चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थानीय तहहरुमध्ये २० वटा स्थानीय तह प्रदेश २ बाट रहेको छ भने एक स्थानीय तह बागमती प्रदेशबाट रहेको छ । बाँकी पाँचवटा प्रदेशबाट सबै स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय बजेट ल्याइसकेका छन् । 

प्रतिशतका हिसाबमा हालसम्म कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये अधिकतम् ९७.२१ प्रतिशत स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्ययसहितको वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् भने बाँकी २.७९ प्रतिशत मन्त्रालयले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

संविधानतः चालु आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घय (केन्द्र) सरकारले जेठ १५ गतेसम्म, प्रदेश सरकारले असार १ गतेसम्म र स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) ले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।