बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको एउटा घर यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र अन्य मिडियामा भाइरल भएको छ, जहाँ घरको झ्यालैपिच्छे विभिन्न मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको छ । १४ वटा मन्त्रालय र १८ जना मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले भविष्यमा विस्तारित मन्त्री परिषदको औचित्य पुष्टि गर्न बाँकी नै छ ।

उदाहरणीय काम गरेर जनतालाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन सके १४ वटा मन्त्रालय बनाउनु सायद आवस्यक र प्राविधिक कुरा नै हो भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन सकिएला । तर, अहिले भने हेटौंडाको त्यही घर देखाएर संघीयताप्रति नै घृणा पैदा गराउने सिलसिला जारी छ । यति सानो देशमा ७ वटा प्रादेशिक सरकार, दर्जनौं मन्त्री, सयौं सांसद र हजारौं कर्मचारी राखेर आर्थिक भार मँहगो पर्न गयो भनेर सिधै संघीयताको आलोचना गरिरहेकाहरुका लागि हेटौंडाको उक्त घर एक मसला हो ।

नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले समन्यायिक विकास गरेन भनेर संघीयताको वकालत गरिएको हो । तीन तहको अधिकारसम्पन्न सरकार बनेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो भनेर जनता धेरै उत्साहित थिए । सिंहदरवारमा केन्द्रीत स्रोत, साधन र अधिकारलाई तल स्थानीय तहसम्म पुर्याएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउनु सकारात्मक कुरा नै हो । संघीयता एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर जनउत्तरदायी कार्यप्रणाली पनि हो ।

संघीयतालाई अधिकार, पहुँच र समावेशीताको नमुना बनाउने अभियानमा संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरु कति जिम्मेवार छन्, समीक्षा हुनु पर्दछ । किनकी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेदारी र अपनत्व मूलधारका राजनीतिक दलहरुले नै लिनु पर्दछ । तर विगतमा सरकार निर्माण र सञ्चालनको क्रममा केन्द्रमा देखिने विकृति अहिले प्रदेशतिर सरेको गुनासो आम जनमानसको छ । यसले मुख्यतया संघीयताविरुद्ध जनमत बढाउने छ, जसले अन्ततोगत्वा राज्यमा अस्थिरताको रोप्ने छ ।

९३ सदस्य रहेको १ नम्वर प्रदेशसभाले अहिलेसम्म तीनजना मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ । १२ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री गरी २० सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसकेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० सांसद मन्त्री भइसकेका छन् ।

उता बागमती प्रदेशले त झन धेरै रेकर्ड बनाएको छ । गएको चार वर्षमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभाका ३ दर्जन बढी सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा दुई मुख्यमन्त्री हुँदा १९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । लुम्बिनीमा पनि अहिलेसम्म २७ मन्त्री र ५ राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभाले दुई पटक मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाबाट दुई मुख्यमन्त्री छानिएका छन् भने २० जना मन्त्री भइसकेका छन् । सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म १२ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १८ जना मन्त्री भइसकेका छन् ।

डरलाग्दो आर्थिक व्ययभार

प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय थप्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदेश सचिव र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ । संघीय निजामतिका प्रथम श्रेणीका सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरुको प्रदेशहरुमा खटनपटन संघीय सरकारले गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकारहरूले सत्ता टिकाउनका लागि अनावश्यकरुपले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाएर राज्यकोषमा व्ययभार बढाएको भन्दै सर्वत्र आलोचनाको बिषय भइरहेको अवस्थामा अब गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिला भइसकेको छ ।

चार बर्ष अघि सात वटै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ मात्र रहेकोमा अहिले बढाएर ७१ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहेकोमा राज्यमन्त्रीसहित ८० पुर्याइएको छ । अहिले थपिएका ३१ मन्त्रीहरुमा १६ जना राज्यमन्त्री छन् । मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीहरु थप्ने सिलसिला जारी नै छ ।

खास गरी गठबन्धन सरकार गठनमा भागबन्डा मिलाउन यस्तो गर्ने गरिएको तर्क छ । संविधानतः सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मन्त्री र मन्त्रालय विस्तार गरिएको देखिन्छ । यसरी मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबापत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्ययभार हुने अनुमान छ । संघीयताको सकारात्मक पक्ष थुप्रै हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरूका यस्ता व्यवहारले नेपालमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ । जुन चिन्ताजनक विषय हो ।

१४ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा प्रतिमन्त्रालय वार्षिक न्यूनतम प्रशासनिक खर्च १० करोड ९२ लाख छ । एक राज्यमन्त्री र सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च २० लाख हुन आउँछ । यसरी सात मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ७७ करोड २४ लाख थपिन्छ । तर, थपिएका मन्त्रालयलाई बजेट, कर्मचारी र भवन नै छैन । पूरक बजेटबारे सोचिएको पनि छैन । प्रशासनिक खर्चका लागि कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

मन्त्रालयको संख्या थप्नेमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ । २८ साउनमा नेतृत्वमा आएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन भदौमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ पु¥याएका थिए । त्यसअघि नै गत १९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर नौ पु¥याएका थिए । आफ्नो सरकार जोगाउन तत्कालीन जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष)का चार सांसदलाई मन्त्री पद दिएका थिए, तर सत्ता भने टिक्न सकेन । पोखरेलको बहिर्गमनपछि माओवादीका केसीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो ।

लुम्बिनीमा ६ मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा औसतमा वार्षिक प्रशासनिक व्ययभार मात्र ४३ करोड ४७ लाख पर्ने चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को व्यय विवरणमा आँकलन गरिएको छ । लुम्बिनीमा प्रतिमन्त्रालय प्रशासनिक व्ययभार मात्र औसतमा ६ करोड ९३ लाख ७७ हजार देखिन्छ । त्यसमा चार राज्यमन्त्रीको खर्च मात्र कम्तीमा एक करोड हुन्छ । लुम्बिनीले चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ ।

बागमतीले सात र लुम्बिनीले ६ मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेश २ र गण्डकीले चार–चार तथा कर्णालीले एउटा गरी सातवटा प्रदेशमा २२ मन्त्रालय थपिएका छन् । योसँगै प्रदेश २ र गण्डकीमा ११–११ मन्त्रालय पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले मन्त्रालय नबढाए पनि राज्यमन्त्री थपेको छ । सात मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशले चार राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीको संख्या ११ पुर्याएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सत्ता जोगाउन चार राज्यमन्त्री थप्दा उनीहरूको प्रशासनिक खर्च मात्र ९७ लाख ६० हजार बढेको छ ।

प्रदेश १ मा कुल सात मन्त्रालय छन् । ११ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्याउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले १ नम्बर प्रदेशलाई तीन राज्यमन्त्रीको भार यस अघि नै बोकाइसकेका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयता सम्बन्धी जानकार खिमलाल देवकोटा प्रदेशमा भएका यस्तै विकृतिका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशको सुरुवात

मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने अलोकप्रिय कामको सुरुवात गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका हुन् । उनले आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि सरकार टिकाइरहने उद्देश्यले ०७८ बैसाख १६ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर खेलकुद मन्त्रालय थप्दै स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिले पनि नपुगेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीलाई वेपत्ता बनाउने, लुकाउने र अर्का सांसद कृष्ण थापालाई फ्लोर क्रस गर्न लगाउने जस्ता अस्वस्थ एवम् अराजनीतिक हर्कत पनि सुरु गरेर प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराउने खेलको प्रारम्भ गरियो । यति नानाभाँती गर्दा पनि गुरुङको सरकार जोगिएन ।

त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नं. २, कर्णाली प्रदेश र बागमती प्रदेशले पनि मन्त्रालय फुटाएर सरकार जोगाउने प्रयत्न गरे । प्रदेशहरुमा तत्कालीन नेकपाको ६ वटा र जसपाको नेतृत्वमा १ वटा सरकार थियो । नेपाली काँग्रेस सात वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो । नेकपा अविभाजित रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उक्साहटमा कर्णालीमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो । माधव नेपाल समूहको सहयोगमा शाही सरकार जोगियो ।

यही विन्दुबाट प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने विकृतपूर्ण खेल सुरु भएको हो । एमाले, माओवादी समझदारीअनुसार ४ वटा प्रदेशमा एमाले र २ वटा माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । उक्त सहमतिलाई लत्याएर ओलीको ठाडो निर्देशनमा जब आफ्नै पार्टी भित्रबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यसले चुपचाप प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित रहेको काँग्रेसलाई प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व गर्ने सुअवसर प्रदान गरिदियो ।

४ वटा प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेको एमाले अहिले देशैभरि सत्ताच्युत छ । हाल नयाँ नेतृत्व चयन भएका प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनले पनि सत्ताको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने क्रम जारी राखेका छन् । प्रदेश २ मा जसपाले पनि यही नीति पछ्यायो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा गलत कामको असल परिणाम आउँदैन । यसको परिणाम पनि कालान्तरमा राम्रो आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन । संघीयताप्रति जनता विश्वस्त भई नसकेको र यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको बेला नकारात्मक सन्देश जाने यस्ता क्रियाकलापप्रति दलहरु चनाखो हुनुपर्दछ ।

संविधानमा आवस्यकताअनुसार २० प्रतिशत भनिए पनि संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले हरेक प्रदेशमा सात भन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एउटै प्रदेशले १४ वटासम्म मन्त्रालय बनाएका छन् । गठबन्धन सरकारमा दलहरुका आ–आफ्ना वाध्यता होलान् तर जनतालाई यो भारीभरकम मन्त्री र मन्त्रालय गठन त्यति रुचिकर लागेको छैन ।

अनावश्यक व्ययभार पर्ने गरी मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने विकृतिकै कारण संघीयता किन चाहियो, प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको संघीय साशन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरी दलहरुले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले २० प्रतिशतसम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाएर १० मा झार्नु उपयुक्त देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल प्रदेशमा ६–७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउँदा राज्यकोषले थेग्न नसक्ने बताउँछन् ।

खर्चमा मितव्ययिता होस्, स्रोतसाधनको दुरुपयोग नहोस् भनेर सुरुवाती चरणमा यही अभ्यास भयो । तर, राजनीतिक कोर्स दायाँबायाँ हुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्न गयो । यसलाई राज्यकोषले थेग्न सक्दैन । प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जानु हो । यसरी त संविधान, संघीयताले अंगीकार गरेको स्पिरिट पनि मिल्दैन ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका संयोजक काशीराज दाहाल पनि प्रदेशमा सातभन्दा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको बताउँछन् । यसबारे समितिले सुझाव दिइसकेको थियो । तर, आवस्यकताले भन्दा पनि सत्ता टिकाउन र राजनीतिक नेता व्यवस्थापनका लागि मात्र मन्त्रालय थप्ने काम भएको दाहालको आरोप छ । यो अभ्यास ०४८ देखिकै हो, अहिले संघीयतामा झनै झांगियो । प्रशासनिक खर्चले दिगोे विकास हुँदैन, गरिबी निवारण पनि हुँदैन ।

यस्तै विकृतिले गर्दा संघीयता किन चाहियो,  प्रदेश संरचना किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्नु स्वभाविक हुन्छ । अहिले देखिएको अवस्था हेर्दा नीतिमा संघीयता अंगाले पनि नियतमा यसको विपरीत गतिविधि भइरहेको भान पर्दछ । दलहरु यतातर्फ गम्भीर नभए संघीयता मुलुकका लागि अफापसिध्द बन्ने खतरा छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य लामिछाने पूर्व संविधान सभा सदस्य हुन् ।