सोमबार, ०१ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

आफताव आलमको मुद्दा न्यायाधीश कार्की र ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा

शुक्रबार, १६ पुस २०७८, १२ : ५८
शुक्रबार, १६ पुस २०७८

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका निलम्बित सांसद मोहमद आफताब आलमको मुद्दा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा परेको छ । थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आलमले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कार्की र ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा परेको हो । 

विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार तथा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग आदि मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका आलमले थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सुरुमा जिल्ला अदालतले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि आलम उच्च अदालतसमेत पुगेका थिए । आलमले २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत वीरगञ्जमा थुनामुक्त हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । 

उच्च अदालत वीरगञ्जले २०७६ माघ २४ गते जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको संयुक्त इजलासले आलमलाई थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो । त्यसअघि २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सुनाएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध आलम २०७७ असोज १२ गते निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

आलमले आफूले कुनै अपराध नगरेको कारण आफू थुनाबाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । साथै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको कारण जेल सुरक्षित नभएको भन्दै आफू थुना बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने आलमको जिकिर छ । 

यसअघि आलमको मुद्दा १७ पटक पेसी तारेखमा परे पनि हालसम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन । आलमको मुद्दा ७ पटक स्थगित भएको छ भने ३ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ । त्यसैगरी एकपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ भने दुईपटक बेञ्च नै नबसी सकिएको छ । 

सर्वोच्चमा आइपुगेको आलमको निवेदन थुनछेक आदेश प्रयोजनका लागि मात्रै हो । विस्फोटक पदार्थ, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको उनको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आलममाथि स्थानीय युवाहरु त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोटन गराई घाइते गराएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा थप १० वर्ष गरी कुल ४५ वर्ष कैद सजायको मागदावी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।

२०६४ साल चैत २७ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका अघिल्लो दिन साँझ रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो । उक्त बम विस्फोट घटनामा कम्तीमा ९ जनाको ज्यान गएको दाबी गरिएको छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धी र स्थानीय मतदातालाई तर्साउन विभिन्न स्थानमा बम राख्ने प्रयोजनका लागि आलमले आफ्नै भाइको गोठ प्रयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । तर बम बनाउँदै गर्दा असावधानीका कारण त्रिलोकप्रताप सिंह, ओशी अख्तर लगायतका व्यक्तिहरू घाइते बनेको तर अपराधको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई जिउँदै इट्टाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको आरोप आलममाथि लागेको थियो । यो सबे अपराधको योजना आलमले बनाएको कारण आलम मुख्य अपराधी रहेको सरकारी वकिलको जिकिर थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप