कृषि मल खाद खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा अर्थ समितिमा सरकारको तीव्र विरोध भएको छ । वर्षेनि कृषि बाली लगाउने बेलामा, मलको आवश्यक पर्ने बेलामा मल अभाव हुने गरेको र सरकारले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै समितिमा सरकारको विरोध भएको हो ।

मलको सम्बन्धमा सरकार माथि प्रश्न उठाउँदै अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले भने, ‘डिमाण्ड र सप्लाइको कहिल्यै भेट हुँदैन भने किन रोकिराख्ने ? भो खुल्ला बजारलाई छाडिदिउँ ।’  सभापति दाहालले सरकारी अनुदानले काम नगरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको काम कारबाही माथि नै प्रश्न उठाए ।

‘अनुदानले माग पूरा गर्दैन भने किन रोकिराखेको खुल्ला बजारमा छाडिदिउ । बरु बजारबाटै सिधै कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं’ उनले भने, ‘अनुदानलाई सिधै उत्पादनसँग जोडौँ ।’ कृषि सामाग्री कम्पनीले अनुदानको नाममा खरिद प्रक्रिया होल्ड गरेको र व्याप्त अनियमितता समेत भएको सभापति दाहालको आक्रोश थियो ।

यस्तै कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले कृषि मलको उत्पादन नेपालमै गर्नेगरी सरकार मल उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेको बताए । मल उत्पादन कम्पनी निर्माणका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने र यसका लागि दुईवटा विदेशी कम्पनीसँग सिधा जिटुजी सम्झौता हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।

हाल नेपालमा वार्षिक १०–१२ लाख मेट्रिक टन कृषि मल आवश्यक रहेकोमा मुस्किलले ४.५ लाख मेट्रिक टन मात्र मल आपूर्ति हुन सकेको मन्त्री यादवले बताए ।  बजारको माग धान्न सरकारलाई कम्तिमा ६५ देखि ७० अर्ब लाग्ने तर त्यसका लागि हाल १५ अर्ब मात्र प्राप्त भएको मन्त्री यादवले बताए । यद्यपि, पाएको बजेटमार्फत काम गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने र आयातमा विविध अवरोधहरू आउने गरेको उनले बताए ।

हाल ४.५ मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा थप एक लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि तत्काल टेन्डरमा जान लागिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।