सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदरको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । तरलता संकटको प्रभाव क्रमशः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुँदै सहकारी क्षेत्रमा समेत पर्न थालेपछि ब्याजदरको मुद्दा पुनः एक पटक सतहमा आएको हो । यतिखेर सहकारी अभियन्ताहरु सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । यसअघि सहकारी विभागको विशेष पहलमा कायम गरिएको १४.७५ प्रतिशतको ब्याजदर अब कम्तिमा पनि २ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने अभियनताहरुको माग छ ।

सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलका अनुसार सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिनु उचित थिएन । र, पनि तोकियो । अहिले सोही कायम ब्याजदरका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा आइरहेको छ । तोकिएकै ब्याजदरका कारण सहकारीले चाहेको निक्षेप संकलन र लगानी गर्न पाइरहेका छैनन् । प्रतिस्पर्धामा सहकारीले भन्दा पनि बैंकहरुले राम्रो ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको पैसा बाहिरिन पुगेको छ । यसले भविष्यमा सहकारीको अस्तित्वमा नै संकट ल्याउँछ कि भन्ने डर पैदा भएको छ । यसलाई रोक्न पनि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्तो ब्याजदर कम्तिमा पनि २ प्रतिशत बढाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेलले रातोपाटीसँग भने ।

त्यसो त पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त तरलता (लगानी योग्य पुँजी) को अभावमा बैंकहरुले आकर्षक ब्याजदर अफर गर्न थालेपछि सहकारीको पैसा बैँकतर्फ जान थालेको अभियनताहरुको तर्क छ ।

सीमित ब्याजदरभित्र बाँधिएर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्नुपर्दा सहकारीको पैसा बाहिरिएको अभियन्ताहरुको भनाई छ । यसलाई रोक्न पनि अब समयसापेक्ष सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल बताउँछन् ।

‘तरलता संकटमा फसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै अहिले घर घर, पसल पसल गएर भित्रभित्रै १२ देखि १४ प्रतिशतको ब्याजदर अफर गर्न थालिसकेका छन् । तर यता सहकारीलाई भने अझै १४ प्रतिशतको अन्तिम सीमा भनेर संकुचित गरिँदैछ । अब समयसापेक्ष बजारको मागका आधारमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ’ दुलालले भने ।

नियामक निकाय मौन

सिंगो सहकारी अभियन्ताहरु सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धिको लबिङमा लागिराख्दा उता नियामक निकाय भने सो सम्बन्धमा मौन देखिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर वृद्धिको सवालमा सहकारी विभागदेखि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको सम्म ढोका ढकढकाउन पुगेका सहकारी अभियन्ताहरुलाई हात लाग्यो शून्यजस्तै भएको छ ।

गत बिहीबार सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनको सम्बन्धमा अभियन्ताहरुसँगै सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत छलफलमा जुटेका थिए । तर, अहिलेकै अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनलाई समर्थन गर्न नसकिने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संकेत गरेको छ । यद्यपि, सोही मुद्दामा आउँदो २१ पुसमा पुनः संयुक्त बैठक बस्ने गरी बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ ।

बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी

सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनको मुद्दामा नियामक निकाय लचक हुने नदेखिएपछि यता सहकारी अभियन्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । जसरी पनि ब्याजदर वृद्धि गराइ छाड्ने मनस्थिति बनाएका अभियन्ताहरु माग पुरा हुने स्थिति नबने आन्दोलनमा उत्रिने बताउन थालेका छन् । 

‘मलाई लाग्छ, अब आन्दोलनको विकल्प छैन । अनुनय विनय गर्दा पनि माग सुनुवाई भएन भने गर्ने के ?’ जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे अब आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

यता, राष्ट्रिय सहकारी बैंक (एनसिबीएल) का अध्यक्षसमेत रहेका अभियन्ता केबी उप्रेती सन्दर्भ ब्याजदर बढ्ने स्थिति नबनेसम्म छलफल जारी राख्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको परिस्थिति सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीमा पैसा आउन सकिरहेको छैन । पैसा अन्यत्र गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाइएन भने, थप संकट आउने प्रायः निश्चित छ’ उप्रेतीले भने, ‘यही ब्याजदर वृद्धिको सन्दर्भमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।’

तर, यता सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा भने सरकारी निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयकै मत हावी छ । सन्दर्भ ब्याजदरमा यी निकायले देखाएको अनिच्छा र सहकारी ऐनको व्यवस्थाले ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि अझ घट्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था बने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उप्रेती भन्छन्, ‘अहिलेको सन्दर्भमा उल्टो ब्याजदर घट्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन । यदि यस्तो हुन्छ वा थप ब्याजदर घट्ने अवस्था बन्छ भने हामी बैठक नै बहिस्कार गर्छौं ।’

विभागको छुट्टै उपसमिति

ब्याजदर वृद्धिकै रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला बजारको वस्तुस्थिति बुझ्नु सट्टा सहकारी विभागले भने छुट्टै ब्याजदर अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन), सहकारी बैंक, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलगायत सम्मिलित ‘सहकारीको ब्याजदर निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरेको हो । यस समितिले बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर ब्याजदर घटाउने वा बढाउने निर्क्योल गर्नेछ ।