बजेटको पैसा झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोष (केन्द्रीय बैंक) मा नै थुप्रिँदा बजारमा तरलता प्रवाहमा समस्या आइरहेको छ । सरकारी खर्च (विकास खर्च) निर्माण तथा परियोजनाहरूमा खर्च नहुँदा बजारमा वित्तीय कारोबारको चेनमा प्रभाव पर्न गई बैंकहरूमा तरलताको समस्या आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा यस्तो सरकारी खर्च (डिपोजिट) दुई खर्ब ९४ अर्ब ८९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा नै थुप्रिएको छ । तर, यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने तरलता (लगानीयोग्य रकम) नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।

त्यसो त पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा यता विकास निर्माणको काममा समेत बाधा पुगिरहेको छ । अन्ततोगत्वाः यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रभाव पर्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताउन थालेका छन् ।

सरकारी खर्च : कोभिड महामारीमा भन्दा पनि कमजोर

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल पुँजीगत खर्च यस वर्ष कोभिड–१९ को तीब्र संक्रमणकाबीच भन्दा पनि कमजोर देखिएको बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च सरकारले यस पटक मध्य पुससम्ममा १० प्रतिशत पनि कटाउन सकेको छैन । जुन अघिल्ला दुई वर्षभन्दा पनि कमजोर देखियो,’ अर्थविद् डा.खनालले भने, ‘बरु कोभिड–१९कै बीच अघिल्ला वर्षहरूमा यो भन्दा बढी खर्च भएको थियो । सरकारको यस्तो दुर्गतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर संकट पार्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।’

त्यसो त सरकार यतिखेर पुँजीगत खर्च बढाउने तथा कमीकमजोरी सच्याउनेतर्फ भन्दा पनि वक्तव्यबाजीमा लागेको खनालको आरोप छ ।

‘कमीकमजोरी कहाँ छ ? किन पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, सरकारलाई मतलब छैन । तर, सरकार एकोहोर वक्तव्यबाजी गरिरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । बजेट होल्ड गर्ने र काम नगर्ने मन्त्रालयहरूलाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ खनालले भने ।

त्यसो त यसअघि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई डाकेर पुस मसान्तसम्ममा बजेटको कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्न निर्देशन दिइसकेका छन् । खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट खोस्ने र अन्यत्र पठाउने सम्मको चेतावनी मन्त्री शर्माले दिएका छन् ।

पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै !

समय व्यतितका हिसाबले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को झन्डै आधा–आधी समय वितिसकेको छ । गत साउन १ गतेदेखि आज पुस १४ गतेसम्ममा साढे पाँच महिना वितिसकेको छ । तर सरकारी खर्च भने हालसम्म कुल बजेटको ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यसमा पुँजीगत खर्चको अवस्था त झन् नाजुक नै छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस १४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ३४ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ, जुन पुँजीगत खर्च तर्फको कुल बजेटको जम्मा ७.८८ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल तीन खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यता चालु खर्चतर्फ भने समीक्षा अवधिमा तीन अर्ब ५० अर्ब ९० करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

तरलता व्यवस्थानका लागि बैंकहरूलाई ऋण

आपतकालीन बजारको तरलता संकट टार्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यस्तो कर्जा मंसिर महिनामा मात्र दुई खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड भन्दा बढी वित्तीय संघ संस्थाहरूलाई दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो महिना बैंकहरूले दुई खर्ब ३८ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सापटी लिएका थिए ।

यस्तो कर्जा सापटी केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता प्रवाहका निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रिपो तथा सिआरआर तथा एसलआरमार्फत् प्रदान गरेको हो । हाल बजारको तरलता व्यवस्थापनकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तरबैंकिङ्ग कारोबारको सुविधासमेत लिइरहेका छन् ।