निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) नेतृत्व छान्ने प्रणाली कस्तो बनाउने भनेर विवादमा अलमलिएको छ । ६ वर्ष अघि  जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् अध्यक्ष चुन्ने वा हालको व्यवस्थाअनुसार नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने भन्ने आन्तरिक विवादमा महासंघ अलमलिएको हो ।

हाल महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित पदाधिकारी कार्यकाल सकिएपछि स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन जितेपछि स्वतः महासंघको भावी नेतृत्वको रूपमा निर्वाचित हुन्छ । यही प्रणालीमा टेकेर महासंघको वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा र निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा महासंघको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । 

२०७३ साल कात्तिकमा महासंघको विधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको प्रावधान हटाइएको थियो । त्यसबेला महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष राणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिइन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने भएपछि उनी तत्कालीन समयमा स्वतः अध्यक्ष बनेकी थिइन् । तर, त्यसको ६ वर्षपछि फेरी पुरानै व्यवस्था ल्याउने गरी महासंघ नेतृत्व अगाडी बढ्दा सिंगो महासंघ आन्तरिक विवादमा फसेको हो ।

यतिबेला महासंघ पदाधिकारी, कार्यसमिति र सम्पूर्ण सदस्य महासंघ नेतृत्व चुन्न कस्तो प्रक्रिया लागू गर्ने भनेर दुई भागमा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछ भने अर्को पक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्नुपर्ने प्रावधान हट्न नहुने तर्क गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको वकालत गर्ने समूहको नेतृत्व महासंघका वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गर्दैछन् । उनलाई महासंघका दुई पूर्व अध्यक्षहरू कुशकुमार जोशी र पशुपति मुरारकाले बलियो साथ दिएका छन् । यीबाहेक अन्य केही सदस्य र पूर्व पदाधिकारीले समेत साथ दिएका छन् ।

जबकि २०७३ सालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने गरी विधान संशोधन गर्दा मुरारका नै महासंघको नेतृत्वमा थिए । आज उनै मुरारका आफैले गरेको व्यवस्था हटाएर महासंघ अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था ल्याउन पुनः विधान संशोधनको पक्षमा कम्मर कसेर उभिएका छन् । मुरारका अध्यक्ष हुँदा महासंघका तत्कालीन ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य विधान संशोधन गर्ने पक्षमा थिए ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले संशोधन गरेको विधान पुनः संशोधनको तयारी गर्दा विगत ६ वर्षदेखि उठेको विधान संशोधनको विषय अहिले पनि नसेलाएको देखिन्छ । त्यसैले महासंघ विगत लामो समयदेखि विधान संशोधन, अध्यक्षको निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेमै रुमलिएको छ ।

छलफलबिनै मस्यौदा पेस

कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा रहेको समितिले विधान संशोधनको मस्यौदा पुस १ गते बुझाइ सकेको छ । समितिले बुझाएको मस्यौदा अहिलेसम्म पदाधिकारीलाई उपलब्ध नगराइएको जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । उनले पदाधिकारी बैठकमा एक पटक छलफलमा आएपनि त्यसपछि विधानको मस्यौदा पढ्न नपाएको बताए । पदाधिकारी बैठकमा आवश्यक छलफल नै नगरी महासंघ नेतृत्वले बुधबार कार्यसमिति बैठकमा मस्यौदा पेस गरेको थियो ।

बहुमत कार्यसमिति सदस्यले पहिले पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेर मात्रै कार्यसमितिमा ल्याउन भनिसकेको छ । ‘विधान संशोधनको विषय स्वभाविक हो । आवश्यक्ताअनुसार विधान संशोधन हुनु नौलो विषय होइन,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, आवश्यक छलफल नगरी पारित गर्नतर्फ नेतृत्व लागेपछि पदाधिकारीहरूले पढ्न पाउनुपर्ने माग राखेका छौं ।’ मस्यौदा हात परेपछि अध्ययन गरेर त्यससम्बन्धी छलफल गर्ने अडान पदाधिकारीहरूले राखेका छन् । 

एक्लिदै गोल्छा

महासंघ पदाधिकारीमा अध्यक्ष गोल्छासहित निवर्तमान अध्यक्ष राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, जिल्लानगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ, एसोसिएट्स उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई र कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन छन् । जसमध्ये चन्द्र ढकाल र संघाई मात्रै निर्वाचनमा शेखर प्यानलबाहिरका पदाधिकारी हुन् । यी बाहेक अन्य सबै शेखर प्यानलमा थिए । तर, विधान संशोधनको मस्यौदामा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको प्रस्तावले महासंघ राजनीतिमा रोक लाग्ने देखेपछि शेखर प्यानलबाटै पदाधिकारी चुनिएकाले पनि विरोध गर्न थालेका छन् ।

‘विधान संशोधन अगाडी बढाउनमा कुनै समस्या छैन । तर, नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि हामीहरू के गर्ने ?’, दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भए हामी अध्यक्षको लाइनमा भएकाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’ उनका अनुसार अबको केही कार्यकाल पछिदेखि लागू हुने गरी विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढे सहजै साथ दिन सकिन्छ । पदाधिकारीले आफूअनुकुल विधान संशोधन नभएमा साथ नदिने तयारी गरेका छन् । यसले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षसम्म विवादरहित रहेका गोल्छा एक्लिदै गएको देखिन्छ ।

कस्तो छ विधान संशोधन प्रक्रिया ?

महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकले विधान संशोधन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ११ महिना लगाएर तयार पारेको संशोधनको मस्यौदा पुस १ गते नेतृत्वलाई बुझाइ सकेको छ । उक्त संशोधनको मस्यौदा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भइ पारित भएपछि कार्यसमिति बैठकमा पेस हुनेछ । कार्यसमिति सदस्यबीच आन्तरिक छलफलपछि पारित भएमा छलफलका लागि पुनः जिल्ला/नगर/प्रदेश पठाइन्छ ।

जिल्ला/नगर/प्रदेशमा छलफल भएर आएपछि महासंघको विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्छ । उक्त सभामा पेस हुने विधान संशोधन मस्यौदा पारित हुनुपर्छ । र, विशेष साधारणसभाबाट पारित भएको विधान संशोधनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ ।