सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको वैधानिकता जोगिएको छ । भदौ १८ गते वडा अधिवेशन सुरु भएर मंसिर अन्तिममा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर काँग्रेसले पार्टीको वैधानिकता जोगाएको हो । ०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेको काँग्रेसका लागि ०७८ भदौमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नभएर पटक–पटक सारिँदा काँग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

काँग्रेसकै नेताहरु पार्टीको वैधानिकताबारे चिन्तित थिए । तर भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशन प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन आयोगले काँग्रेस सहुल्यत दियो । आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस १० मा दल दर्ता गर्नुपर्ने भएपछि भने काँग्रेसमाथि महाधिवेशन गर्नै पर्ने दबाब बढेको थियो ।

किन भने संविधानको धारा २ सय ७१ को व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा ९६ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा माग लिने ग्यारेन्टी नभएकाले निर्वाचनअघि दल दर्ताको सूचना निकाल्ने गरिन्छ ।

संविधानको धारा २६९ बमोजिम निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा संघीय कानुन बमोजिम दल दर्ता गर्न भनेको थियो । उक्त कुरालाई मध्येनजर गरी काँग्रेस यही पुस ७ गतेसम्म महाधिवेशन र सातै प्रदेश अधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ ।

काँग्रेसले शनिबार १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर सोही दिउँसो साढे ३ बजे निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ । योसँगै आगामी माघ १२ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले भाग लिन पाउने निश्चित भएको छ ।

उक्त निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दल दलका लागि काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, सचिवद्वय केशव रिजाल र प्रकाश शर्मा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । पौडेलका अनुसार दल दर्ताका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको विवरण आयोगमा बुझाइएको छ ।

उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यससमिति, ६ प्रदेश कार्यसमितिको विवरण हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौं । प्रदेश दुईको भने पदाधिकारी र निर्विरोध निर्वाचित सदस्यको सूची बुझाएका छौं ।’ प्रदेश २ मा प्रदेश सदस्यको मतगणना जारी रहेकाले सदस्यको सूची बुझाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवरण अध्यावधिका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाइएको पौडेलले बताए ।

उनले रातोपाटीलाई भने, ‘नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधानअनुसार जे जे गर्ने त्यो सबै पुरा गरेर निर्वाचन आयोगमा सबै बुझाएको छ ।’ पार्टीको संशोधित विधान, बार्षिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र संघी र प्रदेश (समावेशी) कार्यसमितिको नयाँ सूची काँग्रेसले आयोगमा बुझाएको छ ।