पीर मर्काका कुरा उठ्न सकेको छ, न त कानुन बन्ने प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग गरेको यो कुराकानी :



तपाईहरुले संसद अवरोध गर्न कहिलेदेखि छोड्नुहुन्छ ?



जबसम्म हाम्रा मागहरु संवोधन हुँदैनन् तवसम्म संसद अवरोध यथावत रहन्छ । अहिलेसम्म सत्तापक्षले, सभामुखले हाम्रा मागहरुलाई संवोधन गर्ने कुरामा खास त्यस्तो अग्रसरता लिनुभएको छैन, त्यसकारणले यो जारी नै रहन्छ ।



गठबन्धन दल र सभामुखले किन अग्रसरता लिएका छैनन्, बेला बेला सर्वदलीय बैठक बोलाइरहेका छन् । त्यसमा तपाईहरु नै जानुहुँदैन त ।



सर्वदलीयको खास अर्थ हुँदैन, त्यहाँबाट समस्याको समाधान निस्किँदैन, उहाँहरुले सिधा एमालेसँग कुराकानी गर्नुप¥यो । एमाले एक्लै उहाँहरूसँग वार्ता गर्न सदैव तयार छ । जहिले संवाद हुन्छ, जहिले समाधान आउँछ त्यही बेला नै हामी सदन खुलाउँछौँ ।



सर्वदलीय बैठकमा तपाईहरुले आफ्नो कुरा राख्दा केही बिग्रन्छ र ?

बिग्रने त कुरा हुन्न तर के भने उहाँहरु एकगठ भएर हिँड्नुभएको छ । सवै उम्मेदवार साझा दिनुभएको छ । सबै काममा गठबन्धन भन्दापनि एउटै पार्टीजस्तो भएर जानुभएको छ । त्यो गठबन्धनमा गएर एमालेले कुरा राखेर के अर्थ हुन्छ र ? खाली सिंगो एमालेसँगको कुरा हो । कसैलाई साछी राख्नुपर्दैन सिधै एमालेसँग कुरा गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हो ।

तपाईहरुले संसद अवरोध गर्दा जनताका आवाज उठाउने ठाउँ बन्धक बनेको तपाईहरुलाई महशुस हुन्छ कि हुँदैन ?

बन्धक बनेकै छैन । संसदमा सभामुखले चाहेको, सत्तापक्षले चाहेका एजेण्डाहरु त पास भएका भयै छन् । जनताका आवाज मुखरित हुने ठाउँ नै हो संसद । त्यो रुपमा जानु हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ पनि रहेको छ । यसका लागि सभामुखज्यूले आफ्ना निर्णयहरु सच्याउनु प-यो । उहाँ आफू सच्चिनुपर्‍यो । उहाँ आफैं संसदको एउटा साझा ब्यक्तिको रुपमा आउनुपर्‍यो । संविधानले सभामुखलाई जे जस्तो अवस्थामा परिकल्पना गरेको छ त्यो अनुरुपको व्यवहार उहाँले गर्नुप¥यो । हामीले पनि त्यो चाहेको हैन, संसद अवरुद्ध होस भनेर हामी पनि चाहँदैनौँ । हामीपनि संसद खुलाउने पक्षमै छौँ । त्यसका लागि एमालेमाथि भएको अन्याय र विभेदको कुनै न कुनै निकास त दिनुपर्‍यो नी ।

–एमालेमाथि अन्याय भएको कुरा गर्नुभयो । न्यायका लागि भन्दै तपाईहरु अदालतमा मुद्दा लिएर पनि जानुभएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हल संसदबाट खोज्नु कतिको न्यायसंगत हो ?

सभामुखले १३ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरेर, यसमा केही गर्नु नपर्ने भनेर पार्टी फुट्ने कुराको उहाँले सहज बनाइदिएर निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गरेर, अरु पार्टी सरह व्यवहार नगरेर एमालेलाई जुन किसिमले व्यवहार गर्नुभयो, एकप्रकारले त्यो एमालेमाथिको घोर अन्याय थियो । एमाले जीवनभरी नागरिकको, जनताको अन्याय र विभेदनको विरुद्धमा लडेर आयो । आफैंलाई नै अन्याय हुँदा एमाले चुप लागेर बस्ने कुरा भएन् । त्यसकारण उहाँले त्यो निर्णय सच्याउनुभयो भने हामी संसद खुलाउन पनि चाहन्छौँ । हामी कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौँ । हामीप्रति भएको आग्रह र पूर्वाग्रहको हामीले आपत्ति र विरोध मात्रै जनाएको हो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पहिला हामीले मुद्धा हालेर सभामुखले निर्णय गरेको हैन । उहाँले केही नगरेपछि हामीलाई अन्याय भएपछि न्याय खोज्न गएका हौं । अहिले पनि उहाँले निर्णय सच्याउनुहुन्छ भने हामीले हालेको मुद्दा फिर्ता लिइदिन्छौँ ।

संसदबाट निकास नै नआउने कुरामा तपाईहरुले अडान लिइरहनुभएको छ, त्यस्तो  अडान पूरा गर्न संभव नै नभएको भनेर गठबन्धन दलको भनाई छ नी ?

यदि त्यस्तो हो भने सभामुखज्यूले मार्गप्रशस्त गरिदिए पनि भइहाल्यो नि । उहाँले खुला गरिदिनुभयो भने नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्छ, हामी संसदलाई पनि स्वीकार गरेर जान्छौँ । यदि संसद सुचारु भएर अघि बढ्छ भने हामीले कारवाही गरेका मान्छेहरूलाई सूचना टाँस गरेर निकाल्नुपर्‍यो । बाँकी अदालत होला, न्याय निरुपण होला, त्यो पछि हुने कुरा हो । तर, अहिलेका लागि सभामुखलाई संविधानले दिएको कर्तव्यलाई उहाँले पालना गर्नुभएन । कर्तव्यच्यूत भएपछि कर्तब्य पूरा गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।

तपाईहरुले भने जस्तो सभामुखले अहिले आएर ५ महिना पहिलेको निर्णय सच्याउन संभव छ र ?

सम्भव छ, गल्ती भयो, विलम्ब भयो, अरु सरह मैले व्यवहार गरिनँ, ढिलै भएपनि एमालेबाट आएको सुचना मैले टाँसेको हुँ भनेर उहाँले टाँस गरेँ भन्नुपर्‍यो । त्यसो गर्नुहुँदैन भने मार्गप्रशस्त गर्नुप¥यो । गठबन्धनकै सेटिङमा अदालत छ त्यहीँबाट फैसला गरिदिए पनि भइहाल्यो नि । एमालेलाई हराउनु छ भने त्यहीँबाट फैसला भयो भने अदालतको निर्णय त हामीले मानेर नै आएका छौँ ।

अदालत पनि सेटिङमै छ, त्यो देखेकै कुरा हो । त्यही सेटिङ्मै भएका कारणले अदालत अहिले यति धेरै गुटबन्दीको शिकार भएको छ । सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियनको आन्दोलन गर्ने थलो जस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले अदालतसँग सेटिङ गरेरै भए पनि गरे भयो नि फैसला ।

तपाईले यसो भनिरहँदा गठबन्धन दलले पनि तपाईंहरुको नियत नै संसद असफल पार्नु रहेको भनिरहेको छ । दुई–दुई पटक विघटन गरे पनि संसद पुनःस्थापना भई छाड्यो, यो संसदलाई जसरी हुन्छ असफल पार्नुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मिसन बनाएको भन्ने तपाईहरु माथि आरोप  छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हामीले धेरै मिहिनेत गरेर यो संविधान बनाएको हो । संविधान निर्माण गरिरहँदा देशी विदेशी शक्तिहरुको के अवस्था थियो । यो संविधान ल्याउनका लागि एमालेले के कति मेहेनत ग¥यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । बुझ्ने जान्नेहरुका लागि काफी भएको कुरा छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले संसद असफल बनाउँन लाग्यो भन्ने कुरा विल्कुलै हैन । संसद विघटन गर्दा पनि ६ महिनाभित्र ताजा जनादेश सहित संसद ल्याउनका लागि विघटन गरेको हो । सदाका लागि संसद अन्त्य गरेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले जोगाइदिएपछि हामीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार ग-र्यौैँ । हाम्रो सरकार गिराउने कुराको पनि समर्थन ग¥र्यौँ । अदालतले गरेका सबै कुरा मानेर नै अघि बढेका छौँ । यस्तो अवस्थामा हामीले संसद असफल बनाउन खोजेको भन्ने कुरा विल्कुलै हैन । हामी संसदलाई जिवन्त बनाउन चाहन्छौँ । हामीले संसद र संविधान मार्फत लोकतन्त्रको रक्षा गर्न चाहन्छौँ । त्यसकारण संसदप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह हैन ।

सरकार वा गठबन्धनभित्रको कुनै दलले एमालेलाई वार्ताका लागि बोलाए तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ?

हामी जो कोहीसँग संवाद गर्न चाहन्छौँ । जुनसुकै समस्याको समाधान हामी छलफलबाट गर्न चाहन्छौँ । तपाईहरुलाई थाहै छ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हतियार बोकेको विप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हाम्रै पार्टीले हो । मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउँछु भनेर हिडेको सिके राउतको समूहलाई पनि संवादको माध्यमबाटै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका हौँ । बरु यो सरकार आएपछि अहिले मधेशमा आगो बलेको देखिएको छ । 

त्यसकारण हामी हरेक समस्याको निकास शान्तिपूर्ण तरिकाबाट दिन चाहन्छौँ । अरुसँग सम्बाद र समझदारी नहुने भन्ने कुरै भएन । संवाद कुराकानी हुन्छ तर मुख्य कुरा के हो भने कथित गठबन्धनलाई साक्षी राखेर गरेको संवादको अर्थ छैन, सिधा सिधै एमालेसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अब छलफल पनि नहुने, संसद पनि नचल्ने, यही प्रक्रिया रहँदा संसद असफलताको बाटोमा गएको हो ?

संसदलाई असफल हुन दिनुहुँदैन । संसद पूरा अवधि चल्नुपर्छ । अदालतको समेत तीब्र चाहनामा बनेको यो सरकारले पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ । पूरा अवधि चलोस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ । यो गठबन्धन पुरै चलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । हामी नेकपा एमाले के चाहन्छौं भने अब हामी अरु कुनै गठबन्धनको खेलोमेलोमा लाग्ने, सरकार बनाउनेतिर कुनै मोह छैन । अब चुनावपछि मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ । अहिले हामीलाई कुनै सरकार बनाउनु पनि छैन, गठबन्धन बनाउनु पनि छैन । एमालेलाई अहिलेको गठबन्धनप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।