भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको थियो।

सो निर्देशिका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक भार ल्याएको खण्डमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ७० अंक ल्याए पास हुने ट्रायल लागु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

कार्यालयले भने निर्देशिका जारी भएको ८ महिना बितिसक्दासमेत नयाँ निर्देशिका लागु गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। कार्यालयले विभिन्न बहानाबाजी गरेर नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न चाहेका छैनन्। नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सवारीचालकको प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेले अहिले पनि पुरानै ट्रायल पद्धतिबाट दिँदा मर्कामा परेका छन्। यातायात कार्यालयले नयाँ ट्रायल प्रणाली लागु नगर्नुको मुख्य कारण यो प्रणाली लागु भएसँगै अनियमितता र गलत फाइदा उठाउन नपाइने भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका हुन्।

पुरानो व्यवस्थाअनुसार परीक्षामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ। तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार ७० अंक ल्याएको खण्डमा मात्रै पास हुने व्यवस्था छ। अहिले यातायात कार्यालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्रायल गराउँदा धेरै पास हुने र आफूहरूले गलत ढंगबाट आर्थिक लाभ लिन नसक्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको बताइन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीका अनुसार यातायात कार्यालय र बिचौलियाको दबाबकै कारण नयाँ प्रणाली लागु हुन नसकेको बताए। ‘यातायात कार्यालयका कर्मचारीमा नयाँ ढंगले काम गर्ने कुनै चाहना नै छैन,’ उनले भने, ‘बिचौलिया र कार्यालयको अमर्कण्यताका कारण नयाँ ट्रायल निर्देशिका अलपत्र पर्दै आइरहेको छ।’ मन्त्रालयले २०७७ चैत १९ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारमातहतका यातायात कार्यालयले संघीय सरकारले आफूखुसी निर्देशिका निर्माण गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।