नेपालको बैंकिङ्ग उद्योगले आठ दशक लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । वि.सं. १९८४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापनासँगै शुरू भएको बैकिङ्ग उद्योगमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको खुला अर्थनीतिको कारण मलजल पुग्यो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरेको १० वर्षे विद्रोहका कारण त्यसबेला खुलेका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो व्यापार गर्न सकेनन् । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा फस्टाइरहेकै थिए । 

२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने नेपालको बैकिङ्ग उद्योगलाई विकासको एक उचाइमा पुर्‍यायो । एकैपटक सयौं संख्यामा बैंक तथा वित्तीय सस्ंथाहरूको स्थापनाले एकातर्फ नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्‍यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सीमित नियमन क्षमताले बैंकहरूको जोखिम समेत आकासियो । यो बीचमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र केही निजी क्षेत्रका बैंकहरू आन्तरिक सुशासनको कारण संकटग्रस्त हुन पुगे । २०७० साल वरपर आइपुग्दा कतिपय विकास बैंक खारेजीमा पनि परे । सयौं संख्यामा रहेको बैंकमा नियामकको लगाम नपुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्युजिसनमार्फत हाल यो संख्या ६३ मा सीमित गरेको छ ।

एउटा कोणबाट हेर्दा मर्जर तथा एक्युजिशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय सस्ंथाहरूको संख्या घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक सफल भएको छ भने कतिपय ठूला मजर्रहरू पाइपलाइनमा छन् । तथापि, नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैँको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण नेपालमा बैंक ब्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको कुनै न कुनै समय बैंकहरूले तरलता समस्या भोगिरहेको हुन्छन्, जसकारण बैंक ब्याजदरमा उतारचढाव आउने नै भयो । साथै, समग्र अर्थतन्त्रका चलहरूलाई समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

तरलता समस्या के हो त ? कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई न्यूनतम रकम आफ्नो खातामा राखेर बाँकी रकम लगानी गर्न निर्देश गरेको हुन्छ । कुनै देशमा त्यसलाई लगानी, पूँजी तथा निक्षेप अनुपात (Credit Cum Capital Deposit, CCD Ratio)​ ले मापन गरिन्छ भने कुनै देशमा त्यसलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (Credit Deposit, CD Ratio)​ ले मापन गरिन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म नै लगानी भैसकेको छ र थप लगानी गर्नसक्ने क्षमता बैंकसँग छैन भने त्यस्तो समस्यालाई लगानी योग्य कोषको अभाव (Liquidity Crisis or Crunch)​ भनिन्छ । नगद अभाव (Physical Cash Shortage)​ को अवस्था र तरलता समस्या फरक–फरक हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको हालको समस्या यही नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ​ ९० प्रतिशत को सीमा दिएको छ । तर, हाल यो अनुपात ९१ प्रतिशत रहेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । 

तरलताको अर्को समस्या भनेको लगानीयोग्य कोष अधिक (Over Liquidity)​ हुनु हो । जुन कोभिड–१९ को समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगेका थिए । त्यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी निक्षेप अनुपात ​९० प्रतिशत को सीमा दिएको छ । तर, यदि यो अनुपात ८० प्रतिशत कायम रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप १० प्रतिशत निक्षेपमा भएको कोष कर्जा दिने क्षमता राख्छन् । तर, अर्थतन्त्रमा कर्जा माग नहुँदा बैंकहरूले ब्याज तिरेको निक्षेप थन्क्याएर राख्दा कोष लागत बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घाटामा जाने तथा नाफा घट्ने हुन्छ ।

एक स्वस्थ अर्थतन्त्रमा तरलताका दुवै समस्या घातक हुन् । अधिक तरलताले बैंकहरूलाई छिटो प्रभाव पार्दछ भने तरलता अभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

तरलता अभावले बैंकिङ्ग उद्योगलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित (Ripple Effect) ​ पारिरहेको हुन्छ । उचित समयमा र आवश्यक लगानी नहुँदा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तरलता अभाव बढ्दै जाँदा बजारमा ब्याजदर पनि गुणात्मक बढ्दै जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउँदै गर्दा त्यसले मुल्यबृद्धिलाई प्रशय दिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रको बृद्धिदरलाई समेत अवरोध गर्दछ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग (Velocity of Money) ​बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीले उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग ​गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने संभावना हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव चरम रहेको र सो कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ धकेलिरहेको व्यहोरा हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौं । अव प्रश्न आउँछ–यो चरम तरलताको अभाव कहाँबाट आयो ? खोतल्दै जाँदा अनेकौं कारणहरू छन्, जसले गर्दा तरलताको चरम अभाव स्थिति सिर्जना भएको छ । यहाँ सो मध्य प्रमुख केही बुँदा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

पहिलाको जस्तो हालको तरलता अभाव बजारले सिर्जना गरेको होइन, यो नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या हो । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थित गर्न कर्जा, पूँजी तथा निक्षेप अनुपातले मापन गर्दथ्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अनुपात ८५ प्रतिशत तोकिएको थियो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पूँजीको समेत ८५ प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने थिए । तर, यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा त्यसपछिको सर्कुलरले कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्न निर्देशन दिएको छ र त्यो अनुपात २०७९ असार सम्ममा ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यो नीति परिवर्तनपछि बैंकहरूले लगानी गरिरहेको पूँजीको ८५ प्रतिशत रकम भएको निक्षेपबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरूको लगानी क्षमतामा ह्रास आएको हो । यस नीतिको कारण नै हाल बजारमा तरलता अभाव भएको हो । 

कतिपय बैंकहरू कर्जा, पूँजी तथा निक्षेप अनुपातबाट कर्जा निक्षेप अनुपातमा जाँदा यो अनुपात ९७ प्रतिशत सम्म रहेको थियो भने अघिल्लो हप्ताको तथ्यांकअनुसार यो अनुपात हाल औषतमा ९१ प्रतिशत रहेको छ । कोरानाकालमा यसै पनि अर्थतन्त्र धराशायी नै रहेको थियो । यो समयमा आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी क्षमता खुम्च्याउनको लागि नीति परिवर्तन गर्नुमा केही कारण पक्कै छ । यो भनेको बैंकहरूको लगानीलाई लगाम लगाउने नै हो । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले के प्राप्त गर्न खोजेको हो–त्यो बैंकलाई नै थाहा होला । 

दोस्रो कारण–सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो । यो नेपाल सरकारको दीर्घरोग हो । त्यसमाथि पनि यो वर्ष पूँजीगत खर्च ६ महिना सकिन लाग्दासमेत चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकको राजस्व रकम आफ्नो खातामा तान्ने, तर पूँजीगत खर्च बजारमा नपठाउँदा यो वर्ष पनि तरलताको समस्या आएको हो । 

तेस्रो कारण–उच्च आयात र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि रकम विदेसिनु हो । अघिल्लो दुई वर्षभर रोकिएको विदेश जाने विद्यार्थीको रकम र अनियन्त्रित आयातले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप निरन्तर ओरालो लागेको छ । चौथो कारण भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योजनाविहीन लगानी नीति हो । सरकारले बजेट कस्तो खालको छ, त्यसलाई सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति कस्तो छ र यो अनुसार आफ्नो बैंकको लगानी लाई कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुनै सुझबुझ नराखी लगानी नीति बनाउने बैंकहरू पनि धेरथोर तरलता अभावको सहायक कारण हुन् ।

अब चर्चा गरौं यस्तो तरलताको चरम अभावका समाधान के हुन सक्छ ? नेपालमा तरलता समस्या निम्तिएको यो नै पहिलोपटक होइन । प्रायः पुस मध्यतिर यो समस्या दोहोरिने गरेको थियो । माघ पछि कम हँुदै असारसम्म अवस्था सामान्य हुन्थ्यो । यसको अर्थ बैंकहरूले पहिलो त्रैमासिकमा बेलगाम लगानी गर्ने, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र माघ पछि बैंकहरूको लगानी दर घट्ने र सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा असारसम्म सामान्य हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्चभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले जानीजानी यो समस्या निम्त्याएको हो । जसकारण यो आर्थिक वर्षमा यो समस्या सजिलै समाधान होला भन्न सकिन्न । 

स्थानीय निकायमा गएको कोषको ८० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाउने, कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको लगानीलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न नपर्ने, पुर्नकर्जामार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेजस्ता टिपनटापन कामले यो वर्षको मात्र नभइ आगामी वर्ष पनि यो समस्याको दीर्घकालिन हल पक्कै हुँदैन । अव दीर्घकालसम्म तरलता अभाव तथा अधिक तरलता दुवैको समाधान खोज्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संयमित र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो–नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति स्थिर हुनुपर्छ । व्यक्तिगत लहडमा भन्दा पनि समय सापेक्ष दीर्घकालीन सोंचको आधारमा नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटी बस्यो भनेमात्र समस्या घट्न सक्छ । साथै, ठूलो प्रभाव देखिने खालका नीतिहरू सम्बन्धित पक्षसँग घनिभूत छलफल गरी ल्याउन आवश्यक छ । यसो हुँदामात्र पनि ५० प्रतिशत समस्या हल हुन सक्छ । 

दोस्रो–नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न आफ्नो क्षमता बढाउन आवश्यक छ । सधैँ असारे विकासबाटै खर्च लक्ष्य भेट्ने परिपाटी अन्य गर्न अवश्यक छ । मौजुदा ऐनकानून, नीतिनियम तथा नियमावली र कार्यविधिहरू समयसापेक्ष परिमार्जन गरेरै भएपनि प्रत्येक महिना आनुपातिक रूपमा हुने खर्च ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । समय अनुसार सरकारको विकास खर्च हुने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिको प्रभाव बाहेक तरलता समस्याको आंशिक समाधान हुनसक्छ । तेस्रो–स्वयम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै यो समस्या आउन नदिन सचेत हुन आवश्यक छ । वर्षभर नै ब्याज आम्दानी गर्न प्रथम त्रैमासमै वर्षभरको लगानी लक्ष्य बराबर लगानी गर्नुहुँदैन । वार्षिक बजेट बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको आउनसक्ने नीति, नेपाल सरकारको काम गर्नसक्ने क्षमताजस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर वार्षिक बजेट बनाउने र सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा पनि तरलता समस्या केही हदसम्म समाधान हुनसक्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको तरलता अभाव छिट्टै समाधान हुने देखिँदैन । पुस मसान्तमा अनुमानित एक खर्ब रुपैयाँ रकम अग्रिम आयकर स्वरुप नेपाल सरकारको खातामा जाने हुँदा अझै यो महिनाको अन्त्यमा तरलता अभाव चर्कने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । तथापि, माघ महिनापछि सरकारको पूँजीगत खर्चको दर बढ्दै जाँदा अवस्था केही सामान्य भने हुनसक्छ । ठूला योजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी सामान्य हुन अझै केही दिन, केही महिना कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।