ad
x
प्रदेश

कर्णाली प्रदेश : भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउँदाको दुष्परिणाम

६ महिनासम्म विकास निर्माणका काम शून्य, सचिवको समेत अभाव

person explore access_timeपुस २५, २०७८ chat_bubble_outline0

कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाख अन्तिम सातातिर आफ्नो दलभित्रको विवाद मिलाउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरे । तर, यसरी फुटाइएको मन्त्रालय पछि आएर नेपाली काँग्रेसको भागमा पर्‍यो ।


त्यति बेला वर्तमान मुख्यमन्त्री नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि मन्त्रालय फुटाएको विषयको  विरोध जनाइरहेका थिए । सत्ता गठबन्धन टिकाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आवश्यकता र औचित्यबिनै मन्त्रालय फुटाएका थिए ।



सरकार जोगाउन जथाभाबी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक भार त बढ्यो नै, अर्कातिर मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन ।



यसरी फुटाएर नयाँ बनाइएको मन्त्रालय थियो जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय । सो मन्त्रालयको अवस्था अहिले पनि बिजोग नै छ । मन्त्रालयले अन्य कर्मचारी त परको कुरा, निजामती कर्मचारीको तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिवसमेत पाएको छैन ।



यो मन्त्रालयको पहिलो कार्यभार सम्हालेका मन्त्री हुन् दीनबन्धु श्रेष्ठ । उनले जेठ (अन्तिम सातादेखि), असार, साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको आधा अवधि यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, उनको छोटो कार्यकाल मन्त्रालय व्यवस्थापनमै बित्यो ।



कार्तिक १५ मा मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण जलस्रोत मन्त्रालयसहित ५ मन्त्रालय आफैले सम्हालिरहेका छन् । तर, उनी मन्त्रालयहरूमा खासै जाँदैनन् । उनी २ महिनाको अवधिमा जलस्रोत मन्त्रालयमा २ पटकमात्र आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ  छ । उनले दुई दिन गएर मन्त्रालयको अवस्थाबारे मौखिक जानकारी लिने काममात्र गरे ।



विभागीय मन्त्री नभएका कारण मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनिरहेका छन् । रातोपाटीले मन्त्रालयसँग मागेको विवरण अनुसार यो मन्त्रालयका लागि ३० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । तर मन्त्रालयमा १७ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । जसमा सचिव नभएकाले निमित्त सचिव गोपाल शर्माले मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । उनी यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रवक्ताको भूमिकामा थिए ।



मन्त्रालयमा कर्मचारी अपुग भएको हुँदा सेवामा कठिनाइ भइरहेको निमित्त सचिव शर्माले बताए । रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा बजेट निर्माणमा समस्या भएको छ । बीचमा संगठन संरचना विवादका कारण अहिलेसम्म खानेपानी क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन ।’

मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

खासमा यो मन्त्रालयका लागि जेठ महिनामै मन्त्री नियुक्त गरिए पनि बजेट भने चालु आर्थिक वर्षपछि मात्रै दिइएको थियो । बजेट नहुँदा एक महिना मन्त्रालयमा कुनै काम भएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि ४३ करोड ८५ लाख २६ हजार रकम विनियोजन गरियो । त्यसमा चालु तर्फ ७ करोड ९३ लाख ६६ हजार र पुँजीगत तर्फ ३५ करोड ९१ लाख ६० हजार रकम छुट्याइएको छ ।

हालसम्म (६ महिना) मा चालु तर्फको २.९१ प्रतिशत अर्थात् २३ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फको जम्माजम्मी ९५ लाख ४३ हजार ७०८ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

निमित्त सचिव शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य त यतिबेलासम्म २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने हो, तर के गर्ने ? ६ प्रतिशत पनि पुगेन ।’

खर्च गरिएको रकम पनि भौतिक स्रोत साधनमै सीमित

यस मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च भएको रकम मन्त्रालय व्यवस्थापन, फर्निचर खरिद, मेसिनरी, औजार, ल्यापटप, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र सवारी साधनमा खरिदमा मात्र अहिलेसम्म सीमित छ ।

पुँजीगत तर्फको बजेट १० वटा शीर्षकमा छुट्याइएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा सवारी साधनमा मात्र २ करोड ५० लाख बढी रकम छुट्याइएको देखिन्छ । हालसम्म ६७ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँका सवारी साधन खरिद भइसकेका छन् ।

१० वटा शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये विकास निर्माणका क्षेत्रमा बजेट नै खर्च भएको देखिँदैन । तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा त बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । मुख्य शीर्षकमा बजेट नछुट्याएर कर्मचारीले अनावश्यक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिरहेको पाइएको छ ।

चालुतर्फको बजेटलाई २८ वटा शीर्षकमा राखिएको छ । हालसम्म ८ लाख ७९ हजार ८२७ रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको छ भने महँगी भत्तामा ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै कर्मचारीहरूले बैठक भत्ता बापत ५० हजार, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार बापत ६८ हजार रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै सञ्चार महसुलमा ६० हजार ३९८, पत्रपत्रिका तथा छपाइ एवं सूचना प्रकाशनमा ६ लाख रकम खर्च भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले आजका मितिसम्म विकासका गतिविधि नै सुरु गरेको छैन ।

कर्मचारीहरूले भ्रमण खर्चमा मात्रै एक महिनामा ६० हजार भन्दा बढी खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ भने घरभाडा बापत ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम तिरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालय विभाजन गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार कति बढ्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो उल्लेखित तथ्याङ्क । विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च भइरहेको देखिए पनि अहिलेसम्म उपलब्धि शून्य नै देखिन्छ ।

५ महिना मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका तत्कालीन मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठको पारिश्रमिक बापत २ लाख ६० हजार, अतिथि सत्कारमा ५० हजार, सञ्चार सुविधामा २५ हजार र इन्धन सुविधामा ९४ हजार गरी ४ लाख २९ हजार (कार्तिक महिनाको आधा महिना जोडिएको छैन) रकम खर्च भएको छ ।

उपलब्धि के रह्यो ?

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि संशोधन गर्नेबाहेक यस मन्त्रालयले हालसम्म नीतिगत तथा विकास निर्माणका अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन । नवीकरणीय ऊर्जा योजना तथा नीतिको तयारी बल्ल थालिएको छ भने नयाँ सम्भाव्य योजनाको पहिचान तथा सर्वेक्षण गर्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा केशर वाग्ले बताउँछन् । 

यस्तै २० मेघावाट सम्मको जलविद्युत् योजनाको पहिचान तथा सम्भाव्यता कार्यको काम पनि अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

के भन्छन् पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ ?

यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्व मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ नयाँ मन्त्रालय भएका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन टुंगिसकेको छैन । चुनौतीका बीचमा जसो–तसो चलाइयो । मन्त्रालय फुटाउनु भनेकै आर्थिक व्ययभार थपिनु नै हो ।’ 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।