गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डितले संघको सचिवालयले प्रकाशित गरेको डेलिगेट्स (महाधिवेशन प्रतिनिधि) सूचीको आधारमा निर्वाचन हुन नसक्ने जनाएका छन् । सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरी नेतृत्व चयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पनि रहेका पण्डितले सचिवालयले प्रकाशित गरेको डेलिगेट्स सूचीमा थुप्रै अनियमितताहरू भएको भन्दै उजुरी परेको र ती सबै उजुरीहरूबारे अध्ययन गर्न समितिलाई थप समय चाहिने उनले बताए ।

‘कतिपय देशमा वार्षिक साधारण सभा भई सकेपछि पनि नयाँ सदस्य बनाइ त्यसैको आधारमा डेलिगेट्स सङ्ख्या थप गरिएको भन्ने उजुरीहरू छन् भने कतिपय देशमा सदस्य नै नबनाई यति सदस्य बन्छन् भनी अन्दाजी र फर्जी नाम दर्ता गरिएको र पछि ती नाम हटाएर अरू नाम थप गरिएको भन्ने जस्ता उजुरी परेको छ । तर यस्ता गम्भीर विषयमा हामीले छानबिन र क्रस भेरिफिकेशन नै गर्न पाएका छैनौँ,’ पण्डितले भने ।

संरक्षक परिषद् र अध्यक्ष कुमार पन्तले सहकार्य गरी अहिलेको विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न हामी लागि रहेका छौँ,’ पण्डितले भने । गत अक्टोबर महिनामा तोकिएको संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन अनिश्चितकाल सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

विवादको जड: विधान संशोधन

गत जनवरी २०२१ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा नवौँ महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट विपरीत विधान संशोधन प्रस्ताव नेतृत्व र सीमित पदाधिकारीले जबरजस्ती पारित भएको घोषणा गरेपछि संघमा विवाद चुलिएको हो ।​ संशोधित विधानमा समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ । विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत गरी कूल महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन पूर्व नै मनोनित गर्ने, २५ प्रतिशत डेलिगेट्स एनसीसी निर्वाचनसँगै निर्वाचित गर्ने र दश प्रतिशत डेलिगेट्स निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफा २१.७ मा “अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सुरु भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै नियमावलीहरू परिवर्तित वा परिमार्जन गर्न पाइने छैन” उल्लेख छ। तर आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव सुरु भै सके पछि १७ वटा नियमावली परिवर्तन गर्‍यो ।

बहुमत डेलिगेट्स पुरानो कार्य समितिले चयन गर्ने प्रावधान संभवत: अन्य कुनै संस्थामा छैन । त्यस्तै, नवनिर्वाचित एनसीसीहरुले प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको २५ प्रतिशत सिफारिस पनि कामचलाउ नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन । खासगरी पञ्जीकृत सदस्य सङ्ख्या बढी भएका एनसीसीहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्या पनि बढी हुने भएकाले त्यस्ता एनसीसीहरुको सिफारिस वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार नगरेको हो ।