नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक विवाद यतिखेर चर्चामा छ । सङ्ग्रहालय रहेकै नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र कुनै निजी कम्पनीलाई व्यावसायिक रेस्टुराँ खोल्न दिने निर्णय भएको र भौतिक संरचना समेत धमाधम बन्न थालेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि यो घटनाले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको हो । 

कूल ७५३ रोपनी क्षेत्रफल रहेको दरबार सङ्ग्रहालय परिसर (पहिले नारायणहिटी दरबार) हाल नेपाल सरकारको नाममा छ । उक्त सम्पत्ति हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

तर, सोही सङ्ग्रहालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले रेस्टुरेन्ट बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी (व्यापारिक घराना बतास समूह) लाई दिएपछि विवादित बनेको हो । ‘रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट’ नामक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले बीपीएस कम्पनीलाई अनिश्चित मापदण्ड र समय राख्दै पुस १७, २०७७ मा लिजमा दिएको थियो । मासिक दुई लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी सम्झौता गरेको कम्पनीले सङ्ग्रहालय परिसरभित्र धमाधम भौतिक संरचना बनाएको थियो । 

नारायणहिटीजस्तो ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयको जग्गा नै कुनै एक निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिनुले यो पुष्टि गरिरहेको छ कि राजतन्त्रको जायजेथामा गणतन्त्रका ‘नवराजाहरू’ को हालीमुहाली चलिरहेको छ । स्वार्थ र व्यक्ति/समूहलाई फाइदा हुने गरी निजी कम्पनीलाई होटल खोल्न दिएपछि अहिले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विवाद बढेपछि वर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले उक्त भौतिक संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन् । तर, यो बदमासीमा संलग्न विकास समितिले काम रोक्न दिएको निर्देशन नै गोलमटोल छ, जसकारण नारायणहिटीमा कब्जा जमाउन खोजेको बतास समूहले कानुनी झमेला झिक्दै दरबारमा किलो गाड्ने निश्चितजस्तै छ ।

होटल खोल्न दिने निर्णय कसले किन गर्‍यो ?

जतिबेला सङ्ग्रहालय परिसरभित्रै होटल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो : त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए । कम्पनी र सरकारबीच सम्झौता हुँदै गर्दा राजनीतिक विवाद बढेपछि मन्त्री भट्टराईले पुस ५ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, लिज आह्वान तथा छनोटको समयमा भने स्वयम् भट्टराई नै मन्त्री पदमा थिए । 

तर, अहिले सो घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै भट्टराई उम्कन खोज्दैछन् । अझ उक्त घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै भट्टराईले कुनै सहमति, सम्झौतामा कहीँकतै आफ्नो हस्ताक्षर भएको भए प्रमाणित गर्न समेत ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् । 

यता, सङ्ग्रहालय तथा स्मारक विकास समितिका व्यवस्थापकसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने तत्कालीन मन्त्री भट्टराईकै सहमति र अग्रसरतामा रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने सहमति भएको दाबी गरिरहेका छन् । यसले सरकारी सम्पत्ति राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूबाटै कसरी दोहन भएको बुझ्न गाह्रो छैन । 

नारायणहिटी दरबारभित्रको जग्गामात्र होइन, सरकारी सम्पत्ति अनेकन स्वार्थ समूहबाट दोहन भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । तत्कालीन राजपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएपछि मिलेमतोमा गरिएको दोहनका केही घटना :

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट

नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्णराज निकुञ्ज अथात् गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा भाडा विवादले गणतन्त्रका नेताहरुको धज्जी उडाइरहेको छ । कुल ३९ सय ७० रोपनी १ आना ३ दाम ३ पैसा क्षेत्रफलमध्ये २७ सय ९२ रोपनी ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा यती समूह अन्तर्गतको एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाललाई बिना प्रतिस्पर्धा थप २५ वर्ष लिजमा दिने निर्णय पनि केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नै गरेको थियो । 

संरक्षक केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हुँदा तयार गरिएको ट्रष्टको सम्पत्ति विवरण :

तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्लेस काठमाडौंले मिति २०५२/४/३१ गते ३० वर्षका लागि रिसोर्ट चलाउने गरी एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाललाई लिजमा दिएको थियो । कुल २७ सय ९२ रोपनी ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको भाडा तत्कालीन समयमा कुल ५० लाख अमेरिकी डलर तोकिएको थियो । 

सम्झौता अनुसार उक्त जग्गाको लिज २०८२ मा सकिँदैछ । तर, सम्झौता सकिनु अगावै अर्थात् ६ वर्षअघि नै सरकारले सोही कम्पनीलाई लिज अवधि थपिदिएको थियो ।

कम्पनीले लिज अवधि थपिदिन गरेको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्दै सरकारले २०७६ मङ्सिर २३ गते पुनः २५ वर्षका लागि कम्पनीलाई लिजमा दिइसकेको छ । यो सँगै कम्पनीले सन् २०५० सम्म सोही जग्गा भोगचलन गर्न पाउने भएको छ । तर, भाडा भने वार्षिक १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने गरी पुरानै दररेटमा कुल एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको छ । 

दरबारमार्गस्थित व्यापारिक भवन निर्माण लिज

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडिपट्टि नै रहेको ट्रष्टको जग्गा व्यापारिक भवन निर्माणका लागि लिजमा दिने विषय पनि विवादित बन्यो । दरबारमार्गजस्तो महँगो क्षेत्रमा रहेको ट्रष्टको जग्गा लोभलाभमा फस्दै निजी क्षेत्रलाई कौडीको भाउमा लिजमा उपलब्ध गराइएको भन्दै यो मामिलामा पनि तत्कालीन सरकारको चर्को विरोध भयो ।

दरबारमार्गमा रहेको कुल एक रोपनी १४ आना १ दाम क्षेत्रफलको ट्रष्टको जग्गा एक व्यावसायिक कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई सरकारले गत २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि भाडामा दियो । तर, वार्षिक भाडा भने ५० लाख रुपैयाँ मात्र ! तीन वर्ष भवन निर्माणको अवधि दिएको सरकारले सो समयमा मासिक ५० लाख र सोपछि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने सर्तमा प्रतिवर्ष ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै तोक्यो । यो नै विवादको प्रमुख कारण बन्यो । 

सो जग्गाका लिजमा दिन २०७३ कात्तिक १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित  ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय भएकोमा पछि २०७४ वैशाख ६ गते ट्रष्टमार्फत नै कम्पनीलाई एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराइयो । यसले सरकारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा भयो । यो विवाद महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ५५औँ प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । अहिले पनि सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । यस्तो निर्णय गरिएका बेला सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गरेका थिए भने एमाले नेता ईश्वर पोखरेल ट्रष्टका अध्यक्ष थिए ।

ट्रष्टको जग्गा मोहीको नाममा नामसारी

ट्रष्टको नाममा रहेको, तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको जग्गा व्यक्तिकै नाममा सरकारले नामसारी गरिदिएको घटना पनि निकै विवादित बन्यो । 

२०६४ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा रहेका १२७ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा ट्रष्टको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

तर, पछि २०६९ कात्तिक २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा ट्रष्टकै नाममा रहेको १७२ रोपनी १५ आना मोही जग्गा सम्बन्धित मोहीहरूलाई नै नामसारी गरियो । त्यतिबेला ट्रष्टको अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदार थिए । यी दुवै नेतालाई सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप अहिले पनि लागिरहेको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा समेत मुछिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यो प्रकरणमा संलग्न ३०० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमार्फत पक्राउ पुर्जी माग गरेकोमा सोहीअनुसार जारी भइसकेको छ । 

हिनामिना भएकै हो : पूर्वसचिव ठाकुर

नेपाल ट्रष्टमा पूर्वसचिव समेत रहेका गजेन्द्रकुमार ठाकुर नै तत्कालीन समयमा मोहीको नाममा ट्रष्टको जग्गा व्यापक हिनामिना भएको बताउँछन् । २०६४ देखि ०६९/७० सम्ममा २०० देखि ३०० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठाकुरले रातोपाटीलाई बताए ।