बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बुधबारसम्म ३ सयभन्दा बढीमाथि पक्राउ पुर्जी लिएको छ । जग्गा घोटाला प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा मुछिएका ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । 

बालुवाटारस्थित ललिता निवास रहेको सरकारी जग्गा जफत फिर्ताको नाममा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर १३७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गायब पारिएको सम्बन्धमा यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । अख्तियारले दोषीलाई कारबाही गर्दै जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा चलिरहँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएर करिब ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०२३ सालदेखि सरकारी जग्गामा भएको गडबड र घोटालाको फेहरिस्त खोज्दै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सोही अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकाबाहेक पनि अन्य व्यक्तिहरुलाई सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार सीआईबीले हाल पक्राउ पुर्जी लिएका व्यक्तिहरूमा ७ जना सरकारी संयन्त्रमा रहेर काम गरिसकेका भीआईपी तथा तीनजना व्यापारिक घरानाका भीआईपीहरू समेत रहेका छन् । जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी दिइएकाहरूमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अन्य पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्त रहेका छन् । त्यसै गरी अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । 

त्यसै गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रमुख आरोपी मीन बहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह, आफ्नो जग्गा हो भन्दै दाबी गर्ने व्यापारीहरू श्रवणकुमार गोयल र कैलाश चन्द्र गोयलमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । गोयल दाजुभाइ डीएल डेभलपर्सका मालिकहरू हुन् । डेभलपर्सको नाममा ललिता निवासभित्र करिब १६ रोपनी जग्गा रहेको छ ।  

सीआईबीको अनुसन्धान सरकारी कागजात किर्ते सम्बन्धमा

यसअघि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर लाभ लिने वा लाभ नलिए पनि पदको दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेल्ने तीनजना मुख्य अभियुक्त र जग्गा जफत प्रयोजनका लागि हालका जग्गाधनी समेतलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दासँगै सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही मुद्दामा सीआईबीले ३ सय जनाभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा लिएर जान लागेको हो । 
२०२३ सालदेखिकै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति, तिनका आफन्त, जग्गाको किनबेचमा जोडिएका बीचका व्यक्तिहरू सबैलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी मुद्दा लैजान लागिएको हो । त्यसका लागि सम्भव भए तत्काल पक्राउ गरेर बुझाउने, सम्भव नभए पक्राउ पुर्जी लिएर फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा बुझाउने सीआईबीको तयारी छ । त्यसैका लागि सीआईबीले बुधबारसम्म ३ सयभन्दा बढीमाथि पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ । 

यस्तो छ ललिता निवासमा घोटालाको शृङ्खला

हाल प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास, मुख्यसचिव निवास आदि रहेको बालुवाटारमा सरकारको करिब ३ सय रोपनी जति जग्गा थियो । राणा शासनको अन्त्यसँगै सरकारी कार्यालय एकीकृत गर्ने, भीभीआइपीहरूको सरकारी निवासलाई एकीकृत गर्ने भन्दै बालुवाटारको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा राज्यले राणाहरूको चारवटा दरबार नै अधिग्रहण (रकम तिरेर किनिएको) थियो । दरबारसँगै हाल एनआरएनको भवन रहेको स्थान नजिकै रहेको खेत पनि सरकारले आफू मातहत ल्याएको थियो । अहिले राष्ट्र बैङ्क रहेको भवन, तत्कालीन समयमा ललिता निवासमा रहेको दरबार लगायत ४ वटा दरबार र ती दरबारले चर्चेको जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

ती जग्गाहरू अधिग्रहण गरेपछि केही समय त्यसै खाली रहेको थियो । दरबार कुनै प्रयोजनमा ल्याए पनि बाँकी रहेका खेतहरू बाँझो नै भएपछि केही व्यक्तिहरूले दरबारमा निवेदन हाल्दै मोही नलाग्ने गरी जोतपोत गर्न पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । 

सरकारी जग्गामा मोही वा जोताहा पनि नलाग्ने र गुठीमा पनि नजाने कानुनी व्यवस्था भएकै कारण निवेदन दिनेहरूलाई लिखितरुपमा मोही नलाग्ने भन्दै जोताहाका रूपमा ती जग्गाहरू उब्जनी गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै दिइएको थियो । सोही समयमा जसको जग्गा अधिग्रहण भएको थियो, ती व्यक्तिले निवेदन दिएर आफूलाई जग्गा नपुगेको कारण पाएको पाएको मुआब्जा फिर्ता गर्ने तर उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइदिन आग्रह गरे । तत्कालीन राजदरबारसँग नजिक रहेका ती व्यक्तिको निवेदन बमोजिम राजदरबारले ती राणा परिवारका सदस्यलाई निजको अधिग्रहणमा परेको जग्गामध्ये ८ रोपनी जग्गा बुझेको मुआब्जा फिर्ता गरेर जग्गा दिने गरी लालमोहर लगाइदियो । त्यसपछि ती व्यक्तिले उक्त जग्गा फिर्ता पाए । बाँकी जग्गा भने कुनै त्यसै बाँझो नै थियो भने कुनै जग्गा मोही नलाग्ने गरी केही व्यक्तिहरूले जोतपोत गरिरहेका थिए । 

सुरुवाती चरणमा २०४९ सालमा गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान र प्रतिवेदन बिनै मालपोत कार्यालयले ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको छ । उक्त समयमा छुटेको १२ आना जग्गा पनि २०६२ सालमा राणापरिवारकै एक सदस्यको नाममा हालसाबिक गरी दर्ता गरिएको छ । 

जब २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई बालुवाटार छिरे । तत्कालीन समयमा तत्कालीन राज्यविरुद्ध (पञ्चायतविरुद्ध) लागेको भन्दै तत्कालीन राज्यले धेरै आन्दोलनकर्मी, अधिकारवादी र काँग्रेस नेताहरूको घरजग्गा जफत गरेको थियो । तर त्यो जायज हुन नसक्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हदबन्दीभन्दा बढी भएर जफत भएकोबाहेक राज्यविरुद्ध लागेको भन्दै जफत गरिएका सबै जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गराए । उक्त निर्णय सकारात्मक सोचका साथ नै गरिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरी फिर्ता दिने निर्णय गरिएको थियो र त्यसका लागि अनुसन्धानको निष्कर्ष, प्रतिवेदनसहित मालपोत कार्यालयमा पठाउनुपर्ने थियो । 
तर मन्त्रिपरिषद्को सोही सैद्धान्तिक निर्णयको अपव्याख्या गर्दै २०४९ सालमा राणा परिवारले आफूहरूको जग्गा सरकारले जफत गरेको तथा आफूहरू मोही रहेको भन्दै दोहोरो निवेदन दिएर ललिता निवासको जग्गा प्राप्तिका लागि लागिपरे । सोही क्रममा २०४९ सालमा राणा परिवारले ११२ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन सफल भए । 
 
तर जब सरकारी जग्गा राणा परिवारले आफ्नो नाममा ल्याएको जोताहाहरूले थाहा पाए, तब उनीहरूले पनि मोहीको हक लाग्ने भन्दै निवेदन दिए र प्रमाण पेस गरे । सो क्रममा कतिपय नक्कली मोही खडा गरियो भने कतिपय सक्कली मोही वा उनीहरूका सन्तान नै थिए । त्यसपछि ती जग्गा राणा परिवार, मोही र जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने केही भूमाफियाहरूको कब्जामा पुग्यो । 
 
ललिता निवासको १३७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा ४ पटक घोटाला भएको सीआईबीको दाबी छ । २०२३ सालको मुआब्जा फिर्ता गरी जग्गा फिर्ता लिएको कुरालाई छाड्ने हो भने पनि, २०४९ साल, २०६२ साल, २०६७ साल र २०६९ सालमा उक्त जग्गामा घोटाला भएको छ । 
 
सुरुवाती चरणमा २०४९ सालमा गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान र प्रतिवेदन बिनै मालपोत कार्यालयले ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको छ । उक्त समयमा छुटेको १२ आना जग्गा पनि २०६२ सालमा राणापरिवारकै एक सदस्यको नाममा हालसाबिक गरी दर्ता गरिएको छ । 
 
त्यसपछि जब प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख आदिको निवास बिस्तारको योजना बन्यो, त्यति बेला पनि अन्य थप नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा किर्ते गरिएको छ । ती जग्गाहरूमा जोतपोत गरिरहेका केही र जोतपोत नै नगरिएका केही व्यक्तिलाई खडा गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत् प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर मोहीलाई दिने निर्णय गरियो । २०६६ साल चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालयले २०६७ मङ्सिर १६, पुस १२ र चैत १४ गतेको निर्णयबाट १९ रोपनी १५ जग्गा मोहीको नाममा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । 
 
अब बालुवाटारको पर्खालबाहिर अझै केही जग्गा बाँकी थियो । उक्त जग्गा पनि हत्याउन भूमाफियाले विभिन्न स्थानमा निवेदन दिएर गुठीको नाममा कायम गराउन सफल भए । गुठीमा दर्ता हुनै नसक्ने समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठियार खडा गरी सुरुमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा उक्त जग्गा ल्याएका थिए । उक्त जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गराउन २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । 
 
यसरी चार चरणमा निर्णय गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा पहिले नै मुआब्जा बुझिसकेका राणा परिवार, भूमाफिया र जोताहाको डिजाइनमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी कैयनपटक किनबेच समेत भइसकेको थियो । तर जब उक्त घोटालाको विषय बाहिर आयो, सरकारले निर्णय नै गरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई छानबिनका लागि जिम्मा दियो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरी मुद्दा दर्ता गरायो । 
 
३ वर्ष लगाएर सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०२२ सालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको १४३ रोपनी जग्गा घोटाला भएको निष्कर्ष छ । जसमध्ये सबैजसो जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा तथा केही जग्गा बाटोमा पारिएको उल्लेख छ । 
 
भूमाफियादेखि जग्गा किनबेच गर्ने सबै विरुद्ध मुद्दाको तयारी
 
सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानको उद्देश्य पनि व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने प्रयोजन रहेको स्रोतको दावी छ । त्यसका लागि लामो अनुसन्धान गरेर ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा लैजाने अन्तिम तयारी भएको छ । 
 
सीआईबीले हाल सरकारी कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले २०२३ सालदेखिको कागजातको अध्ययन, कुन कुन मितिमा कुन कुन निर्णयका आधारमा कहाँ कहाँ कसरी गडबड भयो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका लागि हाल जग्गाधनीमा नाम नभएका तर बीचमा जग्गाको किनबेच गर्ने सबै व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यो प्रकरणमा यसअघि नै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि पर्ने सीआईबी स्रोतको दाबी छ । सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारी कर्मचारी, गुठी संस्थानका कर्मचारी र प्रतिनिधि, मोही बनाइएका व्यक्तिहरू, नक्कली मोहीहरू, राणा परिवार, भूमाफिया, जग्गा किनबेचमा संलग्न व्यक्तिहरू, हालका जग्गाधनी आदि सबैलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्न लागिएको छ । 
 
सीआईबी स्रोतका अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका अधिकांश व्यक्ति फरार छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश नेपालमै लुकेर बसेका छन् । त्यस्तै केही व्यक्तिहरु भारत, थाइल्याण्ड लगायतका देशमा बसेका सूचना सीआईबीले पाएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई समयमै पक्राउ गर्न नसके फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा चलाउने सीआईबीको तयारी छ । त्यसका लागि सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि पुस २७ गतेभित्रै ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ । त्यसकारण सीआईबीले पुष २२ गते साँझसम्ममा रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने तयारी छ । 
 
सीआईबीले पछिल्लो समय मुख्य विचौलियामध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । पुस ५ गते पक्राउ परेका उनीहरूलाई पुस ६ गते, पुस १० गते र पुस १६ गते तेस्रोपटक ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुवेदीकै बयानका आधारमा केही सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो वा लेनदेनको विषय पनि बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पक्राउ परेका अर्का मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल अख्तियारको मुद्दाको आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका छन् भने आर्थिक व्यवस्थापन गरेको आरोप लागेका मीन बहादुर गुरुङ भने हालसम्म पनि फरार नै रहेका छन् । 
 
३ वर्ष लगाएर सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०२२ सालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको १४३ रोपनी जग्गा घोटाला भएको निष्कर्ष छ । जसमध्ये सबैजसो जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा तथा केही जग्गा बाटोमा पारिएको उल्लेख छ ।