नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । हालै सम्पन्न पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक ४५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

साथै सो पार्टीले संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । ‘संविधान निर्माणका बखत पार्टीद्वारा प्रस्तुत गरिएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत असहमतिका बुँदाहरूलाई यथोचित सम्वोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ’, माओवादीले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउ 
त्यसैगरी माओवादीले संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरी लागू गर्न पनि माग गरेको छ । सो पार्टीले संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन यथाशीघ्र लागु गर्न माग गरेको छ । 

संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगद्वारा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सिफारिस गरिएका प्रदेशहरू, स्थानीय तह तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष संरचना निर्माण गर्न र प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त संरक्षित र विशेष संरचनालाई  अधिकार सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न माओवादीले माग गरेको छ ।

किसान पेन्सन योजनाको माग 
माओवादीले सरकारसँग किसान पेन्सन योजना लागु गर्न पनि माग गरेको छ । ‘किसान पेन्सन योजना लागु गर्न, किसानले समयमा नै मल, बिउ, सिँचाइ नपाउँदा भोग्न परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै किसानका सबै गम्भीर समस्यालाई एकीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत समाधान गर्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ’, माओवादी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘उखु, धान, दुग्ध लगायत कृषि उपजको समयानुकूल समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न र संघर्षरत उखु किसानहरुको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ ।’ त्यसैगरी माओवादीले बेमौसमी वर्षा पिडित किसानलाई राहत घोषणा गर्न विशेष माग गरेको छ । 

चुरेमा चासो 
माओवादी केन्द्रले चुरे विनाशप्रति चासो देखाउँदै चुरे दोहन रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । उसले चुरे दोहनको प्रक्रिया रोक्न तथा नदी प्रणाली र काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र रहेको माटो, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन तत्काल बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । ‘चुरे विनाश एवं बालुवा, ढुंगागिटीको चरम दोहनले पानीको सतह सयौं फिट तल जाने, डुबान र कटानले धनजनको क्षति हुने, साथै मधेशको मरूभूमिकरणको  कारक चुरे दोहनको प्रक्रिया रोक्न तथा नदी प्रणाली र काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र रहेको माटो, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन तत्काल बन्द गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ’, महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।  

नागरिकता र महँगीबारे 
त्यसैगरी नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न संविधानको प्रावधान र मर्म बमोजिम सबै नेपाली जनताले सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन माओवादीको माग छ ।

‘महङ्गी, भ्रष्टाचार कालोबजारी लगायत उपभोक्ता एवंम उत्पादनका क्षेत्रमा विद्यमान विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ र स्वाभाविक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गरी भ्रष्टाचार र विचौलियामुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग विशेष माग गर्दछ’, माओवादी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न यो महाधिवेशन आग्रह गर्दछ ।’