शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालय तहको शिक्षक दरबन्दी परिपूर्तिका लागि गरेको खुला प्रतिस्पर्धाप्रति विभिन्न शिक्षक संगठनहरूले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । विद्यालयमा हाल काम गरिरहेका अस्थायी तथा राहत कोटाका शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षा सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा उमेर हद पार गरेका अस्थायी र करारमा कार्यरत शिक्षक समेटिन नसकेको बताए । राहत दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाईकन एक पटकका लागि आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्ने सरकारसँग सम्झौता भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

यो वर्ष सरकारले माध्यमिक तहका लागि १५ सय ४७ र निम्न माध्यमिक तहका लागि २५ सय ९८ शिक्षक माग गरिसकेको छ भने प्राथमिक तहमा १३ हजार ९३ स्थायी शिक्षकको विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्यालयमा हाल रिक्त रहेको दरबन्दी र आगामी चैत मसान्तसम्म विद्यालयमा रिक्त हुने स्थानमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने गरी प्रावि स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सुरेश मरहठ्ठाले रातोपाटीलाई बताए ।

शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन २०७४ मा शिक्षक सेवा आयोगले लिने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन ४० वर्षे उमेर हद राखिएको छ । यसले लामो समय शिक्षण गरेका अस्थायी शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन बाटो बन्द भएको भन्दै शिक्षक सम्बद्ध विभिन्न संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।

‘शिक्षा ऐन २०२८ को नवौँ संशोधनमा एक पटकका लागि मात्रै उमेर हद नतोकी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था रहेछ । अहिले त्यही व्यवस्थालाई टेकेर शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ । हामीले त्यसमा सहमति जनाएका छैनौँ,’ अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले भने, ‘उमेर हद पार गरेका अस्थायी शिक्षकले अहिलेको विज्ञापनअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्दैन । यसबारे हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौँ । उमेर हद हटाउनुपर्‍यो भनेर महासंघले पनि छलफल गरिरहेको छ ।’

के छन् अस्थायी शिक्षकका समस्या

सरकारले २०७२ साल अघि दरबन्दीका अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरेको थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएकाहरूलाई स्थायी र प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएकाहरूलाई एकमुष्ट रकम गोल्डेन ह्याण्डसेक गरेर बिदाइ गरेको थियो । त्यो बेला छुटेका उच्च माविमा कार्यरत ६ हजार बढी अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

२०७५ साल फागुन ९ गते सरकारसँग भएको सम्झौताको बुँदा १९ मा विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका अस्थायी तथा करार शिक्षकका लागि एक पटक आन्तरिक परीक्षाका लागि मौका दिने भनेर सम्झौता भएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।

त्यसबारे सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया कायमै रहेको उनको भनाई छ । २०७२ सालयता  झन्डै १० हजार हाराहारी अस्थायी तथा करार शिक्षक रहेको उनको भनाई छ । उनीहरूलाई स्थायी गर्न आन्तरिक परीक्षा प्रणाली कायम गरेर नियुक्त गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सुवेदी भन्छन्,‘हल्लाका रूपमा परीक्षाविना स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउने गरेपनि त्यो साँचो हैन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत उत्तीर्ण भएकालाई स्थायी गर्ने भन्ने हो । अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक तथा खुला दुवै परीक्षामा भिड्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

किन भएन सम्झौता कार्यान्वयन ? 

उता अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भइसकेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ । बाँकी रहेका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सरकारसँग सम्झौता भए पनि ऐन संशोधन नभएका कारण सो प्रक्रिया रोकिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षक सेवा गर्ने हो भने पास भएर जाँच देऊ, जाँच नदिने हो भने सुविधा लिएर जाऊ । पास भयो भने स्थायी भयो, फेल भयो भने सुविधा लिएर जाऊ भनेर ऐनमा व्यवस्था गरेर अस्थायी शिक्षकको बिदाइ गरिसकेको अवस्था हो ।’

कक्षा ११ र १२ मा पढाउने अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा एक पटकलाई खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन उनीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने सम्झौता भएको छ । तर ऐनमा त्यसबारे व्यवस्था नभएका कारण उनीहरूका लागि विज्ञापन खुला गरिएको छैन ।

कक्षा १० भन्दा तलका शिक्षकका लागि समस्या नभएको प्रवक्ता शर्माले बताए । साथै, राहत कोटामार्फत भर्ती भएका शिक्षकहरू दरबन्दी बाहिरका रहेको उनको भनाई छ ।

यता अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले तलब सुविधा दिने तर राहत शिक्षकलाई चिन्दैनौँ भन्न नहुने बताउँछन् । ‘अस्थायी शिक्षकले १५ वर्षभन्दा अगाडिदेखि काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम शिक्षक नियुक्तिका लागि जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यो विधि र प्रक्रिया अपनाएरै नियुक्त भएका हुन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘राहत शिक्षक दरबन्दी बाहिरका शिक्षक हुन भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा हो । त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । राहत शिक्षकलाई राज्यले सेवा सुविधा दिने, सरुवा गराउने तर अहिले राहत शिक्षक हाम्रो प्रक्रिया भित्रको शिक्षक हैन, राज्यले चिन्दैन भन्न मिल्दैन ।’ उनले शिक्षा ऐन संशोधन भएर नयाँ ऐनमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनका लागि उमेर हदको बार हटाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

४० हजार राहत शिक्षक र ६ हजार उच्च माविमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार हाराहारी शिक्षकले अहिलेको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद पार गरिसकेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

तत्काल ऐन संशोधनको अवस्था छैन

शिक्षक भर्नाको विषयमा अस्थायी, करार शिक्षकहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने ‘फ्रेस’  उम्मेदवारहरूले भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले भने, ‘विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले म मात्रै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाऊँ भन्छन् । बाहिरका फ्रेस प्रतियोगीले उनीहरू जागिर पनि खाने, उनीहरूभित्रै प्रतिस्पर्धा हुने हामीले किन लड्न नपाउने भनिरहेका छन् । यो विषयमा सबैका कुरा सुनेर हामी छलफल गर्छौ ।’ 

अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानका लागि शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन २०७४ सालमा नवौँ संशोधन भएको थियो । शर्माका अनुसार ऐनमा भएको व्यवस्था अहिले संशोधन हुने अवस्था छैन ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदीले पनि शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा काम हुन नसकेको बताए । राहत दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाईकन एक पटकका लागि आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्ने भन्ने सम्झौता गरिएको र सो कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । ९ फागुन  २०७५ मा आन्दोलनरत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच यसबारे सम्झौता भएको थियो ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ फ्रेस उम्मेदवार ल्याउने भन्ने मान्यतामा शिक्षक संगठनहरू रहे पनि अस्थायी रूपमा सेवा गरिरहेकाहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको महासचिव सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘नयाँ मान्छे प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षक सेवामा आउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ नै । काम गरिरहेको मान्छेको पेसाको सुरक्षा पनि ट्रेड युनियनको चासोको विषय हो ।’

अहिलेको अस्थायी शिक्षकको समस्या भनेको २ असोज २०७२ यताका अस्थायी शिक्षकहरूको हो । त्यसअघि झन्डै २५ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरिएको थियो । त्यसबेलाका केही शिक्षकले गोल्डेन ह्याण्डसेकमा नगई पुनर्बहालीको आन्दोलन गरेका थिए । २०७२ अगाडि झन्डै २५ हजार अस्थायी शिक्षकले स्थायी प्रक्रियामा जान परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये १४ हजार २ सय ७० जना शिक्षक स्थायी भएका थिए ।

२०७२ साल यताका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नेबारे ऐन नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको र ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई झक्झकाई रहेको शिक्षक संगठनहरूको भनाई छ ।