प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षबाट हुने अवरोध रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कर्णाली करिडोर खुलालु–लैफु–सलिसल्ला तथा दार्चुला टिंकर कोठधार टिंकर सडकखण्डको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख लगायतसँगको छलफलपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो । 

समितिमा भएको छलफलमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुले दार्चुला तिंकर सडक खण्डको सडक रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकोले अधिकांश स्थानहरुमा ब्लास्टिङ गर्दा ढुङ्गाका टुक्राहरू सिमापारी जाने भएकोले समय–समयमा भारतीय पक्षबाट अवरोध हुने गरेको बताए । 

समितिले सो ट्रयाक निर्माणमा भारतीय पक्षबाट काम प्रभावित हुने देखिएको भन्दै समितिले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निर्वाध रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

साथै नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन सडकहरु भौगोलिक रुपमा विकट तथा कडा चट्टानी भीरहरुमा जोखिमपूर्ण हुने भएकोले यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्माण कार्यमा संलग्न हुने नेपाली सेनालाई प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै कर्णाली करिडोर तथा दार्चुला–टिंकर कोठधार टिंकर सडक खण्डमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्वाध रुपमा विकास निर्माणका कार्यहरु सुचारु गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन एवं विकास निर्माणका कार्यमा खटिने जनशक्तिको अभाव देखिएकोले आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिहरुको तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समिति अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यसका साथै समितिबाट स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण भई तयार पारिएको कर्णाली करिडोर खुलालु लैफु–सलिसल्ला तथा दार्चुला–टिंकर कोठधार टिंकर सडक खण्ड स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७८ मा रहेका विषय कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विकास निर्माण निर्देशनालय, नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।