मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा.नन्दबहादुर सिंहले कर्णाली प्रदेश सरकारले दिने भनेको रकम नदिएको बताएका छन् । सोमबार विश्वविद्यालयको विगत दुई वर्षको गतिविधिबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश सरकारप्रति निकै आक्रोश व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘विश्वविद्यालयलाई राम्रो, स्थापित विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । सहयोग गर्छु भन्ने तर उल्टो दुःख दिने काम गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार जस्तो गर्नुभएन ।’ उनले प्रदेश सरकारले सुरुमा १० करोड रकम दिने भनेर घोषणा गर्ने तर उल्टो नौ महिनासम्म दुःख दिएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारले के गर्न खोजेको हो ? १० करोड दियो, ९ महिना मलाई र मेरो रजिष्टारलाई दुःख दियो । के–के खोजेका हुन ? खै मलाई थाह छैन,’ उनले भने, ‘म यहीबाट भन्छु के खोजेको हो ? पैसा नदिने अनि खर्च गर्न सकेन् भनेर पोलिटिकल भाषा प्रयोग गर्ने ? यो राम्रो भएन ।’ 

सिंहले बजेट खर्च गर्न आफुहरु समक्ष भएको बताउँदै गलत तरिकाले रकम दिने र दुःख दिने काम गर्न नहुने तर्क दिए ।  ‘म कसैको एक रुपैंयाँ खाँदैन, कसैलाई दिँदैन पनि तर विश्वविद्यालयलाई बनाउने हो भने भनेको कुरा दिनुपर्यो नि,’ सिंहले भने, ‘नौ महिना घुमाएर नचाहिँदो तलमाथि कुरा गर्ने ?’

 साथै सिंहले यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग बसेर छलफल गर्ने पनि बताए । उनले प्रदेश सरकारबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘अहिलेसम्म एउटा औद्योगिक क्षेत्र छैन । अब हामी बनाउँछौं । प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक राज्य बनाउने भनेको छ । तर त्यसका लागि प्राङ्गारिक मल त चाहियो नि..! अब विश्वविद्यालय बनाउँछ ।’ 

उपकुलपति सिंहले सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने सिस्टम बन्द गर्नुपर्ने टिप्पणी समेत गर्न भ्याए । उनले अगाडी थपे– ‘म नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु । मान्नुहुन्छ भने केन्द्रदेखि प्रदेशहरूमा सांसदहरुलाई मन्त्री हुने कुराबाट बन्द गर्नुपर्ने सिस्टम लागू गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले ‘एक्सिलेन्ड र एक्स्पोट’ लाई मन्त्री बनाउने परम्परा ल्याउनुपर्यो । जुन क्षेत्रमा जो विज्ञ छ, त्यहीलाई मन्त्री बनाउने सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । अनि पो देश बन्छ ।’