अहिले प्रदेश नं. २ मा जनमत पार्टीको कथित किसान मैत्री आन्दोलन  जारी छ । तर सीके राउतको उग्र एवं अराजक आन्दोलनलाई नैतिक रुपले पनि समर्थन गर्ने सकिने अवस्था छैन । तर किसानप्रति सरकारको उदासिनता र कर्मचारी वर्गमा देखिएको भ्रस्टाचार मोहले किसानको पक्षमा उभिरहन पनि बाध्य गरेको अवस्था छ । नेपाली किसानका अन्त्यहीन पीडाको समाधान कहिले र कसले गर्ने हो ? एकातिर सरकारले किसानलाई समयमै मलखाद उपलब्ध नगराउनु र अर्कोतिर किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउने जिम्मा बोकेकाहरूले अर्बौ रुपैयाँको भ्रस्टाचार गर्नुले स्वाभाविक रुपमा नै जो कोहीलाई पनि दुःखी र आक्रोशित बनाउँछ । 

कहिले बाढी त कहिले सुख्खा र अन्य प्राकृतिक विपतका कारण आफ्नो लागत अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिरहेका नेपाली किसानहरू सरकारको अदूरदर्शी एवं अवैज्ञानिक नीतिका कारण निरन्तर घाटाको पेशामा लागिरहन बाध्य छन् । यस वर्ष अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको छैन । जबकि सरकारका कृषि मन्त्रीले किसानहरुको आवश्यक्ता र मागअनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै असमर्थता व्यक्त गरिसकेको छन् । चैत्र महिनामा मात्र मलखाद उपलब्ध गराउन सक्ने कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

किसान पृष्ठभूमिबाट बामपन्थी दलमार्फत् राजनीतिमा पदार्पण गरेका ब्यक्ति हुन् कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री यादव । खास गरी मधेसका किसानहरू उनीभित्र आफ्नो अनुहार पनि हेर्दै आएका थिए । तर मन्त्री यादवले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने भन्दै आर्गेनिक मलको प्रयोग गर्न किसानहरुलाई सुझाव दिएका छन् । आफू पदमा नहुँदा किसानको समस्यालाई चर्को आवाज उठाउने कृषि मन्त्री यादवले मल ल्याउन असमर्थता व्यक्त गर्नुलाई गैरजिम्मेवारीपन एवं असम्बेदनशील नै मान्नु पर्दछ । 

मर्कामा उखु किसान

गत बर्ष पुस, माघ महिनामा नै सर्लाहीका उखु किसान चिनी मिलबाट आफूले पाउनुपर्ने उधारो रकम दिलाई दिन माग गर्दै काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका थिए । उक्त धर्नामा बसेका किसान नारायण राय यादव चिसोका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए । आज सर्लाहीकै किसान नेता यादव कृषि मन्त्री बनेका छन् तर पनि किसानको दुःख यथावत नै छ । सरकारले चीनमाथि अधिक विश्वास गरी मलखाद खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर चीनले आपूर्तिमा असमर्थता जनायो । कृषि मन्त्री यादवले समस्या देखाउने होइन, उनको काम समस्याको समाधान गर्ने हो । 

कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर प्रत्येक वर्ष एकपटक चिनी मिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुङ्ग्याउने गरिन्छ । चिनी मिलबाट नियमित रूपमा चन्दा बटुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्छन् । सबैभन्दा बढी ठगीमा उखु किसान नै पर्ने गर्छन् । गत वर्ष सरकारले कठोर कदम चाल्दा उखु किसानहरुले केही उधारो रकम प्राप्त गरे पनि यसको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन ।  

सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादव जस्ताले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउनसमेत मृत्युपर्यन्त आन्दोलन गर्नु हाम्रो देशको कृषि नीतिको असफलता, दलहरु तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु समेतको सम्वेदनहीनतामाथि गहिरो प्रहार हो । यहाँ कृषिलाई कहिल्यै आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने काम भएन, जबकि यो नै हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार साबित हुन सक्छ । 

केही दशक अघिसम्म धानलगायत कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज अधिकांश खाद्यान्न सामग्री र फलपूmल विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । नेपालमा कृषिलाई उद्योगको दर्जा नदिएसम्म यसको अवस्थामा सुधार आउने छैन । किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासको नाममा अहिलेसम्म लागू गरिएका कार्यक्रमबाट बिचौलिया तथा सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित भएका छन् । बाली बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र सरकारी सहुलियत लगायतका सुविधाले धेरै हदसम्म किसानको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । 

किसानका समस्या विकराल

देशका किसान सामु थुप्रैै समस्या छन् । सिँचाईको अभाव, समयमा बीउ, मलखाद एवं कीटनाशक औषधिको अभाव, कृषि उपकरणमाथि अत्यधिक भन्सार शुल्क आदिका कारण अधिकांश किसान कृषि पेशाबाट विमुख हुन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा कोल्ड स्टोर एवं भण्डारण केन्द्रको अभावका कारण कम मूल्यमा स्थानीय स्तरमै बिचौलियाहरूसित आप्mनो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । लागत अनुसारको मूल्य प्राप्त नभएपछि आक्रोशमा आएर किसानहरूले कहिले सडकमै दूध बगाइदिने त कहिले सुन्तला एवं गोलभेंडा सडकमा फालिदिने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । 

देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक छ । नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्धा पनि फस्टाउन सक्दैन, न त  बेरोजगारीलाई नै कम गर्न सकिन्छ । देशको उपयोगी एवं दक्ष जनशक्ति बर्सेनि लाखौंका सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका छन् । गरीब परिवारका युवाहरू भारतका विभिन्न शहरमा गएर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । सरकारले लागू गरेका कतिपय योजनाबारे सर्वसाधारण किसानलाई जानकारी नै छैन । उल्टै कृषि कार्यसित वास्तै नभएका एनजिओकर्मीहरूले कृषि शीर्षक अन्तर्गतका करोडौं बजेट भागबन्डाको आधारमा कुम्ल्याउने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कागजी काम मात्रै भएको पाइन्छ । 

किसान र खेतीपाती निम्ति विनियोजित अनुदान हुने खाने र पहुँचवालासमक्ष मात्रै पुग्ने गर्दछ । सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा ठोस एवं वैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आफूखुशी वितरण गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समयमा रकम दुरुपयोगको घटना बढेको छ । सरकारी संयन्त्र र दातृनिकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानका नाममा सीमित ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीहरू यस अनुदानबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । अब सरकारले सोभैm किसानको खातामा पुग्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यस्तो भएमा मात्रै वास्तविक किसानले लाभ पाउनेछन् ।

व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । एउटा किसान मात्रै त्यस्तो निरीह र दयनीय पात्र हो, जो आप्mनो उत्पादनको मूल्य आफैले तोक्न सक्दैन । सरकारले हालै युवा कृषि उद्यमीलाई २० लाख रुपैयासम्म अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर सर्वसाधारणले सहज रूपमा यो लाभ उठाउन सके मात्रै यसको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । नभए कर्मचारी, बिचौलिया र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको भागबन्डामा यो पनि प्रभावहीन हुन बेर लाग्ने छैन ।

छिमेकी भारतको राजनीतिमा कृषि क्षेत्रको समस्या र किसानको भूमिका निर्णायक साबित हुँदै आएको छ । त्यहाँको सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार तथा देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र रहेको छ । भारत सरकारले किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका सरकारी सुविधा दिंदै आएको छ । यसका बावजुद पनि त्यहाँका किसानहरूको खातामा वार्षिक ६ हजार रुपैया पठाउन थालिएको छ । यसबाट तिनलाई मलखाद, बीउ, कीटनाशक औषधि खरीद गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा सरकारको जग्गासम्बन्धी नीतिका कारण पनि कृषि उत्पादनमाथि नकारात्मक असर परेको छ । भौगोलिक विकटताले भरिएको हाम्रो देशमा कृषियोग्य जग्गा साह्रै कम छ । देशमा किसानबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । देशको कृषि औजार कारखाना वर्षौंदेखि बन्द छ भने मलखादको उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माणको सुरसार छैन । 

समयमा सिँचाईको व्यवस्था, मलखाद, बीउ एवं कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धता, शीत भण्डारणको व्यवस्था तथा किसानको उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने अवस्था भएमा र समुचित मूल्य तोक्ने काम सरकारबाट भएमा मात्र कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ । यसले देशको अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सक्छ । अब नीति बनाउँदा किसानलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । किसानको समस्या समाधान गर्न नसक्नेहरुले जिम्मेवारीबाट हटेकै राम्रो ।