प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले असहयोग गर्दै आएको दुखेसो पोखेका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार जनकपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय प्रणालिलाई संस्थागत विकास गर्न प्रदेश सरकारले हरेक प्रयास गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारबाट सहयोग नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । 'प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउन प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लामो समय भइसकेको छ,' मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन पनि आइसकेको छ । तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनलाई अगाडी बढाउन सकेको छैन ।’
 
प्रदेश नयाँ संरचना भए पनि संघीय सरकारले प्रदेशमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारीलाई नपठाएर प्रदेश सरकारको काममा अवरोध गर्ने कर्मचारी पठाउने गरेको मुख्यमन्त्री राउतले टिप्पणी गरे । ‘अहिलेका सचिवहरू ठिकै छन् । तर सुरुमा प्रदेश सरकारलाई गति दिने कर्मचारी चाहिएको त्यो हामीले पाउन सकेनौं,’ उनले भने।
 
संघीय सरकारको असहयोगमा  बाबजुद प्रदेश सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म संघीयताको मूल मान्यतालाई पालन गरेर समानुपातिकता, समावेशिता हिसाबले कामलाई अगाडी बढाएको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे । हरेक निकायमा प्रदेश सरकारले समानुपातिक र समावेशी प्रावधानलाई आत्मसाथ गरी काम गरेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सरकारले गरेको काम तत्काल नदेखिए पनि अगामी १०/१५ वर्षमा त्यसको परिणाम देखिने बताए ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशंकर प्रसाद, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा, प्रदेश २ का मुख्य सचिव हरि प्रसाद मैनाली सहितको सहभागिता रहेको थियो ।