नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ । ‘२१ औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो’, नामक ४८ पेज लामो अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमाथि सो पार्टी नेता कार्यकर्ताले घनिभूत छलफल गरिरहेका छन् ।

मुख्यत : अहिले विद्यमान नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवादी रहेकाले त्यसलाई बदल्ने कार्यदिशा र कार्यनीति बोकेको भनिएको प्रचण्डको उक्त राजनीतिक दस्तावेजले के साच्चै समाजवादको यात्रा तय गर्ने आधार तय गर्छ त ? प्रचण्डले भने झै नेपाली समाजको चरित्र बदल्न कति सम्भव छ ?, त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका कति रहन्छ ? अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरुले समाजवादउन्मुख भनेर बनाउने राजनीतिक दस्तावेज कति समय सान्दर्भिक छन् ?  नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेज आफुले पुरै पढ्न नपाएपनि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूलाई हेर्दा नेपाली वास्तविकतामा मेल खाने नभएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशका नेताहरुले राखेका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरू नेपाली रियालिटिमा मेल खाने हुँदैनन् । त्यसकारण लागू पनि हुँदैनन्’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘जुनसुकै पार्टीका नेताहरुमा हिजोका किताब पढेर दस्तावेजहरु लेख्ने चलन छ, ती जिन्दगी मेल खाँदैनन्’, उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।

अहिले गर्नुपर्ने परिवर्तनको बाटो के हो भन्ने कुरा आजको वास्तविकता, विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र भएका परिवर्तनहरु के छन् ? स्वयं समाजवादी देशहरुले प्रयोग गरेका प्रयोगहरु कस्ता रहेका छन् ? आजका समाजवादी भनिने देशहरुले के–के गरिरहेका छन् ? यही जगमा नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालकै परिवेशअनुसार दस्तावेजहरु बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु त्यसबाट चुक्ने गरेको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘नेपालको जगमा आधारित भएर नबनाइने जुनसुकै दस्तावेज कार्यान्वयनमा चुनौति त हुन्छ नै त्यो सुन्दा केहीबेरका  लागि रमाइलो मात्रै बन्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘रियालिटीमा गयो भनेमात्र लागू पनि हुन्छ र टिकाउ पनि हुन्छ नत्र त्यो किताबी ज्ञान मात्रै हो । त्यो लागू हुँदैन ।’

मार्क्सले जतिबेला समाजवादबारे आफ्नो अवधारणा प्रारम्भिक रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए, त्यो त्यतिबेलाको समयमा मात्रै उपयुक्त भएको पाण्डेले सुनाए । ‘मार्क्सले जतिबेला कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा १० वटा कुरा अघि सारेका थिए ।

ती दशवटा कुरामा पहिलो नीजि सम्पतिको उन्मुलन, पुख्र्यौली सम्पतिको उन्मुलन, केन्द्रीय बैंकहरुद्वारा ऋणहरुको रेगुलेसन, विदेशिएका र विद्रोहीहरुको सम्पत्ति कब्जा, निशुल्क शिक्षा भनेका थिए तर उनले निशुल्क स्वास्थ्य भनेनन्’ पाण्डे भन्छन्, ‘किनभने त्यसबेला अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको विकास नै भएको थिएन ।’

उनले अर्को उदाहरण पनि दिए । ‘त्यसवेला सेन्ट्रल बैंक भन्ने स्थापना भएकै थिएन । प्राइभेट बैंकहरु मात्रै थिए । नेपालमा १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भयो । तर सेन्ट्रल बैक २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर स्थापना भयो । सरकारले बैंकहरुलाई रेगुलेट गर्दैनथियो । यसकारण माक्सले सेन्ट्रल बैंकबाट रेगुलेट गर्ने भनेका हुन् । तर त्यो कुरा अहिले त कार्यान्वयन नै भैसक्यो । पुँजीवादीहरुले नै गरिसके, अनि कसरी त्यही कुरा हामी ठिक भनिरहेका छौ ?’, पाण्डेको प्रश्न छ ।

पाण्डेले माओवादीले आफ्नो दस्तावेजमा स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको कुरा गरेको भन्दै त्यसको स्पस्ट आधार नदेखिएको बताए । ‘त्यो कसरी हुन्छ त ? त्यो नारा त होइन । स्वतन्त्र कसरी हुन्छ अनि आत्मनिर्भर भनेको के हो ? के कुरामा चाहीँ आत्मनिर्भर हुने हो भन्न सक्नुपर्छ र आधार दिनसक्नुपर्छ’, पाण्डेको भनाइ छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमा ‘स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि हामीले उत्पादन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाका हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उद्देश्य हाम्रो विकासको मूल उद्देश्य हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ उत्पादन र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न कठोर संघर्ष अनिवार्य छ’, भनिएको छ ।

त्यस्तै देशमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यको गलत नीतिका कारण लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशमा रगत, पसिना बगाउने र जीवन नै गुमाउने अवस्था र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने विडम्बनाको अन्त्यका निमित्त उत्पादन र विकास–निर्माणको अभियान चलाएर विदेशमा रहेका ती लाखौं युवाहरुको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

यसबारे प्रश्न गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डे भन्छन्, ‘एक कृषि एक उद्यम हरेक पालिकामा भनिएको छ यो कसले बनाउँछ ? सरकारले बनाउने हो या पार्टाीले ? समाजवाद पार्टीले लागू गर्ने कि सरकारले ?’ उनले पार्टीले समाजवाद लागू गर्न नसक्ने भन्दै यस्ता हावा कुराले कहि पनि नपुगिने दावी गरे । साथै पाण्डेले अमेरिकाको देखेर यहाँ निशुल्क शिक्षाको कुरा गर्ने गरिएको पनि बताए ।

‘अमेरिकामा १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । कसरी त भन्दा सम्पत्ति कर लगाएका छन् त्यहाँ । त्यसरी लगाइएको करको ७० प्रतिशत शिक्षाका लागिमात्रै लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नगरपालिकाले त्यो ट्याक्स सिधै स्कुलमा पठाउँछ । अनि स्कुलले निःशुल्क शिक्षा दिन्छ । के हामी त्यो गर्छौ ?’, पाण्डेको प्रश्न छ ।

पार्टी नेता कार्यकर्तालाई श्रमसँग जोड्ने भनेर दस्तावेजमा पढ्न पाएको भन्दै उनले अहिलेको समयमा श्रम बेगरका मानिस नै नरहेको बताए । ‘श्रम बेगरको कोही मान्छे छ आज ? स्कुलमा पढाउनेको श्रम होइन ? पत्रकारिता गर्ने श्रमिक होइन ? खेत जोत्नेमात्रै श्रम हो ?’, पाण्डेले स्पस्ट हुन जरुरी रहेको बताए । उनले एक बेलामा धुलोमैलो र हिलोमा काम गर्ने, महिलो लुगा लगाउने, कारखानामा गएर काम गर्ने मात्रै श्रमिक हो भन्ने गरिन्थ्यो । आज मेन्टल्ली र फिजिकल श्रमबीचको डिस्ट्यान्ट घट्यो तर श्रम त श्रम नै हो’, पाण्डेको भनाइ छ ।

उनले यस्तो बेलामा वर्षमा १५ दिन टुरिस्ट भएर खेतमा गएर जोतेर परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो त नक्कली कुरा मात्रै हो । नेताले एक दिन गरिबको घरमा गएर खाएर सर्वहारा भएको भनेजस्तो मात्रै हो’, पाण्डेको टिप्पणी छ । उनले १२ महिनामा साढे ११ महिना जे गरेपनि हुने अनि १५ गएर भारी बोकेर केही नहुने समेत बताए ।