जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफूलाई ‘गान्धीवादी’ बताउने गरे पनि तराई मधेसमा उनको पार्टी र कार्यकर्ताहरुले आन्दोलनका नाममा हिंसालाई बढावा दिन थालेका छन् । स्वयं सीके राउतका अभिव्यक्तिले समेत हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ ।

कुनै समय आफू गिरफ्तार हुँदासमेत प्रहरीलाई फूल उपहार दिने गरेको राउत पछिल्लो समय आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्तेजित तुल्याएर सडकमा तोडफोड र आगजनीका लागि परिचालन गर्न थालेका छन् ।

उनले आफ्ना प्रत्येक नेता तथा कार्यकर्तालाई हातमा भाटा तथा लठ्ठी लिएर आन्दोलनमा निस्कन निर्देशन दिएका छन् । उनका पार्टीका कार्यकर्ताहरु आन्दोलनका क्रममा सडकमा निस्किँदा कुनै युद्धका लागि निस्केझैं देखिने गरेका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार इन्जिनियर सत्यनारायण साह भन्छन्, ‘सीके राउतको आन्दोलन हिंसातर्फ बढ्दैछ, यसले आउने दिनमा कस्तो रुप लिन्छ भन्ने थाहा छैन तर त्यसले सबैलाई क्षति गर्छ ।’

सीके राउत कहिले प्रहरी प्रशासनलाई धम्की दिएका हुन्छन्, कहिले मन्त्रीलाई धम्की दिन्छन्, कहिले पार्टी विशेषका नेतालाई धम्की दिँदै आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउने प्रयासमा देखिने गरेका छन् । उनले यो आन्दोलनलाई चुनावसम्म लैजाने योजना बनाएका छन् । उनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्तरिक सर्कुलर पठाउँदै भनेका छन्, ‘यो आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन, चुनावसम्म लग्न सफल भयौं भने त्यसैमा जनमत पार्टीको जित हुनेछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार चन्द्रकिशोर (पर्सा) का अनुसार सीके राउत दबाब र तनावको राजनीति सुरु गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘सीके राउतले दबाब र तनाव उत्पन्न गरेर राजनीतिमा आफ्नो स्पेश बनाउन चाहेको देखिन्छ, जसको अपेक्षा मधेसी समाजले गरेको थिएन ।’

सीके राउत बुद्धिजिवी तथा पढे–लेखेको नेता भएकाले सोही अनुसार उनले आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउने सबैको अपेक्षा रहे पनि उनले अराजकता फैलाउन थालेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।

स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गरेर असफल भइसकेका राउत अब दबाब र तनावको राजनीति गरेर अरु दलजस्तै आफ्नो पनि ठाउँ बनाउन चाहिरहेको उनको भनाइ छ ।

मधेस मामिलाका जानकार एवं राजनीतिक विश्लेषक बलराम यादव (सप्तरी) काअनुसार सीके राउतको यो आन्दोलन चुनाव जित्ने फण्डामात्र हो ।

राउतले यो आन्दोलनलाई जसरी पनि तानतुन गरेर चुनावसम्म लैजाने उनको ठम्याइ छ । ‘राउतको पार्टीले यसअघि चुनावमा जमानत पनि जोगाउन सकेन, उनका लागि चुनाव अब प्रतिष्ठाको विषय भइसकेकोले चुनाव जित्न जे पनि गर्न तयार देखिन्छन्,’ बलराम भन्छन् ।

यसअघि जसरी काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन गरेर सत्तासम्म पुगे, सीके राउतले पनि त्यही बाटो समातेको उनले बताए । उनले भने, ‘काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित थिए तर जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्तेजना फैलाउने, तोडफोड गर्ने काममै उद्यत छन्, यसले समाजलाई राम्रो गर्दैन, सीके राउतलाई पनि राम्रो गर्दैन ।’

आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार गरिएका जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशासनले छाडिसकेको छ । जिल्ला प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा पनि हटाइसकेको छ तर जनमत पार्टीका नेताहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारामा आज पनि सो पार्टीले चक्काजाम गरेको छ । चक्काजाम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत अध्यक्ष राउतले दिएका छन् ।

मधेस मामिलाका जानकार साहका अनुसार सीके राउतले अनियन्त्रित भिड जम्मा गरेका छन्, जसको नियन्त्रण उनी स्वयंसँग छैन । यो भिड राउतका लागि पनि घातक हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुशल राजनीतिज्ञले भिडलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ तर सीके राउतमा त्यो कुशलता देखिएको छैन ।’

सीके राउतले आजै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवको फोटो फेसबुकमा राखेर ‘कृषि मन्त्री कतै भेटिए आन्दोलनकारीलाई खबर गर्नु होला’ भनि लेखेका छन् ।

सरकारले मन्त्रीस्तरीय/उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठनसमेत नगरेको र आन्दोलित किसानको मुद्दा सुन्दै नसुनेकोले किसान आन्दोलन जारी रहेको सीके राउतको भनाइ छ ।

उनले मंगलबारमात्र सिरहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हिराबहादुर पाण्डेको फोटो फेसबुकमा राखेर ‘यदि २४ घण्टाभित्र हिरासतमा रहेका आन्दोलनकारीसँगको व्यवहार र सुविधामा सुधार भएन भने कारबाही गर्न जनतालाई पनि आउँछ’ भन्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विगतमा अरु दलले अपनाएकै बाटो अहिले आफूले अपनाउँदा किन विरोध भन्ने राउतको प्रश्न छ । उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कसैले प्रवचन दिइ राख्नु पर्दैन– तोप पड्काएर हजारौं मान्छे मार्ने र प्लेन अपहरण गर्ने, टाउको काट्दै हिँड्ने, १७ हजार मार्ने ? पाँच महिना नाकाबन्दी गरेर पुरा मधेस तहसनहस बनाउने, दर्जनका दर्जन गाडीमा आगो लगाउने, गौर नरसंहार गरी २७ जनाको निर्मम हत्या गर्ने, नाकाबन्दीमा आफू तेलबेच्ने र जनताले तेल ल्याउँदा जिउँदै मान्छेलाई पेट्रोल छेरेर आगो लगाएर मार्ने, प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गर्ने, दर्जनौं प्रहरी चौकीमा आगो लगाउनेहरुले किसानहरुलाई प्रवचन दिइराख्नु पर्दैन ।’

विश्लेषक साहका अनुसार सीके राउतले किसानका मुद्दा उठाउनु जायज हो तर त्यसलाई शान्तिपूर्ण रुपमा पनि उठाउन सकिन्छ । उनले भने, ‘सीके राउत र उनका कार्यकर्ताले किसानका माग जुन तरिकाले उठाएका छन्, त्यसले न किसानको माग पूरा हुन्छ, न राउतको आकाँक्षा पूरा हुन्छ ।’

उनले मधेस आन्दोलनमा पनि हिंसा भएको स्वीकार्दैैै आफूहरुले त्यतिबेला पनि विरोध गरेको बताए ।

के हो घटना ?

सिरहाको औरही गाउँपालिकाबाट गहुँको बिउ लुटपाटको विषयलाई जनमत पार्टीले मुद्दा बनाएर आन्दोलन सुरु गरेको हो । पुस ६ मा किसानहरूले गोदामको ताला तोडेर गहुँको बिउ लुटेपछि औरही गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले दिएको निवेदनका आधारमा स्थानीय मिथिलेश यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

यादव पक्राउ परेपछि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आन्दोलन गाउँबाट राजमार्ग केन्द्रित भयो । आन्दोलन अरु जिल्लामा पनि विस्तार भयो ।

सिरहामा आमहड्ताल गर्दा सीके राउतका कार्यकर्ताले तोडफोड तथा आगजनी गरे । प्रहरीसँग दोहोरो झडप पनि भयो । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा जनमत पार्टीका केही कार्यकर्ता घाइते भए, कतिपय समातिए । प्रदर्शनको क्रममा राउतका कार्यकर्ताले १९ वटा सवारी साधन तोडफोड गरे भने एउटा ट्रकमा आगो लगाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले पक्राउ गरेका जनमत पार्टीका १७ जनालाई रिहा गरिसकेको छ ।  अझै आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै सो पार्टीले आन्दोलन जारी राखेको छ ।

को हो माग ?

जनमत पार्टीले १२ बुँदे माग अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको सो माग निर्वाचनअघि पूरा हुनुपर्ने भनिएको छ । निर्वाचनअघि माग पूरा नभए जनमत पार्टी र अन्य समर्थक दल मिलेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

आन्दोलनले गर्दा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भए त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुने चेतावनी पनि सो पार्टीले दिएको छ ।

सो पार्टीले निम्न माग प्रस्तुत गरेको छ–

१.जनसंख्याको आधारमा तराई–मधेसमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह कायम हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना निर्वाचनपूर्व गर्नुपर्ने ।

२.जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने ।

३.नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

४.अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूले नागरिकता नपाइराखेको र उनीहरूको अधिकार समेत कटौती भएको अवस्थामा नागरिकता समस्यालाई पहिला समाधान गर्नुपर्ने ।

५.वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६.राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

७. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) अनुसार राष्ट्रिय दलले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउने र अन्य दलले नपाउने गरी रहेको विभेदपूर्ण प्रावधान खारिज गरिनु पर्ने ।

८.प्रदेशको पुनः सीमांकनको सवाललाई समाधान गरेर मात्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने ।

९.निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने; आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, मत खरिदबिक्री गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास तथा लोभ–लालच देखाएर मत प्रभावित गर्ने उम्मेदबारहरूमाथि निश्चित् रूपमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०.विगत करिब पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेका ऊजुरीहरूमाथि द्रुत गतिमा छानबिन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिहरू तत्काल् उम्मेदबार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११.नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या असन्तुष्ट र आन्दोलित रहेको तर उनीहरूले उठाएको संविधान संशोधन, प्रदेश सीमांकन र सेना तथा प्रहरी सहित राज्यका हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता सहितका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकोले यस सम्बन्धी आयोग गठन गरेर संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ।

१२.नेपाल सरकारसँग मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको ८ बूँदे र र स्वराज आन्दोलनको क्रममा भएको ११ बूँदे सम्झौता लागू हुनुपर्ने । सोमध्ये सहिद परिवारमध्ये एक जनालाई सरकारले स्थायी जागिर दिनुपर्ने, घाइते आन्दोलनकारीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने, आन्दोलनमा अशक्त भएकाहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने ।