भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य हुनेगरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले लक्षित वर्गले भरोसा गर्नेगरी कार्य प्रारम्भ गर्न पनि आयोगलाई सचेत गराइन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगको कामलाई सफल बनाउन आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मात्रै नभएर मोही, विर्तालगायतको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । 

उनले कमलरीलगायतका मुक्त कमैयाँहरुको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले ५ सदस्यीय अध्ययन समेत बनाएको पनि जानकारी दिइन् ।  मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘आयोगलाई परिणाम निकाल्ने गरी आम जनताले देख्ने र अनुभूति गर्नेगरी लक्षित वर्गको रुपमा रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भरोसा गर्न सक्नेगरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनका सदाका लागि अन्त्य गर्नेगरी कार्य योजना अनुरुप अघि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट तर्जुमा गर्नुपर्ने कामहरु, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरुमा पूर्ण सहयोग रहने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो काममा नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र त्यसका सबै निकायले आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगको कामलाई सफल बनाउन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै नभएर मोही, विर्ता र अन्य विभिन्न समस्यामा रहेका जनताको समस्या समाधानका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । सरकारले कमलरी, हरुवा, चरुवाहरुको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुनेगरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी पनि गरे । 

अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम हुने गरी कार्ययोजना तय गरेको पनि बताए ।