बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सेवा शुल्क र बैंकिङ ब्याजदर आफैले तोक्न पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । खुल्ला बजार नीतिको अवधारणा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न र त्यसमा लाग्ने सेवा शुल्कमा समेत स्वनिर्णयको अधिकार दिन सिबिफिनले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले हालैमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरूको विषयमा अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेस गरेको छ । उक्त सुझाव मार्फत सिबिफिनले ब्याजदरका साथै सेवा शुल्कहरूमा समेत राष्ट्र बैंकले अनावश्यक नियमन गर्दा बैंकहरूको प्रतिफलमा तीव्र सङ्कुचन आएको आरोप लगाएको छ । यसबाट आम लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन थालेको समेत सिबिफिनले बताएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीति, बैंकहरूको पुँजी चार गुणासम्मले वृद्धि भएको छ । तर प्रतिफल दिनप्रतिदिन झन्झन् घट्दै गइरहेको छ । तर बजारले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली धेरै मुनाफा कमाएका छन् भनेर प्रचार गरिरहेको छ । यसैलाई मलजल पुग्ने गरी यता राष्ट्र बैंकबाट समेत सोही प्रकृतिको नियमन, निर्देशनहरू आइरहेका छन् । यसले निकट भविष्यमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भविष्यमाथि गम्भीर संकट ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न’ सिबिफिनद्वारा जारी आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ । तर, यता नियामक राष्ट्र बैंक यो मान्न तयार छैन ।

बजारको हस्तक्षेप हाम्रो चाहना होइन : राष्ट्र बैंक

यता नियामक राष्ट्र बैंक बजारलाई नियन्त्रण गर्ने आफूहरूको कुनै चाहना नभएको तर्क गर्छ । अहिले पनि पूर्णतः बजार नियन्त्रित नभएको तर बजारको केही अवाञ्छित गतिविधिका कारण बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । 

‘बजारको हस्तक्षेप हाम्रो (राष्ट्र बैंकको) चाहना होइन । बजार बजारकै गतिमा अघि बढोस्, कुनै अवरोध नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । जुन अवस्था केही समयअघिसम्म थियो । तर पछिल्लो समय जसरी बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको गन्ध आयो त्यसपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको हो ।’

पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो पटक असोज, कात्तिकमा बैंकहरुले जुन रूप देखाए, यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हस्तक्षेप, नियन्त्रणको आवश्यक छ भन्ने देखायो । समाधान आफैमा छ, बैंकहरू आफै सुध्रिने हो भने बजार समस्या समाधान हुन्छ’ उनले भने । 

त्यसो त राष्ट्र बैंकको अनावश्यक हस्तक्षेपकै कारण २०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिफल दर निरन्तर रूपमा घटिरहेको सिबिफिनको आरोप छ ।

बैंकको ब्याजदरसँगै, स्प्रेडदरमा लगाइएको सीमा, सेवा शुल्कको सीमा, लगायतका विविध नियन्त्रित सीमाहरूका कारण बैंकहरूको नाफामा तीव्र गिरावट आएको सिबिफिनले बताएको छ । 

सोही अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत सिबिफिनले ब्याजदर निर्धारण अधिकार बजारलाई नै छाडिदिन आग्रह गरेको छ ।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा राष्ट्र बैंकले अध्ययन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै बैंकले ब्याजदर र शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा सम्बन्धित बैंकलाई मात्र आवश्यक कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ 

पाँच वर्षयता बैंकहरूको प्रतिसेयर आम्दानी २०७६ सालमा बाहेक घट्दै गइरहेको, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा अझै तीव्र गतिमा घटिरहेको र लगानीमा प्रतिफल पुँजी वृद्धिपछि तीव्र गतिमा घट्दै गइरहेको सिबिफिनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी गाउँगाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउने ९० वटा विकास बैंक घटेर १८ मा आएको, ७९ वित्त कम्पनी घटेर १७ मा आए पनि मर्जर वा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरमा तात्त्विक प्रभाव पार्न नसकेको भन्दै वाणिज्य बैंक अभिप्रेरित गर्ने किसिमले नीति ल्याउन सुझाव दिइएको छ । 

अनावश्यक मर्जर नीतिका कारण तरलताको समस्या

सोही अवसरमा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले राष्ट्र बैंकको अनावश्यक मर्जर नीतिकै कारण हाल बजारमा तरलता संकट निम्तिएको आरोप लगाएको छ । पुँजी वृद्धिका नाममा बैंकले मर्जर नीति लिँदा बैंकहरूको पुँजी त वृद्धि भएको तर लगानी योग्य रकमको अभावमा समस्या आएको बताएको छ । 

सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले बैंकहरूको चुक्ता पुँजी त चार गुणासम्मले बढ्यो तर आम्दानी बढेन ।’ 

आन्तरिक लगानी (हकप्रद सेयर) का कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पुँजी वृद्धि भए पनि त्यसले वास्तविक मर्जर र बजारको माग पुरा गर्न नसकेको सिबिफिनको निष्कर्ष छ । थप, राष्ट्र बैंकको सोही नीतिका कारण अहिले बजारमा तरलता अभाव स्थिति आएको बताएको छ । 

तर, राष्ट्र बैंकले भने बैंकको मर्जर नीतिका कारण बजारमा कुनै खालको समस्या नआएको प्रस्ट पारेको छ । 

सो बारे रातोपाटीसँग बोल्दै सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यो गलत आरोप हो । अहिले जुन बजारमा तरलताको अभावको समस्या आइरहेको छ, यो मर्जरका कारण नभएर बैंकहरू स्वयम् आफ्नै कारणले आइरहेको छ’ पोखरेलले भने, ‘बैंकहरुले अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा १६.५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता मौज्दात राखेका छन् । सीडी रेसियोका कारण केही बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । तर यसमा मर्जर नीतिलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन’ पोखरेलले रातोपाटीसँग बताए । 

बरु सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा प्रवाह नहुँदा समस्या आएको पोखरेलको भनाई छ । 

सोही विषयमा यता सिबिफिनले खर्च हुन नसकेको तर स्थानीय निकायहरूलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने र लगानीयोग्य पुँजीमा शतप्रतिशत गणना हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । 

यद्यपि, हाल सरकारले यस्तो सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई ८० प्रतिशतसम्म बजेट निक्षेपको रूपमा देखाउन पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ ।