२०७४ सालको आमनिर्वाचन अगाडि ध्रुवीकरण भएको बाम गठबन्धनले एकपटक नेपालको क्रान्तिकारी वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिहरूलाई तरंगित बनायो र आम जनतामा रक्तसञ्चार गर्यो । त्यसको परिणामस्वरूप मुख्य घटकहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमार्फत् ध्रुवीकृत हुने प्रक्रिया चल्यो र ती पार्टीहरूमार्फत् बाम गठबन्धनमा एकीकरण हुने सिलसिला नै चल्यो । यस क्रममा माओवादीबाट विभाजन भई टुक्रिएका कैयौँ सानातिना समूह र घटकहरू पुनः माओवादी केन्द्रमा एकीकृत हुन पुगे । त्यस्तै अन्य संघर्षरत कतिपय घटक, तिनीहरू पनि नेकपा एमालेमा एकीकरण हुन पुगे । त्यस्तै कैयौं एकीकरण हुन नसके पनि सहकार्य गर्न आइपुगेका थिए । 

यसै क्रममा जनमोर्चा नेपाल पनि सिंगो पार्टी नै २०७४ साल कात्तिक १४ गते एकतामा सामेल भयो र एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष र जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्षद्वारा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरे । तर, एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरिएन ।

२०७४ साल जेठ २ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूसँग पार्टी एकतामा सामेल हुन आएका विभिन्न घटकको नेतृत्व पंक्तिलाई पार्टीे एकतामा सामेल गर्यो । तर, नेकपा एमालेको नेतृत्वले पार्टी एकता भएर आएका सबैलाई किनारा लगाउँदै गयो । यस सम्बन्धमा एमालेको नेतृत्व इमान्दार देखिएन । जनमोर्चा नेपाल नेतृत्व पंक्तिमा पनि पार्टी एकता धोकामा परिणत हुने सम्भावना तत्कालै महसुस गरियो ।

बाम गठबन्धन निर्माण पश्चात भएको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत पनि हासिल भयो । उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्यमा दुइ तिहाइको सरकार पनि बन्यो । सरकारले सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै छ कि भन्ने भान पनि पर्न गएको थियो । हाम्रो कर्तब्य यस सरकारलाई टिकाउनु र जनताका न्यूनतम रूपमा जनपक्षीय सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने नै रह्यो । २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यले तथा २०७५ साल साउनमा सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयकले उत्साहित वाम समर्थक जनताको बीचमा गम्भीर रूपले प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो । ७ दशक देखिको बलिदानीपूर्ण इतिहास र हजारौं कम्यूनिष्ट कार्यकर्ताहरूको उत्साहित दुई तिहाइको सरकार भएकाले कर्तव्यबाट बिचलित नहुन फेरि पनि हाम्रो तर्फबाट भन्यौं कि यो सरकारले तीनवटा कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्दछ ।

    पहिलो, इतिहासमा भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको उत्कट परिवर्तनको चाहना अनुसारको कार्यक्रमहरू तय गर्न र विगतका प्रतिक्रियावादीहरूले देशका उत्पादन तथा आर्थिक केन्द्रहरू भत्काउने, भ्रष्टाचारलाई जगैदेखि संस्थागत गर्ने र राष्ट्रियतामाथि घातक प्रहार गर्ने अभियानलाई उल्टाउन सुझाव दियौँ । उत्पादनका स्रोत र केन्द्रलाई पुनः जागृत गर्दै अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण पार्दै लैजानु, भष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यस्ता निकाय र व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु राष्ट्रियतामाथि भएका प्रहारलाई रोक्न त्यसको समीक्षा गरी सवल राष्ट्रियताको जग बसाल्न अनुरोध गर्यौं ।

हामीले पुनःसचेत गरायौं कि, वामपन्थी आन्दोलनबाट आएको सरकार भएकाले यसको दायित्व अत्यन्त गहन छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनःनिर्माण गर्न र समाजवादका लागि जग बसाल्ने काम तत्काल अहिले हुन नसकेता पनि न्यूनतम रूपमा संक्रमणकालको अन्त्य युद्धका घाउहरूमा मल्हम पट्टी लगाउनु र सम्भावित विद्रोहका अन्य झिल्काहरू जहाँ बढी उठ्दैछन् र उठ्ने सम्भावना छन्, त्यसको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको वैज्ञानिक समाधान गर्ने भन्यौं ।

दोश्रो, सरकारले निप्टारा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विशेष राष्ट्रियताको जगेर्ना र प्रवद्र्धन महत्वपूर्ण पक्षबारे पनि सचेत गराएका थियौं । जसमा (क) राष्ट्रियताको जगेर्ना भन्नाले अहिले भइरहेको भूगोल, जनता र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणलाई भनेका थियौं । तीन करोड नेपालकोे मातृभूमिप्रतिको अपनत्व बृद्धि हुने गरी सरकार परिचालन होस् र तल्लो स्तरका जनतादेखि नै कमसेकम न्यूनतम रूपमा भए पनि आवास, रोजगारी, सुरक्षा प्रत्याभूति हुने तथा शिक्षा स्वास्थ्य र जातीय विभेदको अन्त्यतर्फ कार्यक्रमलाई उन्मुख बनाएर लिएर जानेबारे सचेत गरायौं । 

ख) दोश्रो राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन महत्वपूर्ण रूपमा उठाएका थियौं । १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात नेपाल अद्भूत रूपले उपनिवेशतर्फ गएकोले अंग्रेज साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको कटुदृष्टि देख्न सकिन्थ्यो । सत्तासीन सामन्त वर्गले अंग्रेजी साम्राज्यवादसँग गठजोड गरी नेपालको सार्वभौमिकता, जनता र भूगोलमाथि अनेकौं हस्तक्षेप गरेको थियो । १९४७ पछि प्रजातान्त्रिक भारतीय एकाधिकार पुँजीवादले दक्षिण पूर्वी एसियामा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रति आफ्नै अंग्रेजकालीन औपनिवेशिक सिक्रीलाई अझ मजबुत रूपमा कसेको देखिन्छ । परिणामतः स्वतन्त्र काश्मिरलाई विलय गर्ने, पाकिस्तानलाई टुक्राउने, श्रीलंकामा युद्ध थोपर्ने, मालदिभ्समा सैनिक तैनाथ गर्ने, भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने यी विस्तारवादी नीतिका परिणाम थिए । 

नेपालमा पनि सन् १९५० को कथित मैत्रीपूर्ण सन्धि तथा दिल्ली सम्झौताले नेपाललाईभारतीयकरण गरिएको थियो । यतिसम्म कि तराई क्षेत्रमा भारतले सैनिक परिचालन गर्ने र उत्तरतर्फको नाकाहरूमा सैनिक चेक पोष्टसमेत तैनाथ गरिएका थिए । नेपालमा सैनिक मिशन नै खडा गरी नेपाली सेनाको हातहतियार आपूर्ति, तालिमको व्यवस्था, गोलाबारुदको निगरानी र भण्डारणलगायत पछि त सेनामा पजनी र भर्ती गर्ने काम समेत सैनिक मिशनले नै गर्दथ्यो ।
राजा त्रिभुवनको निजी सचिव (दरवारको मुख्यसचिव गोविन्द नारायण सिंह) र मन्त्रिपरिषद्को आफ्नो कुटनीतिक व्यक्तिको रूपमा राजदूत (चन्दे्रश्वरप्रसाद सिंह) लाई समेत बैठकमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियो । तत्कालीन नेकपाका महासचिव कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले यो सबै खुलेर विरोध गरेको थियो । 

राजा त्रिभुवनको मृत्यु र मातृकाप्रसाद कोइरालाको सत्ताबाट बहिर्गमनपछि अन्य प्रक्रिया रोकिएता पनि सैनिक मिशन भने तैनाथ नै रह्यो । उत्तरी नाकामा रहेको भारतीय चेकपोस्टहरू २०२६ सालसम्म रह्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टकोे उच्च तहको छलफलले चतुर्याईपूर्वक भारतीय सेना हटाइयो । तर, अवैध ढंगले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक क्षेत्रको ४० हजार हेक्टर जमिन कब्जा गरेर उनीहरू अहिले पनि बसिरहेका छन् ।  २०४६ सालपछिका संवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको सरकारको पहिलो कार्यभार नै टनकपुरजस्तो राष्ट्रघाती कदमलाई मान्यता दिने कामबाट सुरु भयो । र, त्यसले उद्योगधन्दाको विनाश गर्ने, भ्रष्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्र्ने र भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला स्क्याण्डलदेखि राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खालका प्रहारको सुरुवात गरियो । 

नागरिकता लिन बेरोकतोक, सिमाना अतिक्रमण गर्ने र तराई टुक्र्याउन विगतमा इन्दिरा गान्धीले मिशनसमेत पठाएको र अहिले पनि त्यो मिशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा पुनस्र्थापित भएकोले खतरा विद्यमान रहेको छ । तराईको अस्तित्वलाई चुनौती दिने सिमा सडकको नाउँमा भारतले नेपालको पूर्व पश्चिम सिमानालाई नै छेकेर २२ सय किलोमि.को सडक परियोजनाको सुरुवात गरेको र पूर्वोत्तर भारतमा पानी आपूर्तिका लागि बाँध–प्रणाली विकास गरिएको सन्दर्भमा हजारौं हेक्टर जमिन कब्जा गरिएको छ । यसले हजारौं किसान डुबान पीडित भई घरबास गुमाइरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर मुख्य नदी कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णाली सम्झौता भई त्यसबाट नेपाली जनता विद्युत र पानीबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ ।

यसका साथै, नेपाल–भारत सिमानामा भारतले दसौं हजार एसएसबी फौज तैनाथ गरी तराईमा आतंक सिर्जना गरिरहेको र उनीहरू अत्यन्त असुरक्षित मनोदशामा रहेकाले सिमानालाई व्यवस्थित र नियमन गरी आवश्यकताअनुसार तारबारको समेत प्रबन्ध गरेर बिग्रिदै गएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण सुमधुर बनाउनुपर्ने विषयमा बोध गराइएको थियो । अव्यवस्थित सिमाना प्रयोग गरी शरणार्थी तथा गैरनागरिकहरूको बसोबास र प्रभावले तराईमा चाप बढ्दै गएको, लुकिछिपी गैरकानुनी ढंगले नागरिकता पनि हत्याउदै गएकोले नागरिकताको छानविन गरी तराईको जनताको बसोबासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा सुझाएका थियौं ।

एउटा सार्वभौम मुलुकले छिमेकीहरूसँगको असमान सन्धि–सम्झौता आफ्नो थाप्लोमा राखेर बस्नु लज्जाजनक भएकाले ती असमान सन्धि–सम्झौता तहअनुसार पुनरावलोकन गरी समानताको आधारमा अन्य सम्झौता गर्ने वा खारेज गर्ने तहसम्म निर्णय लिनुपर्ने पनि ध्यानकर्षण गराएका थियौं । अझ ठोस रूपमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक क्षेत्र ४ सय वर्ग किमी वा ४० हजार हेक्टर जमिन र सुस्ताको अतिक्रमित १४ हजार ५ सय हेक्टर लगायतका देशका सबै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिन पनि आवश्यक सुझाव दिएका थियौं । हामीले के पनि स्पष्ट गरेका थियौं भने यी काम गर्न र गराउन ठोस पहल भएमा हामी आफ्नो राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपालको तर्फबाट नीति निर्माणदेखि सबै खालका विज्ञ विशेषज्ञहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने र राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थियौं । 

यसलाई हामी यस अर्थमा कर्तव्यबोध पनि गरेका थियौं कि २०७२ सालको संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविधान जारीलगत्तै भारतले क्रुर र अत्यन्त घातक नाकाबन्दी लगायो, जसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अत्यन्त आघात पुर्यायो । नेपाली जनतालाई सधैं नाकाबन्दी जस्ता समस्याबाट मुक्त गराउन हामीले सल्लाह सुझाव मात्रै दिएका थिएनौं कि हाम्रो उत्तरतिर रहेको चिनियाँ सरकारसँग गर्ने सम्झौताको खाकासमेत उपलब्ध गराएका थियौं ।  तिनै खाकाको जगमा बसेर चीनसँग पारवहन तथा व्यापार लगायतका १० बुँदे ब्यापार सम्झौता तथा १५ बुँदे दीर्घकालीन सहमति गरिएको थियो, जसलाई हामीले अत्यन्त सकरात्मक पनि मानेका थियौं । 

भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि इपिजीको गठन, बीआरआई प्रोगामअन्तर्गत रेलवे लगायतका ९ वटा कार्यक्रम, प्रोटोकलमा दस्तखत, बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सहमति, विराटनगरबाट क्याम्प अफिस हटाउने, लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको राजनीतिक नक्सा जारी गरी सो क्षेत्र नेपालको रहेको घोषणा गर्ने सम्मका निर्णयहरूमा सरकार सकारात्मक थियो र हामीले समर्थन पनि गर्यौं । एकाधबाहेक यी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउनु उहाँका यी निर्णयहरू देखावटी र मनोगत थिए भन्ने कुरामा प्रमाणित गर्दछ । 

तेश्रो समृद्धिको यात्रा हेर्दा हामीले नेपाल अद्भूत ढंगले समृद्धिमा रूपान्तरित हुन सक्ने संसारभरिकै विशिष्ट मुलुक हो । प्रगतिशील युवा जनशक्ति बेचेर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने संसारभरिका १० मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौं मुलुकभित्र पर्दछ । यस्ता मुलुकहरूको स्रोत सुक्नासाथ धाराशायी हुन पुग्दछन् र तत्कालै वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार भई औपनिवेशिक मुलुकको रूपमा परिणत भई सार्वभौम अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्दछ । त्यसैले, वामपन्थीहरूको रगत र पसिनाको बलिदानबाट बनेको यो सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गर्न खाका निर्माण गर्नुपर्दछ, आफ्नो राजस्व त्यस दिशामा परिचालन गर्नु पर्दछ भनेका थियौं कि सोहीअनुसार हामीले समृद्धिका लागि ५ वटा क्षेत्र पहिचान हुनुपर्दछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्छ भने अर्कोतिर समाजवादउन्मुख मार्गलाई पनि फराकिलो बनाउँछ ।

१. जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोगिता : नेपाल संसारभरिमा नै जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक हो । प्रति वर्ष २२५ अर्ब घनमि. पानी बगेर त्यतिकै खेर गइरहेको छ । यसबाट हामीले गुणस्तरीय उर्जा उत्पादन गरी सिँचाई, जलयातायात, मत्स्यपालन अन्य कृषि गर्न सक्छौ भने अर्कोतिर सोही पानीलाई उपयोग गरी सिधै पहाड तथा तराईमा पर्यावरणीय स्वच्छता र मुलुक विद्युतीकरण लगायतबाट समृद्ध बन्न सक्नेछ ।

२. खनिज पदार्थ र रसायनको उत्खनन : नेपाल उद्योगधन्दाको विकास प्रचुरमात्रामा गर्न सक्ने खानी खनिज भएको क्षेत्रभित्र पर्दछ । तामा, फलाम, अभ्रख, कोइला, पेट्रोल हुँदै हिमाली क्षेत्रमा त पत्थरजडित हीरा, मोती, पन्ना, सुनदेखि युरेनियम सम्मका भण्डारहरू छन् । ती बस्तुलाई उद्योगधन्दामा परिणत गरी निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विश्वबजार हाम्रो लागि खुल्ला छ । करीब ३ अर्ब जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारत त हाम्रो लागि उपभोक्ता नै उपभोक्तै मात्र भएको बजार हो, जसमा बेरोजगार भई पलायन भएका लाखौँ युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी व्यवस्थित ढंगबाट रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्दछौँ । 

३. जडिबुटिको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना : नेपाललाई संसारमा नै जडिबुटीको हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहाँका हिमाली अनमोल जडिबुटीहरू संसारमा नै लोकप्रिय मानिन्छन् । जडिबुटीको प्रबद्र्धन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेको खण्डमा यसले नेपाललाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने कुरा पनि त्यत्तिकै मननयोग्य छ ।

४. पर्यटन उद्योग : नेपालको उत्तरी खण्डको झण्डै ३५ प्रतिशत भू–भागमा हिमश्रृंखलाले घेरिएको छ र संसारका अग्ला हिमचुचुरामध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालमा नै पर्दछन् । हिमचितुवा, पाटेबाघ, यति, एकसिंगे गंैडा, हिमाली भालु, नीलगाई जस्ता जनावरको बासस्थान र हिमालदेखि मैदानसम्म तरेली परेको जमिन र उपर्युक्त हावापानीको स्रोत भएकाले नेपाल संसारभरिकै उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ । तर त्यसलाई संयोजन गर्ने राजनैतिक ईच्छाशक्तिको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले गर्दा अस्तव्यस्त र अलपत्र परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि हामीले गहन सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौं । 

५. कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादनमा वृद्धि र समुचित बजारीकरण : नेपाल कृषिप्रधान देशको रूपमा परिचित थियो । तर, यही देशले अहिले प्रतिवर्ष करिब २ खर्व रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु धान, चामल, मकै गहुँ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ लगायतका विभिन्न खाद्यवस्तु आयात गरिरहेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश कहलिनुमा २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रम र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तराईमा बसोबास गराउने कार्यक्रमको ठूलो महत्व छ । कुनैबेला नेपालले धानचामल निर्यात कम्पनी खोलेर विशेष गरी युरोपमा चिनी, चिया, लत्ताकपडा खाद्यवस्तु, जस्तापाता लगायतका वस्तु निर्यात गरी विदेशीमुद्रा आर्जन गरेको भर्खरजस्तै लाग्दैछ । तर अहिले यी सबै वस्तु उत्पादनका स्रोतलाई ढुट्याइए र मुलुक मरुभूमिकरणजस्तो देखा परेको छ ।

कुनैपनि देशको औद्योगिकरणको जग “कृषिक्रान्ति” नै हो । उद्योगधन्दा विकास हुन किसानहरूको आयआर्जन र क्रयशक्तिमा वृद्धि हुनुपर्दछ । त्यस कार्यको लागि दक्षिणपन्थीहरूको र साम्राज्यवादहरूबाट पालितपोषित दलाल पुँजीवादी सरकारले गर्नै सक्दैन । बामपन्थीको प्रचण्ड वहुमत र दुई तिहाईको सरकार भएकाले हामीले नेकपाको सरकारसँग यस खालको आशा राख्नु गलत थिएन । त्यसैले, हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीमा व्यापक वृद्धि गर्ने र आमनागरिकहरूलाई पेटभरी खान पाउने कुराको सुनिचश्चितता प्रदान गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लान निम्न बुँदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थियौं ।

क) नेपालको जमिन तीन तरेली परेर हिमाल, पहाड, तराई बनेको छ । हिमाली भेगलाई जडिबुटी, दुर्लभ बन्यजन्तु तथा पशुपालन र पौष्टिक आहारको हब बनाउन सकिन्छ । पौष्टिक आहार भन्नाले  उवा, करु, जौ, सामा, कागुनो, जुनेलो, फापर, कोदो र मार्सी धान आदि हो, जुन अत्यन्त पौष्टिक तत्व हुन् । मध्य–पहाडी भेग जो समुद्री सतहबाट १ हजार मि.देखि ३ हजार मि.सम्म फैलिएको छ । फलफुल, पशुपालन, मध्यमखालका जडिबुटी, मत्स्यपालनको पनि त्यतिकै सम्भावना छ । तराईमा मुख्यतः धानबाली नै प्रमुख हो । त्यसको अलावा सनपाट, कपास खेती अन्य परम्परागत खेतीपाती र दुग्धजन्य, मासुजन्य, मत्स्यपालन र तरकारी खेतीको प्रचुर संभावना देखिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालको तराई र चुरेको घाँचबाट पूर्वपश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणाली विकास गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर रूपमा देखा परेको छ । पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम नारायणीसम्म ४७३ किलोमिटर र पश्चिम महाकालीदेखि नारायणीसम्म ४६५ किलोमिटरको अत्यन्त सस्तो लागतमा नहर बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । मेची नदी समुद्री सतहबाट ११० मि. उचाईमा रहेको छ, १२० मि. चतरा, १२२ मि. बागमती। त्यसबाट सिधै अमलेखगञ्जमा ल्याएर पर्साको बिरुवागुठी हुँदै महादेवपट्टी १२५ मि.मा पर्दछ । त्यस्तै, ठोरीको सानो ढिस्को कटाएर चितवन माडीको रिउ नदीबाट नारायणी १२७ मि.मा जोड्न सकिन्छ । मकवानपुर घाँच र चितवन दमारलाई सिँचाई गर्न अमलेखगञ्जबाट हेटौंडाको लामोसुरेसम्म टनेल नहरमार्फत् सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । 

त्यस्तै, पश्चिमको महेन्द्रनगर–ब्रह्मदेवमण्डी २२० मि. अग्लाईमा छ । कर्णाली २०४ मि., बबई १८७ मि., राप्ती १७१ मि., तौलिहवा १३२ मि. र नारायणी १२७ मि.मा रहेको छ । पश्चिमको नहरलाई पनि महाकालीदेखि नारायणीसम्म ल्याउन सकिन्छ र सरदर २१० मि.को उचाइबाट ल्याएको खण्डमा नारायणीमा निकास दिन सकिन्छ । नवलपुर क्षेत्रलाई सिँचाई गर्न वर्दघाटदेखि अरुण खोलासम्म टनेल नहरमार्फत् सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । उक्त नहर परियोजना सय मि. चौडाई र बढीमा १० मि.को गहिराई हुनेछ । त्यसो गर्दा सामान्यता नियमित ४ मि. पानी नहरमा राख्दा १५० कन्टेनर बोक्ने भेसल जहाज सहजै परिचालन गर्न सकिन्छ । जहाजबाट ढुवानी गर्दा ट्रकभन्दा २० गुना सस्तो पर्न जान्छ । 

नेपालभर करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा आंशिक सिँचाई सुविधा छ । तराईमा अहिले पनि १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन पुरा सुख्खाग्रस्त रहेको छ । पूर्व–पश्चिम बहुउद्देश्यीय नहर प्रणालीको विकास गरिसकेपछि सम्पूर्ण नदीनाला र खोलाखोल्साहरू दक्षिणतिरबाट चुरे पहाड भएर बग्दछन् । जब तिनलाई एकीकृत गरी नहर प्रणालीमा ढालिन्छ, तब सम्पूर्ण नदी नियन्त्रण भई बाढी रोकिन्छ । करिब ६ लाख हेक्टर जमिन नदी उकास भई खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसबाट तराईका २० लाख परिवार सिमान्तकृत, मधेसी तथा थारू परिवारहरूलाई जमीन वितरण गर्न सकिन्छ । यसले अद्भूत श्रम उत्साह र बेरोजगार अन्त्य गर्न सघाउ पुग्दछ । 

अर्कोतर्फ आंशिक सिँचाई भएका १४ लाख हेक्टर, सुख्खाग्रस्त १० लाख हेक्टर र नदी उकास भएको ६ लाख हेक्टर गरी ३० लाख हेक्टर वा ५० लाख विगाहामा बाह्रैै महिना बाह्रै काल सिँचाई सुविधा उपलब्ध भएपछि वार्षिक सहजै ४ खेतीका दरले फसल लिन सकिने हुँदा देशको अन्न भण्डार नसोचेको ढंगले वृद्धि हुन सक्नेछ । यसले लाखौं वेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार मात्रै सिर्जना गर्दैन कि किसानहरूको आयआर्जन र क्रयशक्ति यतिसम्म विस्तार हुनेछ कि औद्योगिक उत्पादित वस्तुको माग दिन दुई गुना रात चौगुनामा माग बढ्नेछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आधार बन्नेछ । साना घरेलु उद्योग र कुठिर उद्योगको जन्मले ठूला उद्योगको उदय हुनेछ र लाखौ बेरोजगारलाई रोजगार दिन सक्नेछ । 
    
मध्यपहाडी क्षेत्रमा ६३ सय खोलानालामा आंशिक वा पुरा पानीले नेपालको पर्यावरणमा सहयोग गरिरहेको छ । ती खोलानाला वा नदीमा अनन्त जलाशय निर्माण गरी त्यसबाट पहाडका टाकुरामा पानी लिफ्टिङ प्रणालीद्वारा ठूल्ठूला तलाउ निर्माण गर्न सकिनेछ । लिफ्टिङ प्रणाली सुचारु गरी थोपा सिँचाई परियोजनामार्फत् पहाड तथा टाकुराका सिंगै सुख्खाग्रस्त जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याउन सक्दछौं । यस प्रक्रियाबाट पहाड तथा हिमाली भेगमा समेत माछा, मासु, दलहन, तेलहन तथा जडीबुटी हब निर्माण गर्न सक्दछौं । यी उत्पादित वस्तुलाई तराईमा विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी, पूर्व–पश्चिम, मदन भण्डारी राजमार्ग, र पूर्व–पश्चिम नहर प्रणालीमा चल्ने जहाजलाई समेत समायोजन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आवतजावत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौं । यसले पहाडमा रोपवे, केवलकार र नदी किनारमा स्काई रेल, मोनोरेल जस्ता रेलवे लाइनको विकास गरी सयौं बाटोघाटोमार्फत् तिब्बतीय नाकासम्म जोडन सकिन्छ । यी राखिएका विचारहरूले हिमाली, पहाडी र मधेशी जनताको बिचमा ब्यापक मैत्रीपूर्ण अन्तरघुलन भई राष्ट्रियताको जग अत्यन्त मजबुत बन्न सक्दथ्यो ।

विद्युतको विकासले यातायात र कृषि क्षेत्रको विकाससंगै दैनिक उपभोग्य उपयोगमा समेत चमत्कारी परिवर्तन ल्याउनेछ । आशालाग्दो एउटा वामपन्थी सरकार भएको नाताले बेरोजगारी हटाउन, मुलुकमा समृद्धि ल्याउन, हामीले यी सवै परियोजनाबारे व्यापक सुझाव दिएको र ती सुझावलाई ग्रहण गर्न पटक पटक सुझाव दिएका थियौं । जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्न ‘सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा त दिनुभयो, पानीजहाज चलाउने कुरा पनि गर्नुभयो, घर घरमा ग्याँस ल्याउने कुरा पनि गर्नुभयो, तर गन्तब्य भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अवलम्बन गरेको असफल अर्थ नीतिको सहारा लिने, व्यापार घाटा वृद्धि गर्ने, उत्पादनका केन्द्रहरू भत्काउने र भ्रष्टाचारको सहारा लिंदै राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने कार्य नै गर्नुभयो । 

७० वर्षको वामपन्थीहरूको अविरल संघर्षको परिणामस्वरूप यो सरकार भएकोले यो सरकार माथिको भरोसा जनताको अत्यन्त तीब्र थियो । कमरेड ओलीको आफ्नै स्वेच्छाचारी दम्भ, हठ र विदेशी साम्राज्यवादी÷ विस्तारवादी तागतका अगाडि षडयन्त्रमूलक ढंगले गरेको आत्मसमर्पणले सबै क्षेत्रबाट भूकम्पीय ढंगले गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्न पुग्यो । एमसीसी प्रतिको षड्यन्त्रमूलक तानाबाना र भारतीय जासुस रअको प्रमुख सामन्त गोयल सँगको अपवित्र गठबन्धनले वामपन्थीहरूको छविमा नराम्रो दाग लागेको छ । एमसीसीको षड्यन्त्रमा अहिले पनि उहाँ गठबन्धन भत्काउने नाउँमा लागी नै पर्नुभएको छ भने सामन्त गोयलसँगको भेटघाटपछि उहाँको सरकारले पटक पटक संसद विघटन गर्नुले उहाँको स्वेच्छाचारी मनोवृत्तिलाई देखाउँछ । नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु, भारतको २२ सय किमी चेनड्याम सम्पन्न गर्न गिट्टी, बालुवाको सौदावाजी गर्न चाहनु र महन्थ ठाकुरसँगको साँठगाँठले संविधानको संसोधन गर्ने उहाँको राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । 

२०५१ सालको कमरेड मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको एकल सरकार, त्यसपछि २०६५ सालको कमरेड प्रचण्डको संयुक्त सरकार, २०६६ सालको कमरेड माधव नेपालको संयुक्त सरकार, २०६८ सालको कमरेड बाबुराम भट्टराईको संयुक्त सरकार, २०७२ सालको कमरेड केपी ओलीको संयुक्त सरकार र २०७४ पछिको बामपन्थीहरूको प्रचण्ड बहुमतकोे सरकार र विभिन्न अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर बनेको सरकारसँग गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर मात्र हामी भावी गन्तव्यको बाटो पहिल्याउन सक्दछौँ  । र, त्यसले मात्र जनताको अहिलेको अन्तरविरोधलाई सही ढंगले समाधान गर्न सक्दछ । 

२०६२ सालको १२ बुँदे सम्झौतापछि एकातिर वैदेशिक हस्तक्षेप प्रगाढ बनेर आयो भने अर्कोतिर नेपाली राजनीतिको क्षितिज अत्यन्त तरल ढंगले उथल पुथल भएर अघि बढ्यो । बामपन्थीहरूको प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुझावलाई समयमा नै आत्मसात गर्न सकेको भए जनताको तात्कालिक समस्यालाई समाधान हुँदै देशले कोल्टो फेर्ने चरणमा प्रवेश गर्न सक्दथ्यो । 

सारतः २०४६ साल पछिको परिवर्तनपछि निकै उथल पुथल हुने गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन आयो । धेरै पटक बामपन्थीहरूको सरकार पनि बन्यो । तर आमजनताको सरोकार सम्बोधन गर्ने दिशामा यो पूर्णतः असफल भयो । उल्टो भइरहेका संरचना ध्वस्त भएर सत्ता पुरा जनचाहना विपरित उभिएको छ । यसबाट के बामपन्थीहरूले देश र जनतालाई सम्बृद्ध बनाउने र स्वाधीन नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने नारा काल्पनिक र नारा मात्र हुन त् ? जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ । 

अथवा भनौं, विगतमा सामन्त, दलाल नोकरशाही, पुँजीवादी वर्ग र नेपाली जनताको बिचको अन्तरविरोधको स्थानमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद बचेखुचेको सामान्त वर्गको हातमा सत्ता केन्द्रित भई उनीहरूको बिच र नेपाली जनताको बिचको अन्तरविरोध प्रखर र प्रधान बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तीपछि पनि जनताका मूलभूत समस्या समाधान नहुनुमा सत्तामा रहेको उपरोक्त वर्ग नै बाधक भएको छ । यो व्यवस्था र निर्वाचन पद्धतिबाट माफिया, दलाल तथा नोकरशाह र विजातिय तत्वको हातमा सत्ता केन्द्रित भएको छ ।

अबको स्थितिमा नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुखतर्फ लैजान माथि भनिएझैं जलस्रोत, जडिबुटी, खानी खनिज र उद्योगको विकास, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरण नै हो । त्यस्तै, शासकीय सुधार नगर्ने हो र परम्परावादी राजनैतिक शक्ति र त्यो शासन पद्धतिबाट फड्को नमार्ने हो भने स्थितिमा कुनै परिवर्तन नहुन सक्दछ ।

त्यसैले, समाजवादको आधार खडा गर्न सक्ने त्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको हालको आवश्यकतालाई पुरा गर्न न्यूनतम रूपमा नै भएपनि क्रान्तिकारी बामपन्थी र देशभक्तहरूको जालो रहेको हुनुपर्दछ । नेपालमा मूलतः ३ प्रकारका कम्यूनिष्ट पार्टीहरू देखा परेका छन् । क्रातिकारिताको नाउँमा देखा परेको जडसुत्रवादी धारा, बामपन्थी देशभक्ति धारा र अति दक्षिणपन्थी वा दक्षिणपन्थी धारा हुन् । आजको युगमा साम्राज्यवाद÷एकाधिकार पुँजीवादको र नोकरशाही पुँजीवादको दलाली नगरी दक्षिणपन्थी धारा फस्टाउदैन र टिक्नै सक्दैन । यो धाराको खतरा प्रवल छ भने प्रतिक्रियावादी धारासँग नै वामपन्थी देशभक्त धारा वा समाजवादी धारा बिचको अन्तरविरोध प्रखर रहेको छ ।

आज बामपन्थी आन्दोलन नराम्ररी थिलथिलो हुने गरी विभाजित छ । यसभित्र प्रतिक्रियावादको घुसपैठ पनि गम्भीर छ । नेपाल अहिलेको चरणमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट समेत माथि उल्लेखित जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारसहित जनजीविका र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनसहित समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै जनताका तात्कालिक समस्या समाधान गर्न सक्छ । बाम आन्दोलनभित्र देखा परेको अराजकतावाद, संकीर्णता, तानाशाही प्रवृत्ति तथा षड्यन्त्रकारी कार्यशैली, व्यक्तिवाद र अस्तित्ववादले आन्दोलनलाई चकनाचुर बनाएको छ । यी सबै प्रवृत्तिसँग जुध्दै सबल क्रान्तिकारी बामपन्थी तथा देशभक्तहरूको न्यायप्रेमी पार्टी आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसको लागि खुल्ला दिलले र हिजोको कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्दछ । नेपालमा रहेका स्वघोषित क्रान्तिकारी शक्ति र बामपन्थी तथा देशभक्तहरूको विभाजनकारी प्रवृत्तिका कारण प्रतिक्रियावादीहरूले पटक पटक अवसर पाएका छन् । अर्कोतिर स्वयम् बामआन्दोलन भित्रका साम्रज्यवाद एवं अन्य प्रतिकृयावादको पिछलग्गु हुने प्रवृत्ति पनि अन्यन्तै बाधकको रूपमा रहेको छ ।

७० वर्षको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमतपछि पार्टीको सरकार गिर्नु र पार्टी चकनाचुर भई नयाँ पार्टी गठन गर्नपर्नु स्थिति आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । यसको लागि कमरेड केपी ओली नै मुख्य दोषी हुनुहुन्छ ।  सरकार बनाउने यस्तो अवसर पटक पटक नआउन सक्छ । यो लगायत पटक पटक अन्य बेलामा सञ्चालित बाम सरकारको समीक्षा र मूल्याङ्कन निर्मम ढंगले गर्दै नयाँ बाटो तय गरिनुपर्दछ । तर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो एकताले यो चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्न फड्को मात्र मार्नेछैन कि, सबल वामपन्थी एवम् देशभक्तहरूको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा पनि कोशेढुंगाको काम गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वास लिदै यस एकतामा सामेल हुन अन्य क्रान्तिकारी, बामपन्थी तथा देशभक्तहरूलाई अपील समेत गर्दछु ।

(राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक भण्डारीले शुक्रबार माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता घोषणा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचार)