सरकारले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा भारी वृद्धि गरे पनि रासायनिक मलको अभाव अन्त्य गर्न नसकिएको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष २७ अर्बभन्दा बढी मूल्य रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ अर्ब रुपमा रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटबाट ४ लाख २ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरी बिक्री वितरण भएको थियो । यस वर्ष रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भारी मात्रामा बढेका कारण नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारबाट व्यहोरिने अनुदान रकममा पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भारी वृद्धि भएको छ । गत वर्ष युरिया मलमा प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ ५५ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँ १३ पैसा पुगेको छ । 

यस्तै, डीएपी मलमा गत वर्ष प्रतिकेजी ११ रुपैयाँ ९० पैसा सरकारी अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ६७ रुपैयाँ ७१ पैसा पुगेको छ । पोटासमा गत वर्ष प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ ८३ पैसा अनुदान रहेकोमा यस वर्ष ७० रुपैयाँ ४१ पैसा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानको रासायनिक मल आयात र वितरण कार्यमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड संलग्न रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ती दुवै कम्पनीको गोदाममा गरी हाल १० हजार ५०० मेट्रिकटन युरिया, एक हजार २०० मेट्रिकटन डीएपी र करिब ५०० मेट्रिकटन पोटास मल रहेको जनाइएको छ । यद्यपि उक्त परिमाणको मलले आगामी दिनमा नियमित मागको चाप धान्न नसक्ने पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी तीन महिनामा कम्तीमा ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्छ । दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर र खरिद सम्झौतामार्फत एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलखाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण आयात हुन नसक्दा मल अभावको अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले उपलब्ध मलखादलाई किफायती र सन्तुलित रुपमा प्रयोग गरी जैविक तथा प्राङ्गारिक पदार्थहरूको समेत प्रयोग बढाएर बाली उत्पादन लिने उपाय अवलम्बन गर्न पनि अपिल गरेको छ ।