के तपार्ईंहरूले आफूले मंसिर महिनाभर उपभोग गरेको विद्युतको महसुल बुझाउनभयो ? कति छुट पाउनु भो ? यदी छैन भने याद गर्नुहोस् ः सरकारले यही पुस महिनादेखि विद्युत महसुलको प्रत्येक बिलिङमा छुट योजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगको १४० औं बैठकले २०७८ मंसिर महिनादेखि लागू हुने गरि तीन वर्गमा विद्युत खपत महसुलको छुट दिँदैछ । यस्तो छुट सरकारले मंसिर महिनामै खपत गरेको बिजुलीको बिलिङ्गमा लागू गरिसकेको छ ।

आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले अघि सारेको छुट योजना गत भदौ १५ गते विद्युत नियम आयोगमा पेश गरिएको थियो । सो प्रस्तावउपर आयोगले विस्तृत अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण गरी सरोकारवाला र उपभोक्ताहरूको समेत राय लिएर छुट योजना लागू गरेको हो ।

वर्षायाम तथा ‘अफ पिक’ समयमा देशभित्र आवश्यक मागभन्दा बढी (सरप्लस) विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादित विद्युत व्यवस्थापन गर्न छिमेकी मुलुकहरूलाई बेच्न कानूनी सम्झौता निम्ति गृहकार्य समेत भइरहेको छ । तर, भारतले चिनियाँ संलग्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद नगर्ने अत्तो थालेपछि सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको थियो । 

यही गृहकार्यअन्तर्गत विद्युत महसुल घटाएरै भएपनि उपभोक्तालाई बढी विद्युत खपत निम्ति प्रोत्साहित गरिएको हो । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार महसुल छुट योजनालाई मुख्यतः तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

१. खपत वृद्धिका लागि औषत २.८४ प्रतिशत छुट योजना

गार्हस्थस्तरमा विद्युत उपभोग बढाउन तथा उपभोक्तामाझ उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारले गार्हस्थ वर्गको महसुल औषतमा २.८२ प्रतिशतका दरले घटाएको छ ।

यस्तो छुट सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हममा साविकको महसुल दरमा २५ रुपैयाँले घटौती गरी क्रमशः १००, १२५ र १५० कायम गरिएको छ । 

यसैगरी, सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ५ एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साविकको महसुल दरमा २५ ले कटौती गरी क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० कायम गरिएको छ ।

२. विपन्न नागरिकलक्षित मासिक २० युनिट खपत छुट योजना

सरकारले विपन्न नागरिक लक्षित विशेष छुट योजना अघि सारेको छ । २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने यो वर्गका परिवारले कुनै शुल्क तिनुपर्ने छैन । यस्तो छुट ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ वर्गका उपभोक्ताले इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क ३० मात्र तिर्नुपर्नेछ । 

तर, सिङ्ग फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कको हकमा साविकको दरमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर प्रतियुनिट ९.५० कायम गरिएको छ । 

साथै, सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिइ मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ वर्गका उपभोक्ताले प्रतियुनिट १२ रुपैयाँको साटो ११ रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्छ ।

३. मौसमी विद्युत खपतको दररेट छुट योजना

मौसमी विद्युत उत्पादन र खपत मागलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वर्षायाम र सुख्खायाम गरी दुई सिजनलाई पनि विद्युत खपत महसुलदरमा छुट प्रदान गरेको छ । यस्तो छुट असोजदेखि कार्तिकसम्मलाई वर्षायाम र मंसिरदेखि जेठसम्मलाई सुख्यायाममा वर्गीकरण गरिएको छ । 

यस छुट योजनाअन्तर्गत थ्री–फेजबाट विद्युत आपूर्ति लिने गार्हस्थ वर्गका उपभोक्ताहरूले थ्री–फेज तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट) बाट मासिक ४०० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्दा वर्षा यामको इनर्जी शुल्कमा साविकको दरमा १ रुपैयाँ घटाई प्रतियुनिट १०.५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मासिक ४०० भन्दा बढी युनिट खपत गर्ने उपभोक्ताले वर्षायामको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १.५० ले घटाई प्रति युनिट १०.५० तिर्नुपर्छ । 

तर, यस्तो महसुलदर सुख्खायाममा भने ५० पैसाले मात्र घटाई प्रतियुनिट ११.५० कायम गरिएको छ । साथै, ११/३३ किलोभोल्ट (केभी) बाट आपूर्ति लिइ मासिक १००० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने गार्हस्थ वर्गका उपभोक्ताका लागि वर्षायामको इनर्जी शुल्कमा साविक दरमा प्रतियुनिट ५० पैसाले घटाई प्रतियुनिट १०.५० रुपैयाँ कायम गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । 

यस्तै, १००० भन्दा बढी युनिट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले भने वर्षा यामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १.५० ले घटाइ प्रतियुनिट १०.५० र सुख्खा यामको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट १ ले घटाई प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

त्यसो त आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गराउने सरकारको नीतिअनुरूप तथा थ्री–फेजबाट विद्युत उपभोग गर्ने गार्हस्थ वर्गका उपभोक्ताको समेत साविकभन्दा कम महसुल हुनेगरी महसुलदर स्वीकृत गरिएको नियम आयोगले जनाएको छ । 

४. कृषि तथा सिँचाइमा अधिकतम ४०.६९ प्रतिशतसम्म छुट

प्राथमिक क्षेत्र मुलुकको ठुलो जनसंख्याको हिस्सा अझै पनि कृषिमा निर्भर रहेको र अर्थतन्त्रमा सो क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको पक्षलाई मध्यनजर गदै सरकारले कृषि तथा सिँचाइको क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत खपतमा समेत ठूलो छुट योजना ल्याएको छ । 

यस योजनाअन्तर्गत सरकारले कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने ट्युबवेल, पम्प, पानी लिफ्टिङ् लगायत सिँचाइ उपभोक्ता वर्गलाई औषतमा ४०.६९ प्रतिशतसम्मले महसुल छट दिने जनाएको छ । जसअन्तर्गत टीओडी मिटरमार्फत ३३ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्तालाई राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १.१५ ले घटाइ प्रतियुनिट २ रुपैयाँमात्र लिने र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १.७० ले घटाई प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा लिने जनाएको छ ।

यसैगरी  टीओडी मिटरमार्फत ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्तालाई राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १.५० ले घटाइ प्रतियुनिट २ मात्र र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको प्रतियुनिट १.६५ ले घटाई प्रतियुनिट ३.१० रुपैयाँमात्र लिने विद्युत नियम आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी,  टीओडी मिटर नराखी ३३ केभीबाट सिधै आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताहरूको हकमा भने इनर्जी शुल्क प्रतियुनिटमा २.३० रुपैयाँ घटाई प्रतियुनिट २.५० मात्र लिने जनाइएको छ ।  टीओडी मिटर नराखी ११ केभीबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट २.३० ले घटाइ प्रतियुनिट २.६० लिने र टीओडी मिटर नराखी २३०/४०० भोल्टबाट आपूर्ति लिने सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट २.०५ ले घटाइ प्रतियुनिट २.२५ रुपैयाँमात्र लिने जनाएको छ ।

यस छुट योजनाअन्तर्गत सामुदायिक थोक उपभोक्ताले २० देखि ३० गुणा बराबरले मासिक न्यूनतम शुल्कमा छुट प्राप्त गर्न सक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर, अन्य उपभोक्ताको हकमा हालको महसुलदरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ ।