‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि हामीले वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यासभन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषताहरू समावेश गरेका थियौं । विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याहरूको निकास दिने आधिकारिक थलोको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।’

दोश्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा असार २८ गते पुनर्स्थापना भएर साउन ३ गते बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माथिका अंश भनेका  थिए । उनले संसदलाई राजनैतिक समस्याहरूको निकास दिने आधिकारिक थलोको रुपमा स्थापित भएको कुरा प्रमाणित भएको बताए पनि अघिल्लो वर्ष पुस ५ गतेदेखि संसद असफलताको बाटोमा गएको छ ।

त्यसयता दुई पटक विघटनको सिकार भएर पुनर्स्थापना भएको संसदले कानुन बनाउने, जनताका आवाज मुखरित गर्न भने सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठक अवरोध गरेको एमालेले हाल जारी दसौँ अधिवेशनको बैठक पनि अवरोध गर्दै आएको छ ।

गत मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले आफ्नो अवरोध कायम राखेको हो । आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदका सम्बन्धमा सभामुखले सूचना टाँस नगरेको र पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै सभामुखप्रति नै एमाले रुष्ट भएको हो । एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ती १४ सांसद आएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान राखेको छ ।

मंसिर २८ गते यता पुस ५, ६ र ७ गतेको बैठक पनि एमालेले अवरोध ग¥यो । यो बिचमा एमालेको विरोधका बिच सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नेबाहेक संसदले अन्य काम गर्न सकेन । पुस १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुस २२ गतेका लागि सारिएको थियो तर अर्को सूचना जारी गर्दै पुस २८ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक सारिएको छ ।

संसदको अवरोध खोल्ने लगायतका विषयमा गत पुस ४ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि त्यसमा एमाले सहभागी भएन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दल सहभागी भएको बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको एमालेसँग सरकारले छुट्टै वार्ता प्रक्रिया पनि थालेको छैन ।

एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्दै जाने र सरकार तथा सभामुखले एमालेलाई आश्वस्त पार्ने कुनै अस्त्र नभेटे यथावस्थामा सदन सुचारु गर्न जटिलता थपिएको छ । संसदमा रहेका सबै दललाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समान व्यवहार नगरेको एमालेको बुझाइ छ ।

जसपाले सांसद सरिता गिरीलाई कारवाही गरेपछि तुरुन्तै एक्सन लिएको, माओवादी केन्द्रले टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई कारवाही गरेपछि पनि तुरुन्तै कारवाहीको जानकारी गराएको तर एमालेको हकमा कारवाही गरिएका १४ जना सांसदबारे १३ दिनसम्म अल्झाएर राखेको, पार्टी विभाजन भइसकेपछि अब त्यसमा केही गर्नुपर्दैन भनेर सभामुख सापकोटाले राजनीतिक बेइमानी गरेको एमालेको जिकिर छ ।

सभामुख र संसद सचिवालयलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएर सांसदमाथि भएको कारवाही रोक्ने कुनै अधिकार नदिएको एमालेको तर्क छ । सभामुखको काम भनेको संसद चलेको अवस्थामा कारवाहीको विवरण पढेर सुनाउने र संसद नभएको बेला सूचना टाँस गर्नेमा सीमित हुनुपर्नेमा एक कदम अगाडि बढेको भन्दै एमाले यत्तिकै चुप लागेर नबस्ने सोचाईमा छ । संसद खुलाउने हो भने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।

अलपत्र परे विधेयक

संसद प्रभावकारी रुपमा चल्न नसक्दा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । यतिबेला  प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रियसभामा १५ गरी ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेल्वे विधेयक विषयगत समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । रेल्वे विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७७ असारमै समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो । यसबारेको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको छैन ।

समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा कारागार विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक पुगेका छन् । यी विधेयक ऐन बन्नबाट रोकिएका छन् ।

बिमा सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी विधेयक र धितो पत्र सम्बन्धी विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।  

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ र लोक सेवा विधेयक २०७५, दुई वर्षअघि नै संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको छैन ।

यस्तै बिरुवा संरक्षण दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ र बीउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको छ । यसमा राष्ट्रियसभाले केही विषय संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । यी विधेयक पारित भएर  कानुन बन्न एक दिन पनि नलाग्ने अवस्था भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यता राष्ट्रियसभामा पुगेर पनि १५ विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा परेको अवरोधको असर राष्ट्रियसभामा पनि देखिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, अध्यागमन विधेयक २०७६, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक २०७७ लगायतका विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

एमाले अडान नछोड्ने, गठबन्धन दल केही गर्न नसक्ने

सरकार तथा सभामुखले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएको एमालेले आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन । एमालेले सभामुखको राजीनामा वा आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदबारे सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग गरेको छ । निवेदन परेको १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ५ महिनापछि टाँस गर्ने कुरा कानुनी रुपमा अमिल्दो देखिन्छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सभामुखज्यूले मार्ग प्रशस्त गरिदिए सहज हुन्छ । उहाँले खुला गरिदिनुभयो भने नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसदलाई पनि स्वीकार गरेर जान्छौँ । गल्ती भयो, विलम्ब भयो, मेरो गल्ती कमजोरी भएकै हो, मैले एमालेलाई अरु सरह व्यवहार गरिनँ भनेर सूचना टाँस गर्नुभयो भने अझै पनि कुरा मिल्छ ।’ यसरी सूचना टाँस नगर्ने हो भने सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता माओवादी केन्द्रले एमालेले विधि प्रक्रिया बाहिर गएर कुरा गरेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सिष्टमबाहिर गएर गरेको संवादले परिणाम नआउने बताए ।

उनले भने, ‘पद्धतिभन्दा बढी माग गरेपछि पनि समस्या समाधान हुन गाह्रो पर्छ । सदनले पूरा गर्न सक्ने, दलहरूले पूरा गर्न सक्नेमात्र माग गर्नुप¥यो । सभामुखले पूरा गर्नसक्ने दायराको माग हुनुप¥यो । एमाले आफ्नो मागमा लचिलो भएर जानुको विकल्प नै छैन ।’

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा संसदले फैसला गर्न नसक्ने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘निर्णय गर्नुपर्ने विषय अदालतको हुने, संसदमा अदालतको माग उठाउने कुरा त मिलेन ।’

यस्तै, काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले पनि संसदको अवरोध हटाउनका लागि एमाले लचिलो भएर जानुको विकल्प नभएको बताइन् । उनले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर एमालेले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने बताउँदै एमालेलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न आग्रह गरिन् ।