कोरोना महामारीको प्रभाव जारी रहँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा थप असर पु¥याउँदै गएको छ । विशेषगरी मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिदिएको छ भने महामारी लम्बिएसँगै परिवार नियोजनका साधनका पहुँचको कमीले अनिच्छुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन घटेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको छ । विसं २०७६ चैत ११ देखि विसं २०७७ साउन ६ गतेसम्मका लकडाउनमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए भने सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या १५ हजारभन्दा कम रहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन तथा दक्ष स्वास्थ्यको पहुँच नहुँदा ती आमाको अत्यधिक रक्तश्र्राव, मुर्छा पर्ने समस्या, गर्भपतनको जटिलता, कडा प्रसूति, घरमा नै प्रसूतिलगायतका कारणले ती आमाको निधन भएको बताइएको छ । यसैगरी लकडाउनकै अवधिमा कति नवजात शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु भयो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)का सहनिर्देशक डा महेश पुरी भन्छन्, “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवाको विस्तार गरेको खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने जनाइएको छ ।

कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । लकडाउनका अबधिमा एकतिहाइले गर्भपतन सेवा घटेको बताइएको छ । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने त्यहाँ कार्यरत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रदान गरिराखेका छन् ।

विसं २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा रोशन पोखरेल भन्नुहुन्छ, “कोरोना महामारीको प्रभाव जारी रहँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकाङ्कमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । कोरोनाका सुरुआती चरणमा यसको कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्यका सबै संयन्त्र परिचालित भए पनि केही समय अन्तरालमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीले चाहेका सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छन्”, गुणस्तरीय परिवार योजनाका सेवा तथा सबै प्रकारका परिवार नियोजनको साधनका पहुँचले अनिच्छिुक गर्भ र गर्भपतनको दर घट्ने जनाइएको छ । जनगणना २०७८ का क्रममा पनि मातृ मृत्युका बारेमा सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । यसको नतिजा आउन बाँकी छ ।

मन्त्रालयले महामारीका समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन नदिन विसं २०७७ वैशाखमा अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा भनिएको छ, “परिवार योजना सेवा परिवार योजना सेवाप्रदायकले सेवा रजिष्ट्ररबाट सबै सेवाग्राहीको नाम टिपेर सूची बनाउने र टेलिफोन वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गोपनीयता कायम राख्दै सेवाको निरन्तरताका लागि फलोअप तथा सहजीकरण गर्ने ।” यसैगरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा क्लिनिकल तथा औषधि दुवै माध्यमबाट जारी राख्नेलगायतका बुँदा छन् । 

घरदैलो सेवा

महामारी तथा विपद्का अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले आफ्नो सेवालाई निरन्तर दिँदै आएको छ । सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले भन्छन्, “लकडाउन पहिलो हप्तामै आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै क्लिनिक सञ्चालन ल्याऔँ । समुदायमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिमार्फत घरदैलोमै परिवार नियोजनका साधन वितरण तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भपतन सेवा प्रदान गरौँ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।” सन् २०२० मा सङ्घले ३३ लाख ६० हजारलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा दिएको थियो । तीमध्ये ३३ हजार अनिच्छित गर्भ रोकिएको जनाइएको छ । सेवाग्राहीमध्ये ९० सीमान्तकृत र ३० प्रतिशत किशोरकिशोरी रहेका थिए । उनका अनुसार परिवार नियोजनको राष्ट्रिय कार्यक्रममा सङ्घको योगदान २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । 

‘मिफेप्रिस्टिन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भको लागि सुरक्षित मानिन्छ । यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधि र १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ । 

अझै सुधार हुन सकेन

करिब छ दशकअघिदेखि नेपालमा व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजना (नियोजन)का कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । प्रमुख सूचकहरूमा वर्षौँदेखि स्थिर रहेकाले कार्यक्रम नै सङ्कटमा पुगेका बताइएको छ । हालसम्म आधुनिक साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशत र पहुँच ५३ प्रशितमाथि उक्लिन सकेको छैन । तर परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

परम्परागत विधिको प्रयोग ९.८, कूल प्रजननदर २.३ र अपरिपूर्त माग २३.७ प्रतिशत छ । यी सूचक करिब १४ वर्षभन्दा लामो समयदेखि स्थिर छन् । परिवार नियोजनका अस्थायी आधुनिक पाँच प्रकारका साधन (ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसिडी) को प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले परिवार योजना कार्यक्रम सङ्कटमा पर्दै गएको बताइएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यका अनुसन्धानकर्ता अनुप अधिकारी भन्छन्, “परिवार नियोजनका सेवा तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि आवश्यक पर्नेको पहुँच पनि छैन र ज्ञान पनि छैन, असुरक्षित गर्भपतन घटाउन परिवार नियोजनको सेवाको पहुँच तथा लगानी वृद्धि गरिनुपर्छ ।”

लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधन जन्म नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग कमै हुने गरेको छ । उनका अनुसार महिलामा ती साधनका ज्ञान कम हुनु, सेवा प्रदायक सेवा लिन चाहने महिलासम्म नपुग्नु, ती सेवामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुनुले पनि कम प्रयोग भएको हो ।

एक अध्ययनअनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहिता महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।

परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यमिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिलामात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहिता महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरी भन्छन्, “आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर घट्दो र परम्परागत विधि अपनाउनेको दर बढ्दो छ, यो उल्टो प्रक्रिया भयो ।”

नेपालका १५ प्रशित विवाहिता महिला कम्तीमा दुई वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । यस्तै ६१ प्रतिशत महिला दुई बच्चा जन्माइसकेपछि अर्को बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् । अर्को बच्चा जन्माउन नचाहने महिलाका लागि परिवार नियोजनका साधनको माग हुन्छ । यस्तो माग गर्ने महिलाको सङ्ख्या ७६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । करिब ७० प्रतिशत महिलामा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि परिवार नियोजनका सेवा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान र जानकारी छ, तर सेवाको पहुँच छैन ।

परिवार नियोजनका आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ । सन् १९७६ मा छ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको प्रजननदर सन् २०१६ मा आइपुग्दा दुई दशमलव तीनमा झरेको छ । गर्भ निरोधकका साधन उपयोग गर्नेको सङख्या दुई दशमलव नौ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा उक्लिए पनि यसलाई खासै उपलब्धि मानिन्न । पछिल्लो समय नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधका लागि नौ प्रकारका साधन उपयोगमा आएका छन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यविज्ञ माला चालिसे भन्छिन्, “महिलालाई कहिले र किन बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय लिन सक्षम बनाउन आवश्यक छ, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ती विषयमा महिला सक्षम भएमात्र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधार हुन्छ, सरकारले परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।”