बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री बसुन्धारा हुमागाईले सबैको साथ र सहयोगबाट प्रदेशमा नै रासायनिक मल उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्न सकिने बताएका छन् । बुधबार हेटौंडामा आयोजित कृषि पशुपंछी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि मार्गचित्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री हुमागाईँले प्रदेशमा नै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न कुनै समस्या नभएको तर सबै क्षेत्रले उत्तिकै मात्रामा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग गर्ने हो भने हामीले प्रदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । त्यसका लागि करिब एक खर्व रकम लाग्छ । मन्त्रालयले त्यसको केही मात्रामा सम्भाव्यताबारे अध्ययन समेत गरिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला र कृषि उद्यमीहरुसँग समन्वयमा एउटा टिम बनाएर अध्ययन गरेर लगानी गर्ने हो भने रासायनिक मल कारखाना खोल्नु असम्भव कुरा होइन’ उनले भने ।

मन्त्री हुमागाईले प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र कृषकहरुको अवस्था आफूले नजिकबाट हेर्न र बुझ्न सकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्दै इमान्दारितापूर्वक जनताको हितका लागि काम गर्ने र त्यसमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि जिम्मेवार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेशवासी आम नागरिकको मनोभावना बुझेर आवश्यकता र मागको आधारमा मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गरेर कृषकहरुको समस्या समाधानका लागि काम गर्ने उनको भनाई छ । आगामी दिनमा प्रदेशको विकट क्षेत्रदेखि सुगम क्षेत्रका कृषकहरुले प्रदेश सरकारको अनुभूत हुने गरी अनुदान र सहुलियत तथा अन्य योजनाहरुमा काम गर्ने उनले बताए ।

यस्तो छ कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र 

प्रदेशको कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले कृषि पशुपंछी तथा मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि ५१ बुँदे मार्गचित्र तयार गरेको छ । समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा रुपान्तरणको लागि मार्गचित्र आवश्यक रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले बताए ।

कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा प्रदेशका कृषकहरुको जीवनस्तर सुधार गर्ने सो मार्गचित्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । विगतमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई औल्याएर त्यसलाई सुधार गर्दै राम्रा काम र योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी मार्गचित्र अनुसार योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा जाने उनको भनाई छ ।

मार्गचित्रमा ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ को दिर्घकालीन सोच पुरा गर्नका लागि विकासको मुख्य चालको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा आवश्यक कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु पहिचान गरि निर्माण गर्ने तथा कार्ययोजनासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने रहेको छ ।

खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि प्रदेशस्तरमा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार र व्यवसायिकरण तथा बजारीकरणका लागि प्रदेश कृषि विकास ऐन, मत्स्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मत्स्य प्रवद्धन ऐन, दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा नीजि क्षेत्र र सहकारीहरूलाई आकर्षण गराएर दिगो विकासका लागि प्रदेश दुग्ध प्रवद्धन नीति तर्जुमा गरिने र दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको सहज पहुचमा अनुदानका कार्यक्रमहरु समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजाने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

मार्गचित्रमा कृषि क्षेत्रको समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासको लागि विश्वविद्यालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, प्रदेशको उत्कृष्ट पशुपन्छी प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, कृषि सहकारीसँगको समन्वयमा किसान लक्षित कृषक पाठशाला तथा सीप केन्द्र सञ्चालन गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एक स्थानीय तह एक डिजिटल माटो परीक्षण प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, रासायनिक मल स्टक राख्न भण्डारण गृह निर्माण गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले नै रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, माटोको गुणस्तर कायम राख्न विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोडिदिने र सहुलियत मुल्यमा मल खरिदको व्यवस्था मिलाउने जस्ता योजना मार्गचित्रमा मन्त्रालयको रहेको छ ।

त्यस्तै कृषि उपजको उत्पादन र बजारीकरणको प्रोत्साहनका लागि तोकिएको न्युनतम समर्थन मूल्यमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ अनुदान दिने, उत्पादक र उपभोक्ता बीचको मूल्यमा हुने अन्तर कम गर्न सहकारी लक्षित एग्रीमार्ट र डेरी मार्ट स्थापना गर्ने, कृषकहरुको माथ बमोजिम कृषि उपकरणको उत्पादनका लागि कृषि मेसिनरी उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्ने, दुग्ध उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउन एकसय वटासम्म पशुपालक कृषकहरुलाई भौतिक संरचना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा एक वडा एक पशु क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, प्रविधि सँगसँगै प्राविधिकको व्यवस्था गर्न विज्ञहरुसँगको सहकार्यमा निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका योजनाहरु मार्गचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।