भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावली बाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताएकी छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीका कारण सहज रुपमा काम गर्न नसकिएको बताइन् । उनले खरिद ऐन कै कारण विकास निर्माणको काम नहुँदा खरिद नियमावली संशोधनको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिइन् ।

खरिद नियमावलीको कारण सडक निर्माण टेण्डर प्रक्रियामै समस्या भएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा पुल निर्माणमा देखिएका समस्या हल गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढेको उनले बताइन् ।

मन्त्री यादवले दार्चुला तथा कर्णाली क्षेत्रका बन्ने सडक निर्माणको कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि बताइन् । उनले मन्त्रालयले कर्णाली तथा दार्चुलाबाट सडक निर्माणको फाइलहरू आएको दिन अध्ययन गरेर तीन दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने गरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री यादवले भौतिक मन्त्रालयले तीन दिनमा फाइल पठाए पनि अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा गएर थन्किएर बस्ने गरेकाले समस्या भएको बताइन् । उनले नेपाली सेनाको काम सडक निर्माण गर्ने नभए पनि भौगोलिक जटिलताका कारण जोखिम भएकाले तथा समयावधिमै निर्माण कार्य हुने विश्वासले गर्दा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको बताइन् ।

जोखिम क्षेत्रको विकास निर्माणका काम गर्ने सेनालाई प्रोत्साहन भत्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सडक निर्माणको टेण्डर १० वर्ष अगाडि लिएर अहिलेसम्म पनि काम पूरा नभएका सडक धेरै रहेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो मनसाय कसैलाई कालो सूचीमा राख्ने होइन । ठेक्का तोडेर काम गर्ने कम्पनीलाई दिन्छौं । तर, अहिले धेरै अलपत्र परेर बसेका पुल निर्माण तथा सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।’

मन्त्री यादवले नेपालको निर्माण कम्पनी मजबुत नभएकाले विदेशी कम्पनीहरुलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । विभिन्न मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरको अभाव भएकाले विकास निर्माणको काम पछि परेकोसमेत उनले जिकिर गरिन् ।