मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरु यतिबेला योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा व्यस्त छन् । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेपछि आफू मातहतका योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने काम सुरु भएको हो ।

मन्त्रालय फुटाइएसँगै कर्मचारीहरु अहिले सबै मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा व्यस्त छन् । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै साविकको मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा बाँडिदै छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गत मंसिर १५ गते प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा बनाएका थिए । थपिएका मन्त्रालयमा योजना तथा कार्यक्रम र बजेट भने पठाइसकेको छैन ।

मन्त्रालय विभाजन भएपछि साविकका मन्त्रालयमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ल्याएर सोही अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सो कार्यका लागि मन्त्रालयहरु आन्तरिक रुपमा योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा लागेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेरमात्र योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट गर्नुपर्ने र त्यसको स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले योजनाहरु विभाजन गरी पेस गरेपछि मात्र बजेट कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति दिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले साविकको एउटा मन्त्रालयलाई तीन टुक्रामा विभाजन गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विभाजित छ ।

तीनवटै मन्त्रालयको मन्त्रीको पद बहाली भएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका योजनाहरु बाँडफाँट गर्ने काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले बताए ।

भौतिक संरचना र कर्मचारी अभाव भोगिरहेको बागमती प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने विगतदेखि नै फितलो देखिएको छ ।

कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको योजना तथा कार्यक्रमको हकमा भने बाँडफाँटमा केही जटिलता आउन सक्ने र त्यसको समाधानका लागि थप छलफल भइरहेको उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्याइएको थियो भने हाल मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गरी थप वटामा विभाजन गरेका छन् ।

यसअघि विभाजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई योजना तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भइसकेको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई योजना तथा कार्यक्रम दिन बाँडफाँटको काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए ।

विभाजन भएको मन्त्रालयमा योजना तथा कार्यक्रम र बजेट वितरणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगारका कार्यक्रमहरु र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात तर्फका योजना मिलाएर छुट्टै मन्त्रालय खडा गरेको छ । सो मन्त्रालयको व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ ।

त्यस्तै साविकको भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि अलग गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारी ती ३ मन्त्रालयमा योजना बाँडफाँटमा जुटेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले साविकको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय निर्माण गरेपछि सो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आन्तरिक रुपमा योजना बाँडफाँटमा जुटेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालय विभाजनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट गर्ने काम भइरहेको र केही दिन भित्रै स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

३ मन्त्रालयमा अझै छैनन् सचिव

विगतदेखि नै जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको बागमती प्रदेशका ३ मन्त्रालयमा हालसम्म सचिव छैनन् । प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सचिवविहीन बनेका हुन् । ती मन्त्रालय जुन मन्त्रालयबाट विभाजन भएका हुन्, त्यही मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

सो अनुसार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सचिव यज्ञनाथ दाहाल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव अशोककुमार शाहको जिम्मेवारीमा छ ।

यसअघि ६ मन्त्रालय सचिवविहीन रहेकामा ३ वटा मन्त्रालयमा भने सचिव तोकिएका छन् ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा विभिन्न तहका कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । जनशक्ति अभाव कै बिच प्रदेशमा मन्त्रालयहरु थप भएकाले समस्या बढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

जनशक्ति अभावका कारण हाल एक व्यक्तिले २ वा सोभन्दा बढी मन्त्रालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेर काम भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालय थप भए पनि संघीय सरकारबाट तत्काल कुनै पनि तहका कर्मचारी माग गर्न र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया नभएको पनि उनले बताए ।

‘हामीले प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन र निर्णयमा रहेर काम गर्न हो । अहिले हामीलाई पहिले कै कर्मचारीबाट काम चलाउने निर्देशन छ । सोही अनुसार एक कर्मचारीले थप जिम्मेवारी बोकेर मन्त्रालयहरुको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

अन्यत्रबाट थप कर्मचारी माग गर्ने तथा नयाँ कर्मचारी भर्नाबारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताए ।