कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले देशमा रासायनिक मलखादको अभाव पूर्ति गर्नका लागि विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणका लागि योजना बनेको र लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गएको जानकारी दिए । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले मल अभावको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युतमै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको बताए ।

‘हामीलाई १ लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ । २ लाख मेट्रिक टन डिएपी र ८ लाख मेट्रिक टन पोटासिएम चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यति उत्पादनका लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउन अहिले पनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, ती ठूला उद्योगको लागि धेरै लागत लाग्छ, करिब १ खर्ब २५ अर्ब लागत लाग्ने कुरा छ, यसको डीपीआर बनेको छ ।’

उनका अनुसार जर्मनसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘जर्मन र थाईल्याण्डको कम्पनी इच्छुक छन् । सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनका लागि उहाँहरुले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अहिले सामान्य छलफल भएको छ । तर, यसको प्रवल सम्भावना हुनसक्छ ।’

उनले तत्कालका लागि मलको समस्या समाधान गर्न ‘जिटुजी’मार्फत खरिद गरिने पनि सुनाए । उनका अनुसार भारत सरकारले प्रति वर्ष डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल दिने कुरा भएको छ । प्रति पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले मलको परिमाण थप्दै जाने भनेको पनि उनले सुनाए ।

उनले नेपालमा प्रति वर्ष ५ लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिने र २ लाख मेट्रिक टन डिएपी चाहिने आवश्यकता सुनाए । मल खरिदको लागि अन्य देशसँग पनि पत्राचार गरेको उनले उल्लेख गरे ।

युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको पनि उनले सुनाए । कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘अहिले राम्रो प्रयास भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । ६५ प्रतिशत यो पेशामा आवद्ध छन् ।’

उनले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा जनताले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्नका लागि नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे योजना बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो योजनाअन्तर्गत यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।’

कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण अनि औद्योगीकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रवन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले उत्पादन वृद्धिका लागि सामूहिक खेती गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमै कृषि क्षेत्रको विकास हुने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘चक्लाबन्दीको आधारमा व्यावसायिक खेती गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ, हुन त यो निर्वाहमुखी पेशा हो । यसलाई आकर्षणको पेशा बनाउनुपर्छ । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’

मल व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रबाट कार्यविधि बनाएर पठाएको मन्त्री यादवले सुनाए । उनले उखुको मूल्य ५९० रुपैयाँ दिने भनेर निर्धारण गरिएको पनि सुनाए ।