चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 

शुक्रबार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

 कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डिन तक्मा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नको कारण आजको समस्याहरू देखा परेको बताइन् । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरेसँगै व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जुन समस्याहरू छन्, चिकित्सा शिक्षा आयोगले त ऐन बनाउने भयो । उसले विशेष गरेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने, इन्ट्रान्स लिने, विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गराउने, नीतिगत कुराहरू चिकित्सा आयोगले गर्ने भयो । त्यसलाई इप्लिमेन्टेशन गर्ने कुरा विश्वविद्यालयको हो । जसले आफ्नो आङ्गिक कलेजहरू, सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई पनि रेगुलेशन गर्दै जानुपर्छ । उसले नै गर्ने हो । केही निजी कलेजहरूले त्यसलाई अटेरी गरेको पनि देखियो । ऐनलाई मिचेर जान कति सम्भव छ त ? सरकार नै मनिटरमा गएको देखियो । यो टुङ्गोमा पक्कै पुग्छ भन्ने लाग्छ ।’

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यवहारिक हुन नसकेको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ऐनले सबै कुरालाई केन्द्रीकृत गरेको भन्दै उहाँले यसो गर्दा समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख गरे । 

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाई स्रोत र लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले निजी मेडिकल कलेजहरू राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।