नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदनमाथि आएका फरक मत र सुझावहरु दस्तावेज परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्ने खालका रहेको बताएका छन् । बिहीबार महाधिवेशनस्थल प्रज्ञा भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बन्दसत्रमा आफ्नो दस्तावेजलाई सहयोग पुग्नेगरी नै सुझावहरु आएको र कुनै विवाद नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । ‘फरक मत भनेर त्यस्तो विवाद हुने खालको एउटा पनि छैन, तपाईहरु कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोला । दस्तावेजलाई परिमार्जित गर्न सहयोग पुग्ने ढंगले सबै कमरेडहरुले राख्नुभएको छ’, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।  

उनले महाधिवेशन व्यवस्थित र अनुशासित रुपले जस्तो कार्यक्रम बनाएको हो सोही अनुसार गइराखेको पनि बताए । दस्तावेजप्रति आम रुपमा समर्थन रहेको भन्दै उनले परिमार्जन गर्न पनि यहाँ यहाँ सुझाव छ भनिएकाले त्यसलाई आफुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । 

प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा आएका फरक मतहरु पनि हेरेको बताए । प्रचण्डको दस्तावेजमाथि राम कार्की, लेखनाथ न्यौपाने लगायतले फरक मत राखेका थिए ।  माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पाँचौं दिन तथा बन्द सत्रको चौथो दिन बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक तथा वैचारिक दस्तावेज र नेता देव गुरुङको विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ । २४ समूहमा विभाजन गरेर भएको छलफलपछि समूह नेताहरुले बुधबार र बिहीबार निष्कर्ष सुनाउने काम सकेका हुन् । 

बिहीबार क–कसले सुनाए निष्कर्ष ?
बिहीबारको बन्द सत्रमा सम्पर्क मञ्च प्रदेश कमिटीको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारहरूको समूह ‘क’ बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, समूह १३ कर्णाली प्रदेशबाट गोपाल शर्मा, उपत्यका विशेष प्रदेश समूहबाट जगत सिंखडा, समूह १६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मानबहादुर धामी, समूह २२ बागमती प्रदेशबाट  इन्द्रबहादुर थिङ ‘छिन्ताङ’ ले समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष र सुझाव पेश गरेका थिए ।

त्यसैगरी समूह ११ गण्डकी प्रदेशबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार प्रसाई, समूह ८ लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल मगर, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, समूह २५ जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाबाट सुरेश आलेमगर, समूह ९, लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी र प्रदेश नं. २ बाट भवानी थापाले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज र विधान मस्यौदामाथि आ–आफ्नो समूहमा भएका छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । 

यसअघि बुधबार सल्लाहकार समूह ‘क’बाट रामनारायण बिडारी, प्रदेश नं. २ बाट सत्यनारायण भगत, केन्द्रीय आयोगबाट टंक राई, समूह १० गण्डकी प्रदेशबाट  गायत्री गुरुङ, प्रदेश नं. १ बाट अजम्बर काम्वाङ राई, प्रदेश १ कै अर्को समूहबाट हर्कबहादुर नेम्बाङ, प्रवास समन्वय समितिबाट मनऋषि धिताल, बागमती प्रदेशबाट सरल सहयात्री, केन्द्रीय विभागबाट गीता पनेरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मीनबहादुर कुँवर र कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । 

नेकपा माओवादी प्रचार प्रसार उपसमितिका अनुसार बुधबार ११ वटा समूह प्रमुख र बिहीबार १३ वटा समूह प्रमुखले प्रस्तुति राखेसँगै २४ वटै समूह प्रमुखले समूहगत निष्कर्ष सकेका हुन् । माओवादीले समूहगत छलफलका लागि यसअघि २५ वटा समूह गठन गरेकोमा सम्पर्क मञ्च प्रदेशको दुई समूहलाई एउटै समूहमा राखेपछि समूहको संख्या २४ भएको थियो । सबै समूहले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रस्तुत वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमाथि समर्थन जनाएको उपसमितिको भनाइ छ । 

प्रचण्डको दस्तावेजमा कस्ता कस्ता सुझाव ?
दस्तावेजको मूल स्प्रिटमा समर्थन जनाउँदै समूह प्रमुखहरुले ‘चालू महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणबद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले अहिलेसम्मलाई एक कार्यकाल मानी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदमा चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नहुने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकाल मात्र पठाउनुपर्ने र अवसरहरूको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने समूह नेताले सुझाव राखेका छन् ।

त्यसैगरी उनीहरुले केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

कतिपयले शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्य मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने, नेताहरुको सार्वजकि जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा मात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता विषय समेट्न माग गरेका छन् । 
त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने, जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ–कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, सीमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने’ लगायतका सुझाव राखेको प्रचार उपसमितिले जनाएको छ ।