सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

१० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको उखु खेती ५ हजार हेक्टरमा खुम्चियो

शुक्रबार, २३ पुस २०७८, १२ : ०६
शुक्रबार, २३ पुस २०७८

नवलपरासीमा क्रमशः उखु खेती घट्दै गएको छ । उखुको समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ र मिलहरूको भुक्तानीमा आलटालका कारण किसानहरू निराश हुँदै उखु खेती छाड्दै गएका छन् । उखु किसानहरू खेतीपाती गर्न साहु महाजन कहाँबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिई खेती गर्ने गर्दछन् तर समयमा उखुको भुक्तानी नपाएपछि ब्याज र ऋण तिर्न पर जाओस् घर व्यवहार समेत मिलाउन कठिनाइ भोग्नु परेको किसानहरूको दुखेसो छ ।  

विगतमा ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउँपालिका ८ निवासी उखु किसान युवराज मौर्यले गत वर्षदेखि उखु खेती घटाउँदै १ बिगाहा क्षेत्रफलमा झारेका छन् । ५ वर्ष अगाडी मिलहरूले भुक्तानी समय समयमा दिने गर्दथे त्यही भएर किसानहरू उत्साहित थिए र उखु खेती बढाउँदै आएका थिए तर विगतका वर्षहरूदेखि सरकारले समर्थन मूल्य ढिलो निर्धारण गर्ने र यता चिनी मिलहरूले भुक्तानीमा आलटाल गर्दै २/३ वर्षसम्म भुक्तानी झुलाउने कारणले किसानहरूमा निराशा छाएको किसान मौर्यले बताए ।   

एकातिर उखुको खेती गर्न लागत बढी लाग्ने, समयमा मल, औषधीहरू नपाउने अर्को तर्फ सरकारले मूल्य कम निर्धारण गर्ने र चिनी मिलहरूले भुक्तानीमा व्यापक ढिलाइ गर्ने कारणले किसानहरू उखु खेती छोड्दै गएका छन् । किसानहरू खेती छाड्दै केरा लगायत खेती तर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । जिल्लामा बागमती खाडसारी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर ईण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी चिनी मिल गरी ३ ठुला चिनी मिल छन् भने सय बढी भेली क्रसरहरू सञ्चालनमा छन् ।

वि.सं. २०६४ सालमा उखु खेती १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगी ३२ लाख क्विन्टल उत्पादन भइरहेको थियो तर क्रमशः घट्दै वि.स. २०७२ सालमा साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा झरी १८ लाख क्विन्टल उत्पादनमा सीमित हुन पुग्यो । हाल ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिने खेती १० लाख क्विन्टल उखु उत्पादनमा सीमित भएको उखु उत्पादक कृषक संघका जिल्ला अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।

जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर ईण्डष्ट्रिज, बागमती खाडसारी चिनी उद्योग गरी ३ ठुला उद्योगहरू छन् तर यी तिनै उद्योगहरू उखु उत्पादन बढाउन तथा कृषक प्रोत्साहनका लागि उखु क्षेत्रमा कुनै लगानी तथा कार्यक्रमहरू गरेको पाइँदैन । उल्टै किसानको समयमा भुक्तानी नदिई थप निराश बनाउने कार्य गर्दै आएको किसानहरूको आरोप छ । यस्तै जिल्लामा १०० बढी भेली क्रसरहरू पनि सञ्चालनमा छन् तर ती भेली क्रसरहरू पनि सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य नदिई किसानको बाध्यात्मक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उखुमा मोलमलाई समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

हुसेन अन्सारी
हुसेन अन्सारी
लेखकबाट थप