आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको बेरुजु १२१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि एक दर्जन सरकारी कार्यालयको भने बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको औंल्याएकाे छ । 

महालेखाका अनुसार शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग रहेका छन् । 

यसैगरी मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगको पनि बेरुजु शून्य रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाका अनुसार आव२०७६/०७७ मा सरकारको कुल बेरुजु ११ अर्व ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७/०७८ मा बढेर २५ अर्व २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।